काठमाडौँ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदमा जारी विवादास्पद मुद्दाहरूको समाधान नगरी जबरजस्ती संसद् सञ्चालन गर्न खोजिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सङ्घीय संसदको आजको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको निर्वाचन प्रणाली विविध मत र विचारलाई समेट्ने खालको भएकाले कुनै पनि धारणा निषेध गर्न नहुने स्पष्ट पारे।
उनको तर्क थियो— एक सिटमात्रै जितेको दलले पनि संसदमा स्थान पाउने व्यवस्थाले साना दलहरूको पनि उतिकै सम्मान गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ। “हामीले यस्तो प्रणाली बनाएका छौँ जहाँ सिट संख्या ठूलो वा सानो भए पनि विचार सबै बराबरी हुन्छन्,” लिङ्देनले भने। उनले सभामुखलाई पनि सबै दलको समान अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै निष्पक्षता कायम राख्न आग्रह गरे।
संसद्मा अहिले दुई ठूला दलबीच देखिएको मतभेदको उचित समाधानबिना संसद् अघि बढाउने प्रयासलाई उनले संसदीय मर्यादाविपरीतको कार्य भने। यस्तो अवस्थामा संसद्को प्रक्रिया कर्मकाण्डजस्तै मात्र हुने चेतावनी दिँदै उनले राप्रपा त्यसमा सहभागी नहुने बताएका छन्।
यदि संसद् जबरजस्ती अघि बढाइयो भने राप्रपा बैठक बहिष्कार गर्ने र त्यस अवधिमा पार्टी सांसदहरूको नाममा आउने भत्ता राज्यकोषमा फिर्ता गरिने घोषणा गर्दै उनले आफ्ना निर्णयहरूलाई नैतिक रूपमा पनि मजबुत बनाउने प्रयास गरे।
लिङ्देनको अभिव्यक्ति साना दलहरूको आवाजको सम्मान र संसद् सञ्चालनमा समावेशी र सहमतिमूलक अभ्यासको पक्षमा देखिन्छ।
