खोज

काठमाडौँ ।

संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज आफ्नो निर्णय सुनाउँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रियाको वैधता र त्यसमा उठेका प्रश्नहरूबारे अदालतको फैसला आउन लागेको हो। सिफारिश गरिएको समयमै रिट परे पनि सर्वोच्चले झन्डै साढे चार वर्षपछि यो विवादलाई टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय इजलासले जेठ १ गते सबै सुनुवाइ सकिसकेका छन् र आज निर्णयको मिति तोकेको थियो। यो विवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई गुटबीचको बढ्दो तनावका बेला उत्पन्न भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्‍मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए भने उपसभामुख पद रिक्त रहेको थियो।

सभामुख सापकोटा र विपक्षी नेता देउवाले बैठकमा सहयोग नगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि परिषद् बैठक बस्न र बहुमतमा निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरेका थिए। सोही व्यवस्था अनुसार गरिएको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन परेको थियो।