खोज

तिलात्तमा, २६ जेठ ।

नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय । तीनवटै सरकारको आम्दानीको स्रोत हो राजस्व । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर लगाउँछ र आफ्नो आम्दानी र खर्च त्यही करबाट गर्छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि तीनवटै सरकारलाई राजस्व वाँडफाँड दरका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भयो । त्यही तेहेरो करको मारमा पर्यो मनोरञ्जन व्यवसाय ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख रोशनकुमार रेग्मी मनोरञ्जन कर उठाउन सवैभन्दा चुनौतीपुर्ण हुने बताउँछन् । अहिले बुटवल उपमहामहानगरपालिकाले सिनेमा घर,पाकर्, मेला महोत्सव, रेष्टुरेन्ट, सार्वजनिक यातायात, क्लवहरुबाट मनोरञ्जन कर आम्दानीको ५ प्रतिशत उठाउन सकिने लुम्विनी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनले मनोरञ्जन कर उठाउने व्यवस्था गरे पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र कर पूर्वाधारलाई बलियो वनाउन नसक्दा कर उठाउनै समस्या भएको बुटव उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा अधिकृत पुष्पराज ज्ञवाली बताउँछन् ।

बुटवलमा अहिले ४ वटा सिनेमा हल, ३ वटा ठुला पार्क र आयोजना हुने विभिन्न मेला महोत्सवबाट उपमहानगरपालिकाले मनोरञ्जन कर उठाउने गरेको छ । पार्क र सिनेमा घरबाट प्रतेक टिकटको ५ प्रतिशत र मेला महोत्सवबाट कार्यक्रमको आकार हेरेर ५ प्रतिशत मनोञ्जन कर उठाउने गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहले मनोरञ्जन कर उठाउने र प्रदेशलाई कर बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था छ । कानुन बाझिदा र जनशक्ति नहँुदा धेरै मनोरञ्जनका क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिने आर्थिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । नाम नलेख्ने शर्तमा एक व्यवसायीले मनोरञ्जन करका नाममा स्थानीय तहले कर थोपर्दा मेला महोत्सव नै लगाउन नसक्ने स्थिति आएको गुनासो गरेका छन् । बुटवलमा वर्सेनि औद्योगिक मेला, आइटी मेला, खाना प्रदर्शनी जस्ता ठुला कार्यक्रमबाट राम्रै मनोरञ्जन कर उठ्ने गरेको छ ।

राजस्व शाखा प्रमुख रोशनकुमार रेग्मीका अनुसार टेवुलको साइज र एसी हेरेर कर उठाउने कानुन भएको र अहिले त्यो परिस्थिति रहेको छैन । उनका अनुसार पुरानो कानुनका कारण मनोरञ्जनका धेरै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो । राजस्व वाँडफाँटमा प्रदेशले ४० प्रतिशत र स्थानीय तहले ६० प्रतिशत संकलन गर्छन् तर करको दायरामा नआएका व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारीका विषयमा भने मानामान र ताकाताक जस्तो देखिन्छ । दुवै तहले एक अर्काको मुख ताक्दा लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन गर्न नसकिएको राजश्व शाखा प्रमुख रेग्मीले स्वीकार गर्छन् ।

स्थानीय सरकारमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । बुटवलमा पनि अनुगमन हुने गरेको छ तर धेरै मनोरञ्जनका क्षेत्र करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ४६ लाख ९८ हजार राजस्व संकलन भएकोमा विज्ञापनबाट १३ लाख ९५ हजार १ सय ७३ रुपियाँ संकलन भएको थियो । उपमहानगरपालिकाले अहिले विज्ञापन कर वापतको शुल्क फरक फरक उठाउने गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले दिएको तथ्यांक अनुसार ०८१÷८२ मा विज्ञापनबाट १८ लाख ६३ हजार राजश्व संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ लाख ६७ हजार ८ सय २७ ले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा डिजिटल बोर्ड प्रति साईड ५० रुपियाँ बढेर १५० रुपियाँ पुर्याइएको छ । होर्डिंङ बोर्ड, नियोन साईन, ग्लोसाई वोर्ड तथा अन्य ठुला विद्युतीय बोर्डको १ सय रुपियाँबाट बढेर १ सय ५० पुगेको छ । डी.पी.एस.वोर्डको २५ रुपियाँ बढाएर ७५ रुपियाँ पुर्याएको छ । उपमहानगरपालिकाका अनुसार टेवलमा होर्डिंङ बोर्ड व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ । होर्डिंङ बोर्ड राख्न स्वीकृति नलिने र लिइहाले पनि सानो आकारको लिने र बनाउँदा ठुलो आकारको बनाउने उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्पष्ट कानुनको अभावमा होर्डिंङ बोर्ड हटाउनु भन्ने बाहेक केही गर्न सकिएको छैन ।

विज्ञापन करवापत २ वर्षमा गणेश सेनबाट ७५ लाख, एपेक्स नेपाल प्रालि (हाइवे, गोलपार्कदेखि नेपालगञ्ज रोड पुलसम्म) १७ लाख ३५ हजार राजस्व संकलन भएको छ । तर संकलित कर भने सन्तोषजनक छैन । स्थानीय तहसंगै प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने प्रमुख रेग्मीको भनाई छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले गएको २ वर्षमा विभिन्न क्षेत्रबाट गरी १० करोड ८५ लाख ८ हजार ८ सय ७३ राजस्व संकलन गरेको छ ।