लमही, ०४ असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमाथि लगाउने सरकारको तयारीप्रति महासङ्घको कडा आपत्ति जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा सामुदायिक वन समूहहरूलाई लक्षित गर्दै प्रस्ताव गरिएको कर सम्बन्धी व्यवस्था प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, लुम्बिनी प्रदेशले आपत्ति जनाएको हो ।
प्रदेश सरकारले बजेटको बुँदा नं. २०१ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको आम्दानीमा सेवा शुल्कको प्रावधान राखेपछि महासङ्घले उक्त व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाए हो । प्रस्ताव अनुसार वार्षिक दुई लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत, दुई लाखभन्दा बढीको आम्दानी समूह भित्रबाट भएमा पाँच प्रतिशत र समूह बाहिरबाट भएमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
महासङ्घका अनुसार अहिले सरकार र महासङ्घबिच वार्ता चलिरहेको अवस्थामा कर लगाउने निर्णय एकपक्षीय र अनुचित हस्तक्षेप हो । महासङ्घकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वार्ताको प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै सरकारले ठाडो निर्णय लिएको छ । यो कदमले स्वतन्त्र, मुनाफारहित र सङ्गठित उपभोक्ता समूहहरूको आत्मनिर्भरतालाई कमजोर पार्ने खतरा बोकेको छ ।”
विज्ञप्तिमा सरकारले सामुदायिक वनमाथि ‘गिद्धे दृष्टि’ लगाएको आरोप लगाउँदै भनिएको छ, “३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि श्रमदान, मानो–पाथी सङ्कलन, घरधुरी पालो जस्ता अभ्यासबाट संरक्षणमा लागेको वनमा तेहरो कर लगाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ ।”
महासङ्घले यसअघि पनि २०८१ सालमा आर्थिक ऐनमार्फत वन उत्पादनबाट आन्तरिक प्रयोगमा १० प्रतिशत र बाह्य वितरणमा २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णयको विरोध गर्दै पटक–पटक ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, फागुन महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दबाब दिन मन्त्रालय घेराउ, धर्ना तथा विरोध सभासमेत गरिएको थियो ।
विरोधपछि गठन भएको वार्ता समितिबिच हालसम्म ४ चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ।महासङ्घले सरकारलाई वार्ता प्रक्रिया र संवादबाटै अगाडि बढ्न अपिल गर्दै कर प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । अन्यथा आन्दोलनको मार्ग रोजिने चेतावनीसमेत दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अबको अन्तिम निर्णय आन्दोलन नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ।
सम्पूर्ण जिल्ला र स्थानीय महासङ्घ, साथै सामुदायिक वन समूहहरू तयारी अवस्थामा रहन अपिल गर्दछौँ।”लुम्बिनी प्रदेशमा हाल १२ वटा जिल्लामा फैलिएका ४२२२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा महासङ्घको नेतृत्व रहेको छ । महासङ्घले बजेटमा गरिएका व्यवस्था सामुदायिक वन अधिकारमाथिको हमला भएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
१६ माघ २०८२, शुक्रबार
