खोज

बुटवल, २ असार ।

नेपालमा कार्गो तथा कुरियर व्यवसाय गर्ने नेपाल क्यान मुभ प्रालिविरुद्ध ठुलो राजस्व चुहावट मुद्दा दायर भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रालिविरुद्ध एक अर्ब ३७ करोड बिगो दाबी गर्दै पाटन उच्च अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका– ३२, तीनकुनेमा रहेको नेपाल प्रालिउपर अनुसन्धान गरेर विभागले मुद्दा दायर गरेको हो। कम्पनीको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८१/८२ को फागुनसम्मको कारोबार खुल्ने ट्रायल ब्यालेन्सलगायतका कागजात र प्रमाण बरामद गरेर विभागले अनुसन्धान गरेको थियो। विभागले छापा मारेर कम्पनीको व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली एनसिएम नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अघि बढाएको थियो।

कम्पनीको एनसिएम पोर्टलको सर्भर अस्ट्रेलियामा राखी सेवा बिक्रीको ठुलो कारोबार आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पेस गरेको भ्याट तथा आय विवरणमा लुकाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बिक्री आय लुकाएर ठुलो परिमाणमा भ्याट र आयकर छली गरेको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विभागले प्रालिका सेयरधनी तथा सञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गंगाबहादुर थापा, मनीषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र प्रालिका उपकार्यकारी निर्देशक संगम पौडेलविरुद्ध विभागले राजस्व चुहावटको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रालिको एनसिएम पोर्टल आव ०७६/७७ देखि नै सञ्चालनमा ल्याए पनि कर प्रशासनको निगरानीलाई छल्न सर्भर अस्ट्रेलियामा राखी नेपालमा सेवा बिक्री लुकाउने कार्य गरेको विभागको दाबी छ। एनसिएम पोर्टलको सेवा बिक्रीलाई तोडमोड गरी म्यानुअल तवरले बिलिङ गरी वास्तविक बिक्री कारोबार लुकाएको थियो।

विभागले करयोग्य रकम ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७६७ को १३ प्रतिशतले हुने भ्याट, त्यसमा शतप्रतिशत जरिवाना, १० प्रतिशत थप दस्तुर र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गरी २६ करोड सात लाख ५० हजार ५१५ रुपैयाँ राजस्व चुहावट कानुनअन्तर्गत सजाय दाबी गरेको छ। यसैगरी आयकरतर्फ थप कायम गर्नुपर्ने सेवा बिक्री रकमको आयकर ऐनबमोजिम तत्तत् आवको आयमा समावेश गरी आयकर, त्यसको शतप्रतिशत जरिवाना, १५ प्रतिशतले हुने किस्ताबन्दी ब्याज र ब्याजसमेत गरी ४२ करोड ३६ लाख ५५ हजार २४५ अर्को सजाय तोकेको छ। दुवैमा गरेर कुल ६८ करोड ४४ लाख पाँच हजार ७६० रुपैयाँ बिगो विभागले कायम गरेको छ।

प्रतिवादीहरूले एक–आपसमा मिलेमतो गरी कम्पनीको सर्भर अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरी नेपालको कर प्रशासनलाई छलेको विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। बिगोमा शतप्रतिशत जरिवानासमेत गरेर एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ कुल रकम कायम गरिएको छ। त्यसमा ब्याजसमेत लगाई सजायको मागदाबी विभागले गरेको छ।