खोज

छिमेकी स्थानीय तहबीच स्रोत साधनको बाँडफाँड र विकास योजनामा विवाद भएको धेरै देखेका छौं । बुटवल उपमहानगरले भने विकासमा साझा खाका, धारणा र योजना अगाडि बढाउन छिमेकी स्थानीय तहबीच सहकार्य थालेको छ । त्यसकालागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणको अन्तरक्रिया समेत गरेको छ । यत्तिमात्र होइन रूपन्देहीका ५ र पाल्पाको एक सहित ६ वटा स्थानीय तहबीच सामुहिक विकासमा सहमति समेत गरेका छन् । अन्तरक्रियापछि विकास र सिमा क्षेत्रका विवाद समाधान एवं सहकार्यमा १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसमा संविधानमा रहेका साझा अधिकार सुचीका विषयमा संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन छिटो बनाउन आग्रह गर्ने प्रमुख बुँदा छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको सिमाना तिलोत्तमा, सैनामैना र देवदह नगरपालिका एवं शुद्धोधन गाउँपालिकासँग जोडिएको छ । यी स्थानीय तहबीच एक आपसमा आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक रूपमा जोडिएका छन् । तर, जब विकास योजना बनाइन्छ पाइला एउटै दिशामा हिंडेको पाइदैन । जस्तो कि जब एक स्थानीयतहले सडक बनाउँछ छिमेकी स्थानिय तहमा गएर सकिन्छ । एक स्थानीय तहले नाली बनाउँदा त्यसको पानीले छिमेकी स्थानीय तहमा बाढी ल्याउँछ । यस्ता खालका विकास योजना एक अर्का पालिकामा विरोधाभाषमात्र होइन नागरिककालागि समेत बोझ बन्छन् । त्यस्तो हुन नदिन बुटवल उपमहानगरपालिकाले सिमाना जोडिएका पालिकाहरूसँग सहकार्य र संयुक्त अभ्यास थालेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले एक अर्का स्थानीय तहबीच संविधानको मर्म अनुसार समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा काम गर्न थालनी गरेको बताउँछन् । प्रमुख पाण्डेयका अनुसार बुटवलको विकास अरूका लागि पनि अनुकरणीय हुनसक्छ । बुटवलले अरू .स्थानीय तहको विकासमा पनि सहयोग र सहकार्य गर्न सक्छ । त्यस्ता के के विकासमा सहकार्य र सहयोग आदान प्रदान हुनसक्छ भनेर बहस थालिएको हो ।

अन्तरपालिका समन्वयको सुरुवातमा शनिबार बुटवल उपमहानगरले कुन कुन विषयमा समन्वय र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन विज्ञहरू सहित रूपन्देहीका स्थानीय तह र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाबीच अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले अन्तरपालिका विपद व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवा, वस्ती विकास, भू–उपयोग, पर्यटन प्रविधि, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, अन्तर स्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध, असल अभ्यास र अनुभवको आदान प्रदान लगायत कार्यक्रममा सहकार्य गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । संघीयता विज्ञ काशीराज दाहालले स्थानीय तहहरू एक्लैले एक्लो विकास गर्नुभन्दा समन्वय र सहकार्यमा विकास गर्दा त्यसको प्रभावकारीता हुने बताउँछन् । विज्ञ दाहालका अनुसार संविधानले नै साझा सुचीका विषय बनाएका विषयमा ३ तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्न सक्छन् । यसबाहेक भौतिक विकासमा दीर्घकालिन असर पर्ने, तत्काल संवोधन गर्न सक्ने विषयमा पनि सहकार्य गर्न सक्छन् ।

हावा, पानी जस्तै विकासका लागि बनाइएका ढल, फोहोर, सडक बहावमा चल्छन् । छेक्न सकिदैन । भूगोल र छिमेक पनि परिवर्तन गर्न सकिदैन । तर, छिमेकी स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरेर विकास योजना अगाडि बढाउने हो भने दिगो र नागरिकमैत्री विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरू विकासको मोडलबारे सिकाई आदान प्रदानका लागिपनि स्थानीय तहबीच छलफल र सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए । तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँड स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको मात्रै विकास खोजेपनि नागरिकको सम्बन्ध एकअर्का पालिकासँग पनि हुने भएकाले विकासमा समन्वय र सहकार्य हुने बताउँछन् । स्थानीय तहले छिमेकी पालिकाबीच स्रोतको उपयोग र बाँडफाँड, कानुन निर्माण र वित्तिय क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्छन् । बुटवलमा पानी ल्याउँदा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकालाई रकम दिएर बुटवलले यो अभ्यास थालेको छ । यस्तो अभ्यास अरू स्थानिय तहले पनि गर्न सक्छन् । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले तिनाउले पानीको स्रोत दिएको छ भने बुटवलले स्रोत बचाउने नागरिकका लागि रकम दिएर सहकार्य गरेको छ । यस्तो अभ्यास अन्य स्थानिय तहले पनि गर्न आवश्यक छ ।

