खोज

मेरो जन्म पञ्चयती व्यवस्था लागु हुनु भन्दा दुई वर्ष पहिले भएको हो । अलिक ठूलो भएर जान्ने बुझ्ने भएपछि विकास निर्माणलाई नजिकबाट हेर्न र केलाउन लागियो । पञ्चायतकालमा विकासको लागि बजेट कहाँ बाट आउँछ, नीति नियम कसले बनाउँछ ? कुन विकासको लागि कति बजेट आउँछ कसले कसरी खर्च गर्छ यस्ता कुराहरू सर्वसाधारण नागरिकलाई थाह हुँदैनथ्यो । गाउँघरका तथा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जोडने बाटो सर्बसाधारण नागरिकले आफ्नै घरको खर्च खाएर जति टाढा भए पनि पुगेर मर्मत र नयाँ निर्माण गर्नुपर्दथ्यो । बाटो निर्माणमा कुनै गाउँको कुनै नागरिक गएन भने उसले पाउनु सास्ती पाउँथ्यो । अलिक टाठो छ भने उसलाई प्रहरी प्रशासनबाट यातना नै दिइन्थ्यो । सर्वसाधारण भए उसले उल्टो जरिमाना तिर्नु पर्दथ्यो । यसरी चलेको थियो पञ्चायतकालमा विकास निर्माणको काम । यो पंक्तिकार पनि पञ्चायतकालमा केही पटक झोलामा खाना खर्च र लुगाफाटो बोकेर कतिपय गाउँ गाउँ जोडनेदेखि लिएर कतिपटक दक्षिणको वनमा बाटो खन्न गएको थियो ।

पञ्चायतको दबदबाको समयमा सक्दैन, जाँदैन भन्ने हिम्मत हुँदैनथ्यो । कुनै कसैको क्षमताले नभ्याउने भए कसैलाई ज्याला तिर्ने गरी पठाउनु पर्दथ्यो । कसरी धानिए होलना नागकिरहरू ? अलिक टाठाबाठाहरू बाटो खन्न त जान्थे उनीहरू तिनै पञ्चहरूसंग गफ गरेर बस्थे एक क्वापसम्म पनि पार्दैनथे । उनीहरूको ज्यादतिको विरुद्ध बोल्ने हिम्मत कसैको हुँदैनथ्यो । त्यतिवेला यसरी काम गर्नेलाई झारा गर्ने भनिन्थ्यो । यो झारा गर्ने आदेश कहाँबाट आउथ्यो आम नागरिकलाई थाह हुँदैनथ्यो । जिल्ला पञ्चायतहुँदै गाउँपञ्चयतमा सूचना जारीहुने अनि गाउँ पञ्चायतको बैठक बसेर वडाका सदस्यहरू (जसलाई गाउँ सभा सदस्य अर्थात गास भनिन्थ्यो, कसैले वडा सदस्यहरूलाई पञ्चमात्र पनि भन्ने गर्दथे ) ले गाउँ गाउँमा सूचना प्रवाह गर्दथे । यो भयो पञ्चायतकालको विकास निर्माणको कहानी ।

२०५१ सालमा एमालेको अल्ममतको सरकार आएपछि गाविसहरूलाई विकास निर्माणको लागि रकम दिने घोषणा बजेट भाषणमा समावेश गरिएको थियो । यद्यपी त्यतिवेला रकम कम थियो तर उसले एउटा सिस्टम (प्रणाली) बसालेको थियो । यसैसंग हो उसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गरेको । त्यतिवेला देखि गाविस वा नगरपालिकामा कति बजेट जान्छ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कति जान्छ भन्ने कुरा पारदर्शी भयो । सबैजनाले बजेटमा चासो राख्न लागे । केही समय यता आएर आफ्नो योजना आफै छनौट गर्न लागेका हुन् अनि यसको साथमा उपभोक्ता समितिमा बसेर समेत कायम गर्न लागेका हुन् । एमालेको सरकारको पालामा आएको नारा थियो “आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ” भन्ने । आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ यो निकै लोकप्रिय कार्यक्रम रह्यो । अहिले पनि यसको चर्चा हुने गर्दछ ।

यसपछि विभिन्न नामका सरकार बने अनि भल्किए । भत्किए अनि फेरी बने । यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ । यो क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो ? यो भने थाह छैन । सरकार बन्ने र भत्कने क्रमले वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकको विकास निर्माणमा ठूलो अवरोध आएको छ । एउटा सरकारले नीति तथा योजना बनाउँछ अर्को सरकार आयो भने रातारात कार्यक्रम फेरबदल गर्दछ । यसबाट निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भएको छ । एकातर्फ नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले सरासर काम निमाजेको देखिदैन । यो उनीहरूलाई कुनै लान्छना लगाएको होइन । जे देखियो त्यही भनियो । नागरिक स्तरबाट बन्ने निर्माणका कामहरू पनि योजना अन्तसम्म पु¥याउन अलिक झन्जटिलो देखिन्छ ।

