© २०२३
बुटवल, २ असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत खानेपानी, सरसफाइ र शहरी विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै रु. ५ अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरेको छ। सन् २०३० सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन लक्ष्यअनुरूप प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजना र स्रोत संरक्षणमा जोड दिएको देखिन्छ।
“एक घर: एक धारा” अभियानलाई सहकार्य र सहलगानीमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेका २२८ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि मात्र रु. ७७ करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ। यस्तै, परम्परागत पानी स्रोतहरूको संरक्षण र खानेपानीको गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरिएको छ।
शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार दृढ देखिएको छ। सहर तथा बस्तीहरूलाई स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउनका लागि नमुना बस्ती विकास, पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत बसोबास, तराईमा अनियन्त्रित बसाइसराइ न्यूनीकरण, र आर्थिक कोरिडोर विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेट बकत्वयमा उल्लेख छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकको आसपास बस्ती विकास योजना ल्याइने र राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक राजधानी शहरको विकासलाई पनि प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ भने राजधानीमा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरेर नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज) ले स्थानीय निर्माण सामग्री र प्रविधिको प्रयोग गरी परम्परागत वास्तुकलायुक्त सुरक्षित आवास निर्माण तथा बस्ती संरक्षण, विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र आश्रयस्थल निर्माणका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिने बताए । प्रदेश सरकारको योजना अनुसार, यी सबै योजनाले प्रदेशका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।