खोज

बुटवल, ८ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ नेकपा (एमाले) भित्र नै चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । बजेट निर्माणमा पक्षपात, बेथिती र हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको आरोपसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोध सतहमा आएको छ ।

पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद विष्णु पन्थीले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भने, “यो बजेट अहिलेसम्मकै कमजोर, बेथितीपूर्ण र स्वार्थ समूहको मनोमानीमा आधारित छ । टिप्पणी गर्न लायक पनि छैन ।” उनले बजेट पारदर्शी नभएको, विधिसम्मत प्रक्रियाको अनुपालन नगरिएको र केही सत्तासीन समूहको मात्र लाभ हुने गरी बनाइएको आरोप लगाए ।

त्यसैगरी, रुपन्देहीका समानुपातिक सांसद शान्ति लोधले पनि बजेटप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनले भनिन्, “मैले दल कार्यालयमार्फत आफ्नै लेटरहेडमा रु. १ करोड १० लाख बराबरको योजना प्रस्ताव गरेकी थिएँ । तर, मेरो हस्ताक्षर र लेटरहेड दुरुपयोग गरेर पुनः अर्को पत्र बनाएर प्रमुख सचेतक तुल्सी प्रसाद चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आफु अनकुल योजना हालेका छन् ।”

उनका अनुसार, बजेटमा माग अनुसारका योजना नसमेटिएर मात्र १० लाखको एउटा योजना बजेटमा राखिएको छ । सांसद लोध भन्छिन्,“म पिछडिएको वर्गबाट समानुपातिक सांसद भएकै कारण बेइमानी गरियो । दलकै प्रमुख सचेतकबाट यस्तो घात हुनु अत्यन्त निन्दनीय हो । जनताले विश्वास गरेर पठाएका सांसदहरूमाथि यस्तो व्यवहार गर्नु जनताको आशा र अपेक्षा माथिको धोका हो ।”

सांसद लोधले आफू बजेटमा अन्यायमा परेको भन्दै न्यायको लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई सम्पर्क गर्दा मुख्यमन्त्रीले समेत तुच्छ स्वरमा पदबाट हटाउँछौ भन्ने जवाफ पाएको बताउँछिन् । उनका अनुसार, मुख्यमन्त्रीले भने, “दलको निर्णयअनुसार योजना आएका हुन् । आफूखुसी योजना ल्याउन पाइँदैन । “दलले निर्णय गरेको विषयलाई मान्नुपर्छ दलको निर्णय अनुसार मान्नु पर्छ भन्ने जवाफ आएको लोध बताउँछिन् ।

यता, एमालेका प्रमुख सचेतक तथा रुपन्देही ३(२) बाट निर्वाचित सांसद तुल्सी प्रसाद चौधरीले भने आरोप अस्वीकार गर्दै बजेट समावेशी र सन्तुलित भएको दाबी गरे । उनले भने, “बजेट समावेशी छ । कुनै सांसद असन्तुष्ट छैनन् । हामीले सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं । बजेटमा बाहिर हल्लाए भए जस्तै असन्तुष्टि पुनर्लेखनको आवश्यकता छैन ।” सांसद लोधको गुनासोबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, “कसको बजेट कहाँ छुट्यो भनेर अर्थ मन्त्रालयमा सोध्नुहोस्, त्यो जवाफ दिनु मेरो जिम्मेवारी होइन ।”

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता लिला गिरीले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधबारे आफू जानकार नरहेको बताएका छन् । बुटवल टुडेसँगको संवादमा गिरीले भने, “शान्ति लोधको विषयमा सरकारमा नेतृत्व गरिरहेकाहरूले नै जवाफ दिनुपर्छ । अन्याय गर्न कसैलाई छुट छैन ।” उनले भने–“समग्रमा हेर्दा प्रस्तुत बजेट प्रदेशको हित विपरीत देखिन्छ ।”

यद्यपि, चौतर्फी आलोचना र असन्तुष्टिका आवाजबीच एमालेभित्रकै विश्वसनीयता संकटमा परेको देखिन्छ । आफ्नै सांसदहरूले बजेटप्रति विश्वास नगर्नु, हस्ताक्षर दुरुपयोगको आरोप लगाउनु र मुख्यमन्त्रीले पनि त्यसमा चासो नदेखाउनु पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन र व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रदेशको बजेटमार्फत शासनको प्रभावकारिता देखाउने अवसरलाई नै असहमति र विभेदको आरोपले ढाकेको अवस्थामा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार असफल प्रायः देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।