खोज

बुटवल, २ असार २०८२

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि रु. ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटले शिक्षा, सीप विकास, सामाजिक समावेशिता र समुदायको सशक्तीकरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि रु. ३ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक तालिम, रोजगारी सिर्जना, महिला सशक्तीकरण, बालमैत्री समाज र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने योजना बजेटमा ल्याएको बताए ।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर र पहुँचका लागि ठोस कार्यक्रम

लक्षित वर्ग तथा समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिसहित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रु. ७ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ।, “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गर्दै, शिक्षक क्षमता विकास, शैक्षिक जागरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।,विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरिङ र गणित (STEM) शिक्षाको विस्तार तथा अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रमका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ।
“पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै” अभियान अन्तर्गत सीपमूलक तालिम, इन्टर्नसिप, उद्यमशीलता र स्वयंसेवक परिचालनमा रु. ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासमा रु. ११ करोड र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय निर्माणमा रु. ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गरिबी प्रभावित क्षेत्रहरूमा सीपमूलक तालिम, रोजगारी तथा आयआर्जनका कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा प्राध्यापकको ज्ञान र सीपलाई शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम

“लुम्बिनीका महिला, उद्यमशीलतामा पहिला” अभियान अन्तर्गत महिला उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। बालश्रम अन्त्य, बालमैत्री प्रदेश निर्माण र बालविवाह विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम छुट्याइएको छ। दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, सुकुम्बासी, यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।“ज्येष्ठ नागरिक समाजका अमूल्य निधि हुन्” भन्ने मान्यता अनुरूप उनीहरूको अनुभव र सीप विद्यालय तहसम्म पुस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा सडकमा आश्रित सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गरी मानवमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दाङ, घोराहीमा लैङ्गिक हिंसा पीडितका लागि पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ।

समावेशी समाज निर्माणतर्फ मन्त्री तिमिल्सिनाको प्रतिबद्धता

मन्त्री तिमिल्सिना भने, “हामी समाजको कुनै पनि वर्गलाई पछि पर्न दिन्नौं। शिक्षा, सीप र सामाजिक न्यायका माध्यमबाट प्रदेशलाई समावेशी, समान र समुन्नत बनाउने हाम्रो दृढ अठोट हो।” सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटले सबैलाइ समान अपन्त्व प्रदान गर्ने छ सबै तहका नागरिकलाई संबोधन हुने बजेट ल्याएको मन्त्रीले दाबि गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राप्त रु. ३ अर्ब ६१ करोडको बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा, सामाजिक समावेशिता र सीप विकासका क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।