खोज

दाङ, ३० जेठ ।

दाङका सबै पालिकामा ६२ प्रतिशत घरधुरीमा पाईपमार्फत खानेपानी बिस्तार भएको छ । जिल्लामा १ लाख ६२ हजार २ सय ६६ घरधुरी संख्या रहेकोमा हालसम्म १ लाख १ हजार ८ घरधुरी अर्थात ६२ दशमलव २५ प्रतिशतमा पाईपमार्फत खानेपानी बिस्तार भएको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय दाङले जानकारी गराएको छ ।

बिहीबार दाङको घोराहीमा २६औँ राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताहको अवसरमा आयोजित जिल्लास्थित सञ्चारकर्मी र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीहरुसँगको खानेपानी तथा सरसफाइ सप्ताह सम्बन्धी अन्तत्र्रिmयामा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख तिलक न्यौपानेले लुम्बिनी प्रदेशमा ११ लाख ४१ हजार ३ सय ४५ घरधुरी रहेकोमा पाईप प्रणालीबाट खानेपानीमा लाभान्वित घरधुरी संख्या ६ लाख ५५ हजार ७ सय ६ रहेकोमा जिल्लामा अरु माध्यम बाहेक पाईपबाट खानेपानीको पहुँच अभिवृद्धि हुदै भएको बताए ।

प्रमुख न्यौपानेले जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयले गर्दै आएको काम र प्रगति बारे जानकारी गराउँदै जिल्लामा यो वर्ष ६ वटा आयोजना अन्तरगर्त २ सय ६६ वटा योजना मध्ये १ सय ७६ वटा कार्यान्वयनमा र ८९ वटा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार, सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम अन्तरगत १ सय ९५ योजना रहेका छन् । जसमध्ये १ सय ११ वटा कार्यान्वयन भएका र ८३ वटा कार्यान्वयन हुन नसकेका रहेका छन् । जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजना बृहततर्फ ८ वटा योजना रहेकोमा ८ वटै कार्यान्वयनमा रहेका छन् । खानेपानी गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमतर्फ रहेका २ वटा योजना कार्यान्वयनमा रहेका उनले तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । यसैगरी, संघीय बजेटका आधारमा जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम ४्रसय ३३ वटा रहेको बताए ।

यो आर्थिक वर्षमा १५ वटा खानेपानीका आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् भने थप १० वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा रहेका छन् । यसैगरी १४ वटा आयोजना हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्थामा रहेका उनको भनाई छ ।

उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कार्यालयका लागि विनियोजित २९ करोड ७१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मध्ये हालसम्म २० करोड ७५ लाख ९६ हजार अर्थात ७१ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी गराए ।

जसमध्ये पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको २८ करोड ५७ लाख ७९ हजारबाट २० करोड ६५ लाख ७२ हजार अर्थात ७२ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च हुँदा र चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको १ करोड १४ लाख १९ हजार मध्ये १ करोड २ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अर्थात ८९ दशमलव ७२ प्रतिशत भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ उपधारा ४ मा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको पहुँचलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको भएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने उनको जोड छ । उनले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्र कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको बताए । उनले यो क्षेत्रलाई तुच्छ दर्जा दिन खोज्ने अनावश्यक ठान्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय खानेपानी उपभोगका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिती रहेको बताए । पानीको मुहान संरक्षणसँगै जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि पानी पुनर्भरणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनले जमीन मुनिको पानीको स्रोत प्रयोग गर्ने नाममा जहाँ तही डिप बोरिङ खन्ने प्रवृत्तिका कारण जमिन भासिने जोखिम बढ्दै गएको बताए । समयमै पानीका मुहान संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले शुद्ध पानी पिउन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार भएको हुँदा तीन तहका सरकारले नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । बढ्दो शहरीकरण, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनका कारण पानीका स्रोत जोखिममा परेका भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा अब सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

‘अवैध र अनाधिकृत उत्खननले पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्’ उनले भने, ‘पानी संरक्षणमा अब सबैको ध्यान जान जरुरी छ । स्थानीय पालिकाले अझ पानीका स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिनपर्छ । पानीको स्रोतदेखि उपभोक्ताको मुखसम्म शुद्ध पानी चाहिन्छ । यो विषयमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय खानेपानी महासंघका अध्यक्ष खेम वलीले ८२ प्रतिशत उपभोक्ता समितिले संचालन गरेका आयोजनामा सरकारले नियन्त्रण गरेको भन्दै खानेपानी वितरणमा पनि सरकारले मौलिक हक खोस्ने प्रयत्न गरेको बताए ।