सामग्री खोज्नुहोस्

लमही , ६ असार ।

नेकपा (एस) का सांसद तथा प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीविरुद्ध पाँच करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको चेक अनादरसम्बन्धी गम्भीर उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा परेको छ। उजुरीसँगै सार्वजनिक भएका विवरणहरूले चौधरीमाथि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उब्जाएका छन्।

उजुरी अनुसार, सांसद चौधरीले ‘ठेक्का मिलाइदिने’ भन्दै ठेकेदार धात बुढामगरबाट रकम लिएको आरोप लागेको छ। तर ठेक्का अर्कैलाई दिइएपछि रकम फिर्ता माग गर्दा दिइएको चेक बाउन्स भएपछि विवाद चुलिएको हो।

सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने—सांसद आफैँले चेकमा हस्ताक्षर गरिरहेको भिडिओ, चेक नम्बर र बैङ्क विवरण सार्वजनिक भए पनि चौधरी पक्ष भने ‘चेक हराएको थियो, कसैले नक्कली हस्ताक्षर गर्‍यो’ भन्दै पन्छिन खोजेको देखिन्छ।

सांसद चौधरीले एभरेस्ट बैङ्कको सिंहदरबार शाखाको चेक २०८१ पुस २६ गते दिएको दाबी गरिएको छ। तर चेकमा गरिएको हस्ताक्षर नमिल्ने, रकम स्पष्ट नभएको र खातामा पर्याप्त पैसा नभएको पुष्टि बैङ्क स्रोतले समेत गरेको छ।

चेक बाउन्सपछि प्रहरीमा उजुरी, कानुनी परामर्शमा दाङ प्रशासन

चेक तिन पटकसम्म बैङ्कबाट अस्वीकृत भएपछि बुढामगरले कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। उनी प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार चेक अनादर, ठगी र जालसाजीसम्बन्धी मुद्दाको तयारीमा छन्। एसपी अर्जुन तिमिल्सिनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला न्यायाधिवक्तासँग छलफल भइसकेको र यो ‘केवल चेक अनादर’ नभई ‘ठगी र जालसाजी’ पनि मानिने निष्कर्ष निकालिएको बताए।

‘मामा–भान्जा’ सम्बन्धको दाबी, तर आर्थिक कारोबार छैन भन्छन् मेटमणि

सांसद मेटमणिले भने सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गर्दै बुढामगरलाई आफ्नो भान्जा भनेका छन्। उनका अनुसार: ‘म मर्न लागेँ, मामा एक चोटि सहयोग गर भन्नाले चेक दिएको थिएँ। यस्तो आर्थिक कारोबार नै थिएन।’

तर यति गम्भीर विवादमा सांसद चौधरीका दाबीहरू अनेक छन्—कहिले चेक हराएको, कहिले हस्ताक्षर नक्कली, कहिले सम्बन्ध व्यक्तिगत मात्र भन्ने।

‘लिपुलेक भारतकै हो’ भनी विवादमा तानिएका सांसद अहिले अर्थ समितिमा

यसअघि ‘लिपुलेक भारतकै हो’ भन्ने अभिव्यक्तिले विवादमा आएका मेटमणि चौधरी अहिले सङ्घीय संसद्को प्रभावशाली अर्थ समितिका सदस्य छन्। तर बारम्बार विवाद र गम्भीर आरोपमा तानिँदा पनि न पार्टीले स्पष्ट धारणा दिएको छ, न राज्य संयन्त्रले ठोस छानबिन गरेको देखिन्छ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले प्रश्न उठेको छ– “हुँदै नभएको ठेक्कामा ५ करोड कसरी?” र यदि आरोप सही भए, “अख्तियार, संसद् र राज्य संयन्त्र किन मौन?”