एकातर्फ निर्माण व्यसायीको पोल्टामा परेको योजना समयमा सम्पन्न नुहुनु अनि उपभोक्ताबाट सम्पन्न हुन लागेका योजना पनि फस्र्योट गर्न गाह्रो हुने अवस्था अहिले पनि रहेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष श्रावण १ गते देखि आरम्भ हुन्छ । यसको लागि नयाँ संविधान अनुसर जेठ १५ गतेका दिन बजेट भाषण सम्पन्न गर्नुपर्दछ । समयमा बजेट प्रस्तुत गर्नु राम्रो कुरा हो तर समयमा योजना सम्पन्न नहुनु भनेको विडम्वनापूर्ण काम हो । विकास योजनाहरू श्रावण भाद्रमा वर्षाका कारणले सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने भएकाले नेपालका महान चाड दशैं तिहार जस्ता चाडहरूको सम्पन्नता लगत्तै जुनसुकै योजना भए पनि थालनी गर्नुपर्ने हो तर हामी कहाँ त्यस्तो भएको पाइदैन ।

हिंउदका दिनहरूमा भरपूर योजनाहरू अगाडि बढाउने हो भने समयमा सम्पन्न हुने थिए । हुन त योजनाहरू एक वर्षमा सम्पन्न हुने र बहुवर्षमा सम्पन्न हुने खालका हुन्छन् । जुन योजना एक वर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने हो त्यस्ता योजनाहरू यथा समयमा आरम्भ गरेर सम्पन्न गर्ने र त्यसलाई जसरी उपयोग गर्नु पर्ने हो त्यसैगरी उपयोग तथा उपभोग गर्नु वेश हुने थियो । यसतर्फ कसले ध्यान दिने होला ? कसरी ध्यान दिने होला ? के यसको उत्तर पाउन सकिएला ? पाइएछ भने उत्तर कस्तो होला ? सहज या असहज ?

किन सयममा योजनाहरू आरम्भ हुन सक्दैनन् ? जानाजान आरम्भ गरिदैन या यस भित्र कुनै दोष छ ? दोष हो भने कसको होला ? यसको पनि उत्तर पाउन सकिएला ? उत्तर पाइयो भने कस्तो खालको उत्तर आउला ? नेपालका असारे योजना देख्दा यस्ता धेरै प्रश्न एकपछि अर्को गरेर लर्को लागेर आइरहन्छन् । प्रश्न जति पनि छन तर उत्तर एउटा पनि छैन । शंका गरेर उत्तर आफै तयार पार्नुपर्दछ । यसो होला र उसो होला भनेर अनुमान गर्नुपर्दछ । यस्तो उत्तर कति सत्य नजिक होला ? जानाजान ढिलाई गरिन्छ भन्ने उत्तर धेरैबाट आउने उत्तर हो ।

यसको ठोस उत्तर नआएको अवस्था रहेकाले शंकाको कुरा मुख्य बन्न पुगेको छ । यसभित्र केही दाग छ की ? वेदाग असारे विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? माघ महिनासम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरू जव बर्षा आरम्भ हुन्छ त्यसपछि कति स्थानमा बग्दो पानीमा पनि बाटो कालोपत्रेको काम थालिन्छ । अरू योजना त ठिकै होला बाटो कालोपत्रे गर्ने काम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा थालनी गर्नु र सम्पन्न गर्ने गर्नाले हाम्रो बजेट त सिध्याइन्छ तर काम कति दुरुस्त भयो भन्ने त स्थलगत (फिल्ड) मा आफै देख्न सकिन्छ । असारे विकास देखेर आम नागरिक आजित भएका छन् ।

यसबारेमा धेरैका आवाज पनि आइरहेका छन् र कलम पनि चलिरहेका छन् तर सुधार सून्य छ किन ? नेपालको एक क्षेत्र वा कुनै एक पालिकामा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा यहि प्रवृति दोहरीर आउने गर्दछ । यो दृश्य देखेर जसको मन दुख्नु पर्ने हो उ हाँसेको होला सायद । हामीजस्ता सर्वसाधारण नागरिकाका आँखामा आँशु छल्किरहन्छ । नेपालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्न लागको पनि दुई अवधि भयो । पहिलेका दिनमा जतिवेला जनप्रतिनिधि थिएनन् त्यतिवेला कुनै पक्षलाई दोष दिइयो र जनप्रतिनिधि भए यसको मुहार फेरिन्छ भनियो तर जनप्रतिनिधि आएपनि असारे विकासको ढाँचा फेरिन नसकेको देख्दा आश्चर्य मान्नु बाहेक यहाँ अर्को उपाय सुझेको छैन । व्यवस्था फेरिनु संगै अवस्था पनि फेरिनु पर्दथ्यो । अवस्था उस्तै छ हामीले ज्यानको बाजी लगाएर ल्याएको व्यवस्था मात्र फेरिएको छ । यसले जनमानसमा एउटा संशय पैदा गरेको छ । लोकतन्त्र राम्रो व्यवस्था हो भन्नका लागि अवस्था फेर्नुपर्दछ ।