खोज

राज्य पुनःसंरचना भएको करिब १० बर्ष वितिसक्दा पनि मिनि संविधानको रुपले चिनिने संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नु आफैमा विडम्बनाको पराकाष्टा नै हो । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरी संसदमा टेवल गर्नै लागेको संघीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारी मैत्री हुनपर्ने र सेवा प्रवाहमा कर्मचारीलाई खरो उतार्न अब्बल हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भनी निजामती कर्मचारीहरुका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको सञ्जालले विविध प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलमा उत्रिएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ राज्य संचालनको जिम्मा लिएका उच्च प्रशासकहरु समेत उक्त विधयेकमा समावेश गरिएको कुलिङ्ग पिरियडमा सम्बन्धमा अव्यावहारिक रुपमा नै आन्दोलनमा उत्रेको विषयले निजामती क्षेत्रमा विविध खाले आयामहरु देखा परेका छन् ।

राज्यको पुनःसंरचनाबाट संघीय शासन व्यवस्था लागु गरी राजनीतिक संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको करिब ४ बर्ष पश्चात समायोजन ऐनको माध्यमबाट केही हदसम्म प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आएता पनि समग्र प्रशासन संयन्त्रको मास्टर ऐनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा हालसम्म पनि प्रशासनिक संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिले सरोकारवालाहरुसँगको आवाजलाई नजरअन्दाज गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले पेश गरेका ११ बुँदे माग समावेश नगरी ऐनको विधेयक संसदमा पेश गर्न हतारो गर्नुले समग्र प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुका साथै संघीयता माथि प्रहार हुने कुरालाई नकार्न सकिदैन । यस्तो विषम् परिस्थितिमा ट्रेड युनियनका नेतृत्वकर्ताहरुले हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन २०४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त ट्रेड युनियन संजालको नाममा ट्रेड युनियन नेतृत्वबाट आवश्यक छलफल, समन्वय, लविङ्ग गर्दा समेत राजनीतिक नेतृत्वबाट सरोकारवालाहरुको आवाज नसुन्नु दुखदायी र खेदजनक नै छ ।

संयुक्त संजालले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पहलकदमी पश्चात आफ्नो आवाजलाई कुण्ठित हुने गरी ऐन आउने निश्चित प्रायः भैसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १ देखि २ घण्टे धर्ना कार्यक्रम गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो आवाज सुनिनु पर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत केही सुनुवाई नभएपछि हाल देशभर कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउँदै सेवा प्रवाहमा जुटिरहेको निजामति कर्मचारीहरुको सेवा प्रवाहमा देखाएको उच्च सतर्कतालाई राज्यले सम्मान नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि निजामती क्षेत्रमा विभिन्न इन्ट्रेष्ट ग्रुपबाट विविधखाले आन्दोलन गर्ने माग पत्र पेश गर्नेसम्मका गतिविधिहरु भैरहँदा ट्रेड युनियन नेतृत्वले सवैका मागहरुलाई सम्बोधन हुने गरी कानुनी अधिकार प्राप्त निकाय ट्रेड युनियनको माध्यमबाट नै त्यस्ता मागहरु सम्बोधन गराउने गरी सबै कर्मचारीहरु ट्रेड युनियन नेतृत्वलाई विश्वास गरी सेवा प्रवाहमा जुटेको अवस्था छ भने नेपाल मौजुदा ट्रेड युनियनहरु समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित छन् त्यो स्वभाविक नै हो किनकी राजनीतिक शक्ति नै त्यस्तो शक्ति हो जसले राज्य संचालनको बागडोर आफैले बोकेर हिडेको हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा हाल कायम रहेका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेकपा एमाले निकट कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन हो भने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन हो । यी दुई ठुला दल मिलेर करिव दुई तिहाई बहुमतको सरकार संचालन गरिरहेका छन् । यी दुई ट्रेड युनियहरुको उपस्थितिका बारेमा भन्नुपर्दा २०७३ सालमा भएको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा यी दुई ट्रेड युनियनले करिब ९० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । यसबाट यो भन्न सकिन्छ की निजामती प्रशासनमा यी दुई ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका काय्र्रकम घोषणा गरी आन्दोलमा होमिने हो देश नै ठप्प हुने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा यी वाहेकका अन्य ट्रेड युनियनहरु समेत सहभागी भै ८४ बुँदे मागबाट पछाडी हटी जम्मा ११ बुँदामा आइपुग्दा समेत ती मागहरुलाई नजरअन्दाज गरी राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पास गरी टेवल गर्नु कति जायज होला ।

९० प्रतिशत मतको सम्मान गर्दै ट्रेड युनिनय नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वको ललिपमा नपरी सरकारलाई ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्न बाध्य पार्ने कडा भन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी सच्चा नेतृत्वको पहिचान दर्शाइ कर्मचारी जगतमा हौसला भर्न र आन्दोलनलाई विट मार्न सक्षम, असल नेतृत्वकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी इतिहास रच्न सक्षम ट्रेड युनियन बनोस् ।
(खनाल सडक डिभिजन बुटवलमा कम्प्युटर अपरेटर छन् भने उनी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।)