खोज

काठमाडौँ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार मन्त्रीविरुद्ध दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते सुनुवाइको मिति तोकेको छ। अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ।

गत आइतबार त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको नाम उल्लेख छ। रिटमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीसम्बन्धी बजेटको व्यवस्था अदालतको आदेशको अवहेलनास्वरूप आएको दाबी गरिएको छ।

अघिल्लो वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो, जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले त्यसबेला परमादेश जारी गर्दै उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।

तर, २०८२/८३ को बजेटमा पुनः त्यस्तै व्यवस्था (बुँदा नं. ८७) राखिएको भन्दै रिटमा यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउन, सम्बद्ध चार जनालाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य घोषणा गर्न, २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिन तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनुसार एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना सजायको माग गरिएको छ।

यो मुद्दाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अदालती आदेशको सम्मान कसरी गरिन्छ भन्ने संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ।