खोज

स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिका भन्ने बुझिन्छ र ती तहमा महिलाहरूको उपस्थिति वा सहभागिता के कति छ भन्ने बुझाउँछ शीर्षकले । संबिधान र कानुनले पनि महिलामाथि विभेद त्यति गरेको छैन । पहिलाको तुलनामा महिलालाई अवरसर पनि छ र सहभागितामा पनि बढोत्तरी भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । तर पनि महिला अझैपनि दोश्रो दर्जामा सिमित छन् । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशको भौगालिक अवस्थामा हेरफेर गरिएको छ । पहिला देश चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्रमा बिभाजित थियो भने गणतन्त्रपछि देश सात प्रदेश सत, हत्तर जिल्लामा बिभाजित छ । धेरैजसो अञ्चलको नामबाट प्रदेशको नामकरण गरिएको छ भने कसैमा अझै विवाद छ । यो क्षेत्र पहिला लुम्बिनी अञ्चल थियो भने अहिले लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ । बाह्रवटा जिल्ला छन् । यि सबै प्रदेशभित्र गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका रहेका छन् ।

यो बाँडफाँड सायद जनसंख्याको आधार बनाएर बिभाजन गरिएको होला जस्तो लाग्छ । ती सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा प्रमुख पुरुष नै छन् भने उप र सदस्यहरूमा महिला सदस्यहरूको उपस्थिती छ । स्थानीय तहको जति काम हुन्छ, प्रदेशको कुनै उल्लेख्य काम देखिदैन । प्रदेश पार्टीका कार्यकतालाई ब्यवस्थापन गर्र्नेे माध्यम बनेको देखिन्छ । प्रदेशका मन्त्री सांसद सेतो हात्ती हुन र तिनस्हरूलाई पाल्दा देशको ढुकुटी रित्तिदै छ । महिला सहभागिता त्यहाँ पनि रामै्र देखिन्छ । अहिले देश सात प्रदेशमा बाँडिएको छ । एउटा चित्त नबुझ्ने कुरा जसरी प्रदेशहरू छुट्टाईएको छ, त्यसको नापनक्सा हेर्दा कुनै कुनै प्रदेशको सिमाङ्कन अति अमिल्दो देखिन्छ । प्रदेशमा काम लिएर आउने मानिस खर्चपर्च बोकेरै बास बस्ने किसिमले प्रदेश सरकारको कार्यालय आउनुपर्छ । यो भूगोलका विशेषज्ञहरूले गराएको सिमाङ्कन पक्कै होईन । सायद राजनैतिक पार्टीहरूले आ–आफ्नो स्वार्थसंग गाँसिएको प्रभाव क्षेत्रलाई आधार मानेर सिमाङ्कन गरे होलान् । अहिलेको भन्दा धेरै मानेमा पहिलाकोे अञ्चलको सिमाङ्कन सजिलो र राम्रो थियो । हिमालदेखि तराईसम्मको भूभाग पर्नेगरि रेखाङ्कन गरिएको थियो । पहिला जस्तै त्यही अञ्चलहरूलाई बिभाजन गरेर दुई दुई अन्चललाई मिलाएर एक प्रदेश बनाएकोे भए पनि बेसै हुन्थ्यो । यता पाँच बिकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाएको भएपनि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । देशको भूगोलको रेखाङकनले भन्दा, सत्ता चलाउनेहरूले गरेको काम र बिकासको परिणामले त्यो देशको प्रगति देखाउँने हो ।

अहिले बनेका यी सातै प्रदेशमा जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि छन् । हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छन् र प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ भने केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार छ । सबैखाले सरकारमा जनताद्धारा चुनिएर गएका जनप्रतिनिधि छन् । त्यसका अतिरिक्त पार्टी नेताहरूको विवेकले छानिएका समानुपातिक,समाबेशी भनिने प्रतिनिधि छन् । गाउँ, नगर, प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्म त्यस्तै छ । अनि जातीय नाममा बनाईएका प्रतिनिधि पनि छन् । स्थानीय स्तरमा गाउँपालिका, नगरमा नगरपालिका र ठूलो एरिया ओगटेको र धेरै जनसंख्या भएका महानगरपालिका छन् । स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक,र केन्द्रसम्मको निर्वाचनको प्रकृया उस्तै उस्तै छ । मेयर, उपमेयर, वार्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला सदस्य र जनजाती गरेर सरकारमा लाने प्रकृया पनि उस्तै उस्तै छ । तर सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसम्मका सरकारहरूमा प्रमुख हुनेहरू सबै पुरुष छन् भने उपप्रमुख हुनेमा महिलामात्र छन् ।

