ट्रेंडिंग:

>> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश >> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्सरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ >> करेन्ट नुडल्स उद्योगले चन्द्रौटामा सूर्यमुखी ऊर्जा अपनायो >> चर्चभित्र कुटपिट, एक जना गम्भीर घाइते >> हेटौँडामा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित >> १३ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेन भूमि अध्यादेश >> महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि ओलीले पठाए पत्र >> पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय >> सेयर बजारका सबै सूचक घटे, ३ कम्पनीमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्यो >> पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच पहिलो भेटवार्ता >> कर्णालीले जनकपुरविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> मिराज ढुंगानाले मागे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा >> एकैपटक १३ उपसचिव र १८ शाखा अधिकृत सरुवा >> जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा माओवादीको सम्पत्ति नेकपा र प्रलोपाको नाममा भागबण्डा गरियो >> मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षमा १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता >> प्रदीप अधिकारीसहितको मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको तयारी >> सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि >> मलेखु–मुग्लिङ सडकखण्डमा २ बस एक आपसमा ठोक्किए >> लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले १८औँ निर्माण दिवस सामाजिक सेवासहित मनाउँदै >> गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी >> एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका बापत दुई हजार बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने >> देशकै नमुना तीन मुखे पुल हस्तान्तरण नै भएन >> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै >> कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति करप्सन हो : गभर्नर पौडेल >> हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काइयो >> सुनको मूल्य २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? >> गोकुल बास्कोटा भन्छन् : प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किने प्रवृत्ति घातक >> जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरुले देखाए कालोझण्डा >> ओली कुटीलाई लिएर शिक्षामन्त्री पुनको कटाक्ष- इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ >> दार्चुलामा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> रामग्रामका संघाराम क्षेत्रको पोखरी संरक्षणमा बौद्ध भिक्षुको चासो >> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी

साइकलमै तस्करी !

८ असार २०८२, आइतबार
८ असार २०८२, आइतबार

बाँके, ०८ असार । 

कबास व्यवसायहरूले ट्रकको ठाउँमा साइकल प्रयोग गरेर निकासी गर्न थालेका छन् । सरकारले कबाडमा प्रति केजी दश रुपैयाँ लगाए पछि कवाड तस्करी सुरु भएको हो । यसअघि एक ट्रक कबाड नेपालबाट भारत निकासी गर्दा १ सय दश रुपैयाँ पर्ने गरेको थियो ।नेपाली उद्योगीहरूले आफ्नो देशमा उत्पादन भएका कबाडहरू आफ्नो देशमै कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न पाए बहिरी देश भारत लगायत अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ आयत गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क बच्ने र समान उत्पादन गर्दा र बजारका बिक्री मूल्य कम हुने थियो ।

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कबास निकासीमा प्रतिकेजी दश रुपैयाँ भन्सार शुल्क लगाएको छ । भन्सार शुल्क प्रतिकेजी दश रुपैयाँ लगाए सँगै कबास व्यवसायीहरू साइकलमार्फत भारततर्फ निकासी गर्न थालेका छन् । उनी भारततर्फ कबास निकासी गर्दा साइकलमा कम मात्रामा निकासी गर्दा प्रशासनको ध्यान नजाने भएकोले भन्सार शुल्क तिर्न नपर्ने भएकोले साइकलमा निकासी गर्न लागेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय बाँकेका प्रमुख जनार्दन पौडेलले जानकारी गराए ।

पहिला नेपालमा उद्योग कम भएको कारणले कबास निकासी गर्नमा सरकार र व्यवसायीहरूका पनि त्यति ध्यान थिएन । तर नेपालमै उद्योगहरूको स्थापना थपिँदै गएको र समान उत्पादन गर्नका लागि भारतको बाटो हुँदै विदेशबाट समेत कच्चा पदार्थ आयत गर्नु पर्ने भएको कारणले उद्योगीहरू कबाडलाई भारतमा भन्दा नेपालमै बिक्री गरे उद्योगीहरूलाई प्रतिकेजी दश रुपैयाँ सम्म कम हुने थियो । उनले भने, कबास व्यवसायीहरूले भारतमा लगेर बिक्री गर्दा नेपालमा भन्दा दश रुपैयाँ महांगोमा बिक्री हुने भएकोले त्यहाँ लगेर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

