सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग विपरीत हुनेगरी ‘टेक एन्ड पे’ प्रणाली लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।

शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको १३औँ महाधिवेशनमा बोल्दै उनले सरकारले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भ उठाउँदै, त्यस्तो लक्ष्य राखेर अर्को बाटो अपनाउन नसकिने बताए।

उनको भनाइ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा ‘रन अफ रिभर’ परियोजनाहरूका लागि ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) गर्ने उल्लेख गरेपछि आएको हो। उक्त प्रस्तावबारे निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पछिल्लो छलफलमा ‘टेक एन्ड पे’को सट्टा पहिलेकै जस्तो ‘टेक अर पे’ व्यवस्था कायम राख्ने संकेत देखिएको छ। मन्त्री खड्काले पनि मन्त्रालयले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई स्पष्ट सुझाव पठाइसकेको उल्लेख गर्दै भने, “बुझेर होस् वा नबुझेर, गल्ती जे भए पनि यो सच्चिन्छ।”

‘टेक एन्ड पे’मा उत्पादन चाहे प्रयोग होस् या नहोस्, सम्पूर्ण विद्युत् मूल्य तिर्नुपर्छ भने ‘टेक अर पे’मा निश्चित मात्रा लिने वा नलिने तर न्यूनतम मूल्य तिर्ने प्रावधान हुन्छ। ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूका अनुसार ‘टेक एन्ड पे’ले लगानीको अनिश्चितता बढाउने खतरा बोकेको छ। मन्त्री खड्काले लक्ष्य प्राप्तिका लागि सही मार्ग रोज्न जरुरी रहेको र नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।