खोज

बुटवल, २ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु. ३८ अर्ब ९१ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार बसेको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको समग्र विकासलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरेका छन् ।

तर सरकारले ल्याएको बजेटमा घोषित नीति तथा कार्यक्रम र वास्तविक बजेट विनियोजनबीचको दूरी, स्रोत सुनिश्चितता रव्यावहारिक कार्यान्वयन क्षमतामा भने गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको भनिए पनि व्यवहारमा ती क्षेत्रहरूलाई शून्य बजेट सरहको अवस्था बनाइएको देखिन्छ । बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधारतर्फ केन्द्रित गर्दा कृषि र पर्यटन जस्ता दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएका क्षेत्रहरूलाई आवश्यक ध्यान दिइएको छैन ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि आधुनिकीकरण, कृषिमा व्यावसायिकता र पर्यटन प्रवद्र्धनका कुरा उल्लेख गरेपनि त्यस अनुसार बजेट व्यवस्था हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । कृषकका समस्या, उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन, आन्तरिक पर्यटन विकास जस्ता पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा बजेटमा न्यूनतम मात्र रकम छुट्टयाइएको छ । जुन शुन्य बजेटको संकेत सरह हो । यसले प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ ६०.३२ प्रतिशत (२३ अर्ब ४७ करोड) र चालु खर्चतर्फ ३०.८८ प्रतिशत (१२ अर्ब १ करोड) विनियोजन गरिएको छ । ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ छुट्याइएको छ ।

‘नीति’ ले के भन्यो, ‘बजेट’ले अर्कै लेख्यो ?

बजेट भाषण सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश सरकारको दोहोरो चरित्र छर्लङ्ग देखिएको छ । नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर ‘नीति’ ले के भन्यो, ‘बजेट’ ले अर्कै लेख्यो कहाँनिर चुक्यो प्रदेश सरकार ? २०८२ जेठ ५ गते प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको थियो । तर बजेटको तथ्याङ्क हेर्दा कृषिमा १ अर्ब ५० करोड र उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमा १ अर्ब ९० करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ९ प्रतिशत भन्दा पनि कम हो । यसको विपरित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ९अर्ब ९२ करोड, सहरी विकास तथा खानेपानीलाई ५ अर्ब ६२ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई २ अर्ब ६८ करोड जस्ता पूर्वाधार–केन्द्रित मन्त्रालयमा बजेटको प्रमुख हिस्सा केन्द्रित गरिएको छ । यसले नीति एकातिर र बजेटको कार्यान्वयन अर्को दिशामा गएको संकेत गर्छ । जनताको आयआर्जन र रोजीरोटीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जसबाट नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन्छन् कृषि, र सरकारको आर्थिक मेरुदण्ड पर्यटन क्षेत्र अझै पनि बजेटको अन्तिम दर्जामा देखिएका छन् ।

 मन्त्रालयगत बजेटको आकार कस्तो ?

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ईन्द्रजीत थारुले बजेटप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको वास्तविक स्रोत क्षमता २८ अर्ब मात्रै हो । सशर्त अनुदान ४ अर्ब ६६ करोड समेत जोड्दा जम्मा ३२ अर्ब ६६ करोड बजेट यथार्थ पूर्ण बजेट हो । तर सरकारले त्यसको विपरीत ६ अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गर्नु पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई लाभ दिन वितरणमुखी मानसिकताको उपज भएको बताए । अघिल्ला वर्षका झण्डै २ अर्ब बराबरको बक्यौता दायित्व अझै पनि बाँकी नै छ , तर अहिलेको बजेटमा फेरि २ अर्ब मौज्दात देखाइएको छ । प्रत्येक बर्ष दायित्व सृजना भइरहेको अवस्थामा २ अर्ब मौज्दात राखेर बजेटको सन्तुलन देखाउनु पनि भ्रम भएको दाबी गरे । उनले भने–“यो आर्थिक अनुशासन विपरीतको अभ्यास हो, अहिलेको बजेटले विश्वसनीयता गुमाएको छ ।”

कुल बजेट ३८ अर्ब ९१ करोडको स्रोत व्यवस्थापन

प्रमुख स्रोतहरूमा रु. ७ अर्ब ७८ करोड आन्तरिक राजस्व, रु. ११ अर्ब ८६ करोड संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, रु. ४१ करोड ५० लाख रोयल्टी, रु. २ अर्ब ८२ करोड स्थानीय तहबाट बाँडफाँट, रु. १३ अर्ब ९२ करोड विविध अनुदान र रु. २ अर्ब मौज्दात रकमबाट परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेखछ ।

बजेटमा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सकारात्मक

चालु वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ, जुन गत वर्षको ३.९४ प्रतिशत र राष्ट्रिय औसत४.६ प्रतिशत भन्दा उच्च हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन रु. ८ खर्ब ६९ अर्ब पुग्ने अनुमान छ, जहाँ लुम्बिनीको राष्ट्रिय जीडीपीमा १४.२३ प्रतिशत योगदान रहने छ । कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै अर्थात ३१.०२ प्रतिशत योगदान दिने देखिएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२०१ मा पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा डलर ११६७ बाट उल्लेखनीय वृद्धि हो । यस्ता आर्थिक सूचकांकहरूले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत क्षमता विस्तार हुँदैगएको संकेत गरेपनि त्यसलाई दीर्घकालीन तथा समावेशी विकासमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती भने बाँकी नै देखिन्छ ।

राजस्व र आर्थिक सूचकहरू : के देखिन्छ प्रगति ?

चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ गते सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक पाटोमा केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी क्षमता बिस्तारै बढिरहेको देखाउँछ । त्यस्तै, सञ्चित कोषमा २७ अर्ब ४० करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने समानीकरण अनुदान मार्फत ७ अर्ब ६० करोड ३६ लाख प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म कुल २१ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसमध्ये १३ अर्ब ७३ करोड पुँजीगत र ७ अर्ब ८१ करोड चालु खर्चतर्फ गएको छ । यी सूचकहरूले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक प्रणालीमा केही गति आएको देखिए पनि खर्च कार्यक्षमताको दीर्घकालीन मूल्याङ्कन अझै आवश्यक छ ।

सामाजिक सूचकहरूमा देखिएको सुधार : प्रगतिको संकेत कि सतही उपलब्धि ?

लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सामाजिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । बहुआयामिक गरिबी दर ३१.२ प्रतिशतबाट घटेर १८.२ प्रतिशतमा पुगेको छ भने बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतबाट घटेर ८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, विद्युत पहुँच ९८.५ प्रतिशत जनसंख्यामा विस्तार भएको छ र इन्टरनेट पहुँच ७६ प्रतिशत घर परिवारसम्म पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि आधारभूत सेवा क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर, विकास नीतिहरूमा दीर्घकालीन सोचको अभाव र बजेट विनियोजनको असमानता देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि आवश्यक पर्ने संरचनागत लगानी र नीतिगत स्थिरता अझै कमजोर देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ सम्मको तथ्याङ्क

आन्तरिक राजस्वरु. ४ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तु

लनामा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कुल आय (सञ्चित कोष) रु. २७ अर्ब ४० करोड ४४ लाख रहेको छ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान रु. ७ अर्ब ६० करोड ३६ लाख, सशर्त अनुदान रु. ३ अर्ब ३३ करोड १५लाख, विशेष अनुदान रु. ७४ करोड ४६ लाख, समपूरक अनुदान रु. ७९ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँट रु. ९ अर्ब ३३ करोड ४५ लाख र रोयल्टी रु. १९ करोड ७८ लाख रहेको छ । सोही अवधिमा कुल खर्च रु. २१ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख भएको छ, जसमा पुँजीगत खर्च रु. १३ अर्ब ७३ करोड ७ लाख, चालु खर्च रु. ७ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण रकम रु. १ अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रहेको छ । यो विवरणले स्रोत संकलनमा सुधार देखाए पनि खर्चको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको चुनौती यथावत रहेको संकेत गर्छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण अनुदान

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई कुल रु. ४ अर्ब ७२ करोड बराबरको बजेट हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको छ । यस अन्तर्गत समानीकरण अनुदानबाट रु. ९५ करोड, समपूरक अनुदानबाट रु. ९८ करोड २० लाख, सामाजिक विकास सम्बन्धी विशेष अनुदानबाट रु. १५ करोड, सशर्त अनुदानबाट रु. १ अर्ब ३४ करोड १७ लाख र राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा रु. १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म जेठ २५ सम्ममा स्थानीय तहमा वास्तविक रूपमा हस्तान्तरण भएको रकम भने रु. १ अर्ब ९६ करोड ३२ लाखमा सीमित रहेको देखिन्छ । यसले नीतिगत रूपमा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य रहेको संकेत गर्दछ ।

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकालले पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बजेट विनियोजन हुनुको कारणबारे स्पष्ट पार्दै पुराना बहुवर्षीय योजनाहरूको दायित्व बढी भएकाले बजेट आकार स्वाभाविक रूपमा ठूलो भएको बताएका छन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेका ८५ वटा बहुवर्षीय योजनाहरू समावेश गर्नुपरेकाले करिब १ अर्ब रुपैयाँको थप दायित्व थपिएको छ । पालिका पहुँच मार्ग, सिमाना सडक, पर्यटन सडक जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारलाई क्रमिकरूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको र नियमित सडक मर्मतका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि प्रदेशभर बढिरहेको हुँदा मन्त्रालयको बजेट स्वतः बढेको हो । मन्त्री ढकालले ठूला र पुराना पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकता दिँदा सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका केही नयाँ योजनाहरू समेत समावेश गर्न नसकिएको पनि स्वीकार गरेका छन् । मन्त्री ढकालले विकासमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नयाँ योजनाहरू समेट्न सीमितता रहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कागजमा ठूलो र महत्वकांक्षी देखिए पनि व्यवहारमा नीति, स्रोत र प्राथमिकताबीच असन्तुलन छ । पूर्वाधारमा अत्यधिक केन्द्रित बजेटले मानव विकास, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक जस्ता मानवीय आवश्यकता जस्ता विषयलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । यसरी बजेटको आकार हेर्दा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वधार र सबैभन्दा कम युवा खेलकुदमा विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै शहरी विकास तथा खानेपानी तेस्रो स्वास्थ्य , चौथोमा सामाजिक, पाँचौमा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, छैठौँमा वन वातावरण, सातौँमा उद्योग र पर्यटन, आठौँमा कृषि भूमी व्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालय छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, बजेट विनियोजनमा भने ती क्षेत्रहरूलाई कम प्राथमिकताका रूपमा लिइएको स्पष्ट देखिन्छ । यसले नीति र कार्यक्रमबीचको गहिरो अन्तरविरोध झल्काउँछ ।