खोज

सुर्खेत, ३० जेठ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तुइनमुक्त कर्णाली बनाइने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (०८२–०८३) को नीति तथा कार्यक्रममा तुइन विस्थापित गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘पर्यटकीय महत्व भएका स्थान र दुरी घटाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुका साथै आधा घण्टाको हिँडाइ र फेरोभित्र पहुँच पु¥याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिनेछ ।’

सडक यातायातले नजोडिएका हिमाली जिल्लाका केही स्थानहरुमा अहिले पनि तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णालीका ग्रामीण भेगमा मानवीय जोखिम मानिने तुइनको प्रयोग भइरहेको छ । जसको कारण आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशले पूर्ण रुपमा तुइनमुक्त गर्ने गरी योजना बनाएको छ ।

उसो त ०७२ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हालका पनि) केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त देश घोषणा गरेका थिए । तर कर्णाली कतिपय स्थानमा अझै पनि नागरिकहरू तुइनकै भरमा यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तुइनमुक्त बनाउने नीति सार्वजनिक भएसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले तुइनको विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालले एक सूचना जारी गर्दै असार १० गतेभित्र विवरण माग गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ सीडीई रमेश सुवेदीका अनुसार असार १० गतेभित्रतुइनको विवरण पठाउन भनिएको छ । जसमा तुइन रहेको नदी र खोलाको नाम, तुइन रहेको स्थान (जिल्ला) को नाम, दुरी तथा उक्त तुइन प्रयोग गर्ने जनसंख्या समावेश गर्नुपर्ने छ ।

‘कर्णालीका ग्रामीण भेगमा मानवीय जोखिम मानिने तुइन प्रयोग भइरहेको भन्ने सूचनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष (८२–८३) को नीति कार्यक्रममार्फत प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा तुइनमुक्त गर्ने घोषणा भएको छ,’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले फेसबुक स्टाटस लेखेका छन्, ‘सो घोषणा कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले तुइन विस्थापन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । यदि कहिँ कतै तुइन सञ्चालन भएको जानकारी भए सूचना अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा जिल्लास्थित कार्यालयमा जानकारी गराउनुहोला ।’

जिल्लाहरुबाट आएको विवरण अनुरुप तुइनको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने जनाइएको छ । अहिले तुइनको विवरण माग गरिएको र आगामी वर्षमा सोही अनुसार झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।