खोज

नेपालगञ्ज, ३० जेठ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोग विघटन गर्न द्वन्द्वपीडितहरुले माग गरेकाछन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा द्वन्द्वपीडितको सरोकार, माग र चासोलाई वेवास्ता गरी एक पक्षीय तथा दलीय भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको भन्दै आयोग नै विघटन गर्न माग गरेका हुन् ।

शुक्रवार नेपालगञ्जमा लुम्विनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागितामा ‘संकटग्रस्त संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाः अवको बाटो’ विषयमा सरोकारवालाहरुबीच अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाँश वक्ताले तेस्रो पटक गठन भएको आयोग पनि परणाम शुन्य हुने बताएका थिए । दलीय भागवण्डाको आधारमा नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीहरु पीडित मैत्री हुन नसक्ने र न्याय निरुपणको भूमिका खेल्न नसक्ने एड्भोकेशी फोरम लुम्विनी प्रदेशका ईन्चार्ज अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।

उनले भने, ‘पीडितको सत्य जान्ने, न्याय र परिपुरणको अधिकार बहाली गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगहरु नियन्त्रित र राजनैतिक दलको छायामा परेकै कारण विगतमा दुई दुई पटक गठन गरिएका आयोगहरु परिणामशुन्य भएको इतिहासले पनि नव गठित आयोगको पनि कुनै औचित्य देखिदैन ।’ गत बैशाख ३१ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्व मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला नियुक्त भएदेखि सरकारले प्रष्ट देखिने गरी दलीय भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले बिरोध जनाउँदै आएका छन् । दुबै आयोगमा द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता नरहने र ती आयोगलाई बहिस्कार गर्ने साथै जवरजस्ती गरेमा यसअघि आयोगमा दर्ता भएका उजुरी समेत फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् ।

अन्तर संवाद कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै द्वन्द्वपीडित अभियन्ता डाक्टर राम भण्डारीले भने, ‘तेस्रो पटक गठित आयोगलाई तत्काल विघटन गरी पीडितलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी, विश्वसनीय, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगमा नया प्रकृया थालनीका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’ उनले आफूहरुको माग सरकारले बेवास्ता गरे विभिन्न अवज्ञा र आयोग बहिस्कारका कदम अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्विनी प्रदेश नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख द्वारीका अधिकारीले पीडितले ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाए सरह हुने बताइन् । बेपत्ता तथा छानविन आयोगले छिटो र चुस्त दुरुस्त रुपमा काम गर्न नसकेकै कारण कयौं पीडितहरु न्याए नपाएरै संसार छोडेर गैसकेको बताइन् । प्रमुख अधिकारीले भनिन्, एउटै परिवार भित्र पनि तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा दुबै पक्षबाट पीडित परिवार पनि छन्, यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुक्षम ढंगले अनुसन्धान गरेको छ ।

अन्तर संवाद तथा लुम्विनी प्रदेश स्तरीय भेलाबाट अवैध भइसकेका आयोगलाई राष्ट्रको थप स्रोत साधन र समय खेर जान नदिने उद्देश्यले तत्काल सर्वोच्च अदालतमा रणनीतिक मुद्दाको माध्यमबाट चुनौती दिई खारेजीको लागि पहल गर्ने लगायतका ९ बुँदे माग पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । पीडितलाई सघाउन र न्याय निरुपणको कार्यलाई सघाउने उद्देश्यले नागरिक आयेग गठनका लागि परामर्श समिति समेत बनाइसकेको द्वन्द्वपीडित अभियन्ता अधिवक्ता सुशिला चौधरीले जानकारी दिइन् ।

आयोग खारेजीको माग गर्दै सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितको सहभागितामा खबरदारी सभा गर्दै आएको र अब ३ वटा प्रदेशमा सभा सकेर काठमाडौमा आम नागरिक भेला आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको अधिवक्ता चौधरीले बताईन् ।