खोज

आज असार १ गते । आजदेखि असारे विकासको तीव्र अभियान सुरु हुँदै छ । सरकारी कर्मचारीदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मलाई कागजी प्रक्रिया मिलाउनेदेखि ठुलो पानी पर्दा पनि बाटोमा कालोपत्रेको काम गर्नुपर्ने हतारो सुरु हुँदै छ । एघार महिना सुतेर बस्ने अनि असारको एक महिना तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, योजना खर्च र भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा भन्दै अबौं खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । जबसम्म असारमा खर्च गर्ने अर्थात् असारे विकास रोकिँदैन तबसम्म नेपालको विकास पनि एकै महिनामा सीमित हुनेछ ।

असारमासमा एकातिर झमझम पानी पर्ने र अर्कोतिर धमाधम सडक कालोपत्रे गर्ने कामले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने छ । किनभने सङ्घीय र प्रदेश सरकारले यो वर्ष गर्ने पुँजीगत खर्च यही असार महिनामा ह्वात्तै बढ्ने छ । थाहा छ– पानी पर्दा सडक पिच गर्नुहुँदैन तर असारे विकासको नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्दै रातारात सडक कालोपत्रेको काम हुने गरेको छ । त्यो सडकको गुणस्तरीयता हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

उता तालिम पनि सक्नै पर्ने हतारो छ । एउटै ब्यानरबाट तीन पटकसम्म भत्ता बुझेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको छ । एउटै कर्मचारीले एकै दिन तिन फरक फरक स्थानमा तालिमको भत्ता बुझेको कुरा विगतमा चर्चाको शिखरमा पुगेकै हो । विडम्बना मुलुकको असारे खर्च र विकासको सायद यो भन्दा बिद्रुप रूप अरू हुन सक्दैन । वर्षभरिका कामलाई पूर्णता दिने र हिसाब राफसाफ गर्ने महिनाका रूपमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारलाई लिने गरिन्छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता यस महिनामा आर्थिक विकृतिको नग्न रूप देख्न पाइएको छ ।

बजेट सक्ने नाममा गरिने जथाभाबी खर्चलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘असारे विकास’ भन्ने गरिन्छ । यो विकासे प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास र सुशासनलाई खिल्ली उडाउँदै आएको छ । विगतमा बजेट ढिला आउने, बजेटको अख्तियारी पनि ढिला हुने भएकाले समयमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको तर्क राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रले दिँदै आएका थिए । तर तीनै तहका सरकारले एक महिना अघि नै बजेट सार्वजनिक गरे पनि प्रवृत्तिमा भने सुधार हुन सकेको छैन । पछिल्लो आधा दशकयता बजेटको तर्जुमा समयमै र अख्तियारीसमेत वर्षको सुरुमा नै हुँदै आएको छ । तर, विकास निर्माणको गति र परिणाममा भने कुनै भिन्नता आएको छैन । मुलुकभर असारे विकास कायमै छ ।

११ महिनामा नभएका विकास एक महिनामा हुन्छ भन्ने सरकारी मान्यतालाई सायदै कसैले पत्याउँछ तर त्यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाई नै रहेको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि र जुन दलले देशको नेतृत्व गरे पनि विकासका नाममा यसरी हताशमा निकासा गरिएको खर्चको कति भाग वास्तविक घोषित विकास या जनता तथा राष्ट्रका लागि र कति भ्रष्टाचारमा जान्छ ? कुनै पनि सुशासनको नारा दिने सरकारले पनि यो खोज अनुसन्धान गरेको छैन ।

हो, विकास रकम निकासा गर्नु र पहिला भएका कार्य या खर्चको भुक्तानी असार मसान्तसम्म दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ । तर, ११ महिना नभएका विकास निर्माणका काम यही एक महिनामा सक्ने जुन सरकारी रवैया र प्रवृत्ति छ, त्यो देशका लागि घातक छ । यो विषयमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ तर प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । किनभने नेतादेखि निर्माण व्यवसायी, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सवैतिर अंशबन्डा पुग्नुपर्ने भएकोले कोही पनि बोल्ने अवस्था छैन । सबै तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था छ । यही प्रवृत्तिगत संरचनाले असारे विकास रोकिँदैन । अव सोच्ने कि ? सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।