कबाडको भन्सार प्रतिकेजी दश रुपैयाँ नभएको बेला व्यापारीहरूले ट्रकमा लगेर विक्री गर्दा प्रति ट्रक एक सय दश रुपैयाँको दरले भन्सार शुल्क उठाउँदा एक वर्षमा ७२ लाख सम्म राजस्व उठ्ने गरेको थियो तर प्रतिकेजी दश रुपैयाँको दरले भन्सार शुल्क लगाउँदा कबाडबाट उठ्ने शुल्क शून्य भएको प्रमुख पौडेलले जानकारी गराए । कबास कसरी तस्करी हुन्छ कुनै थाहा नै हुँदैन तर दैनिक लाखौँ रकमको कबास तस्करी भएको हुन्छ । कम मात्रमा निकासी गर्न लागेका कवाडीहरूलाई राजस्व लिने कुरा भएन तर पनि रोकथाम गर्दा गर्दै तस्करी भएको छ ।

उनले भने, यो कुनै नौलो होइन कवाडीहरूको पुरानै तरिका हो । कबास निकासी गर्नका लागि बाँकेको मात्र नभएर नेपालगन्ज भन्सार कर्णाली प्रदेशेको समेत कबाडहरू यहाँ बाटै निकासी हुँदै आइरहेको छ । यता सरकारले प्रतिकेजी दश रूपैँया भन्सार शुल्क लगाउँदा कबाडबाट हुने राजस्व सङ्कलन भएको छैन । जुन हरेक वर्ष लाखौँको राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको थियो । यता थोकका कवाडीहरूले फुटकर कवाडीहरू सँग कबास खरिद गर्न नपाउँदा कारोबारमा समेत मन्दिर आएको नेपालगन्जका कबाडी व्यवसायी सालिम कबाडीयाले बताए ।

बर्षौंदेखि कबास किनबेच गरेर गुजारा गर्दै आएको पुस्तौँ बितिसकेको छ । सरकारले कबाडहरूलाई ट्रकमा भारत निकासी गर्न दिँदा फुटकर कवाडीहरू गाउँ र पसलहरूबाट सङ्कलन गरेर हामी कहाँ बिक्री गर्थै तर भारतमा कबाडका समानहरू नेपालभन्दा प्रतिकेजी दश रूपैँयाका दरले नाफा पाउने भएको कारणले अवैध बाटो भएर भारतमा कबास तस्करी गरिरहेका छन् । उनले भने, भारतको मूल्यमा यहाँ बिक्री गर्न कठिन हुन्छ यहाँ खरिद गरेर भारत बिक्री गर्नका लागि गाडी भाडा र भन्सार तिर्दा महांगो पर्न जाने भएको कारणले यहाँ भारतीय व्यपवारीको प्रतिस्प्रधा गर्न सकिँदैन ।
यता स्वादेशमै कबास खरिद गरेर समान उत्पादन गर्न पाए व्यपारीहरूलाई समेत सहज हुने कागज छापाखानका सञ्चालक चन्द्रेवर त्रिपाढीले जानकारी गराए ।

पहिला यहाँ उत्पादन भएका कागजहरू कम मूल्यमा पाउने गरेका थियौँ तर दिनप्रतिदिन कागजको उद्योग बढ्दै गएको छ । सरकारले कबाडमा प्रतिकेजी दश रूपौँया नभएर २ देखि ३ रूपैँया राजस्व लगाएको भए र कबास व्यवसायीहरूले कबाडको मूल्य थोरै भएपनि वृद्धि गरेर खरिद भएको भए राजस्व सकंलन पनि हुने र अवैध कबास निकासी पनि रोकिने थियो । उनले भने, सरकारले कबाडमा राजस्व न्यूनतम मूल्य तोकेर निकासी गर्न दिए र यहाँका कबास व्यवसायीहरूलाई फुटकर बनाएर अवैध निकासी रोकेमा ट्रकबाट लिने गरेको एक सय दश रूपैँया राजस्व हरेक वर्ष त्यो भन्दा दोब्बर हुने अवस्था देखिन्छ, जस कारण सरकारले कबाडमा न्यूनतम राजस्व तोक्न जरुरी देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?