विकास पूर्वाधार निर्माणले मात्र होइन सामाजिक सम्बन्धले दिगो बन्छ । बुटवल उपमहानगर मात्र होइन पश्चिम साझा क्षेत्र हो । त्यसैलेपनि बुटवलले छिमेकी स्थानीय तहलाई जोडेर विकासको खाका बनाउन पहल थालेको हो । यसलाई पूर्णता दिन अन्तरपालिका समन्वय नीति, कार्यक्रम, ऐन र योजना तर्जुमा पनि आवश्यक छ ।

बुटवल र छिमेकीपालिकाबीचका १० बुँदे सहमति
रूपन्देही र पाल्पाका ६ स्थानीय तहले सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान तथा सहकार्य गर्न सहमति गरेका छन् । १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै यी पालिकाले सहकार्य र संयुक्त अभ्यास गर्ने सहमति गरेका हुन् । बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, शुद्धोदन गाउँपालिका र तिनाउ गाउँपालिका (पाल्पा) ले संविधानमा रहेका अधिकारका साझा सूचीका विषयमा संघ र प्रदेशबाट बन्नुपर्ने कानूनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय र तहमा माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै, पालिका तहका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि छिटो छरितो तवरबाट जग्गा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ ।

पालिकाका सीमा क्षेत्रका नदी वा खोलानालाहरूको संरक्षण, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा उपयोगका सम्बन्धमा नदीको वहावलाई सम्बन्धित पालिकाका विज्ञ प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्राविधिक विधिबाट व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न यी पालिकाबीच सहमति भएको छ । पालिकाहरूका बीचमा सीमा विवाद, पूर्वाधार विकास तथा प्रशासनिक अन्योलहरू समाधानका लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी निरूपण गर्ने सहमति पनि ६ वटा पालिकाले गरेका छन् । यस्तैगरी, सीमा क्षेत्रका सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासमा आवश्यकता अनुसार संयुक्त लगानी वा साझेदारी गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू निर्माणका लागि यथाशीघ्र निर्माण गर्नका लागि आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने सहमति पालिकाका बीचमा भएको छ ।
यी ६ पालिकाले पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, दमकल तथा एम्बुलेन्स सञ्चालन, फोहोरमैला विर्सजन स्थल वा प्रशोधन, तीनपांग्रे सवारी सञ्चालन, पर्यटन प्रवद्र्धन, अन्तरपालिका भगिनी सम्बन्ध कायम राख्ने र असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान गर्ने सहमति पनि गरेका छन् । यस्तै कृषि उपज तथा अन्य उत्पादनको संकलन, भण्डारण र बिक्री वितरणका लागि आपसी साझेदारी गर्ने र अन्य समस्या वा अन्योलहरूको समाधान गर्न एकमत हुने निर्णय भएको छ । ६ वटा पालिकाबीच भएको सहमतिलाई सबै पालिकाहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय भएको छ ।

के हुन्छ सहकार्यले ?
स्थानीय तह सरकारको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जो, नागरिकसँग नजिकको सम्बन्ध राख्छ । स्थानीय तहले चाहेमा नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न ंर जीविका फेर्न पनि काम गर्न सक्छ । विकास केवल पूर्वाधारको कुरा होइन सोचको अन्तर हो । एक स्थानीय तहले मात्रै विकास योजना बनाउँदा ती विकास योजनाहरू अधुरा, विरोधाभासी र कहिलेकाही जनताकालागि बोझ बन्छन् । त्यस्तो हुन नदिन अन्तरपालिका समन्वय जरुरी छ । संविधानले तीनतहका सरकारबीच समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले पनि अन्तरपालिकाबीच समन्वय गर्न भनेको छ । यसकालागि सबैभन्दा पहिले सहकार्यमा काम गर्न स्थानीय तहले कानुन बनाउनु पर्छ । विकासमा बुटवलले यस क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्छ । सहकार्यको ढोका खोल्न सक्छ । अबको विकास दौड होइन साझा कदम हो । यसको थालनी बुटवलले गर्नुपर्छ ।