सदस्यहरूमा महिला र जातीय प्रतिनिधिको सहभागिता पनि छ । यी सबै तह र यसका जनप्रतिनिधि देश र जनताका काम गर्न बनाईएका हुन् । त्यसैको निम्ति राज्यकोषबाट उनीहरूका लागि खर्च गरिएको छ । अर्को कुरा सबै पार्टीहरूले ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको गफ हाँकेपनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पनि सबै ठाउँमा बनाउन सकेको देखिदैन । भनेपछि राज्यका सबै तहमा महिला सहभागिता निकै कम छ । स्थानीय तहमा पनि स्वतः महिला सहभागिता कम हुने नै भयो । मैले नबुझेको कुरा प्रदेश सरकारले के काम गर्छ ? त्यसको काम के हो ? त्यहाँ गएका जनप्रतिनिधि महिला सदस्यहरूले के काम गर्छन् ? यो देख्दा खाली पार्र्टी कार्यकर्ताको ब्यवस्थापन बाहेक अरू औचित्य देखिएन प्रदेशमा । आखिर हरेक ब्यक्तिका गर्नुपर्ने काम सबै स्थानीय तहबाटै हुने गर्छन् । स्थानीय तह नै बलियो हुनुपर्छ । त्यसैमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ । महिलाहरूले आफनो भूमिका ईमान्दारीताका साथ निर्वाह गर्छन् र पुरुषहरूको तुलनामा भ्रष्टाचार गर्न डराउँछन् र गर्दैनन् ।

राज्य संयन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग नै स्थानीय तह रहेछ । त्यसैले स्थानीय स्तरका जनताको काम गर्न उनीहरूका गुनासा सुन्न, जनप्रतिनिधिहरूले टेवुलमा काम गर्नुपर्छ । तर जनप्रतिनिधिलाई अफिसहरूमा भेट्न निकै गाह्रो छ । उनीहरू जतिबेला पनि टेबलका काम छाडेर बाहिरी काममा ब्यस्त रहन्छन् । गोष्ठी, सेमिनार, घोत मलामी, बिवाह, भोज, पूजा आजा, भजनकिर्तन जस्ता कार्यक्रम छोडेका हुँदैनन् । त्यस्तो चलनले कसरी काम सम्पन्न हुन्छन् ? उनीहरूको काम टेवलमा बसेर नीति नियम बनाउने, लागू गर्ने, आफ्नो नगर वा गाउँपालिका भित्रका आवश्यकता हेर्ने, निर्माण गराउने हो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ– स्थानीय तह नै जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार भएको तह हो र यसको काम चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ र तहहरू बलियो हुनुपर्छ । अलिकति चासो दिएर निडर भएर काम गर्नसक्ने चल्तापुर्जा जनप्रतिनिधी भएका स्थानीय तहमा बिकास निर्माणका काम राम्रोसंग सम्पन्न भएका पनि छन् ।

स्थानीय तह नै त्यस्तो तह भएको छ, ऐले जसले गाउँ टोलटोलका ठूलासाना, झिना मसिना काम गाउँपालिका र वडाबाटै सम्पन्न हुन्छन् । जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, बिवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद, मिलापत्र, घर जग्गा किनबेच, नक्सा पास, घरजग्गाको कर असुली, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरण, आफ्नो पालिका र वार्डभित्रको सरसफाई र त्यसको उचित ब्यवस्थापन, विकाश निर्माणका कामदेखि संघसंस्था संचालनका काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेगर्छन् । एउटा सानो कामकोलागि बाहिर भौतारीरहनु पर्दैन । यो राम्रो मान्नुप¥यो । यदि सबै कुरामा पार्टीकरण नहुने हो भने र पार्टीको आँखाले नहेर्ने हो भने विकास राम्रैसंग हुन्छ । मेरो, तेरो पार्टीको मान्छे नभनेर योग्य मान्छेको कदर गर्ने हो भने बिकासका काम धेरै अगाडी जान सक्छन् तर सबै पार्टीले हरेक निकाय संघ संस्थामा प्रबेश गराउन भागवण्डा परिपार्टीकोे बिकास गरेका छन् । चाहे ति सामाजिक संघ संस्थामा होस् वा सरकारी निकायमा होउन् ।

योग्य मान्छे छान्नुको साटो पार्टीको भागवण्डा मिलाउँदा अयोग्य मानिस पनि पुगेको हुन्छ । भागवण्डा नमिल्दा एउटा कर्मचारी भर्ना गर्र्न महिनौ लागेका उदाहरण यही देशभित्र देख्न पाईन्छ । स्थानीय तहहरूमा पनि हालत त्यही र त्यस्तै नै होला । भागवण्डा नमिल्दासम्म कर्मचारी वा सदस्य भर्ना गरिन्न । वादबिवाद चलिरहन्छ । पार्टीमा संलग्न भएको सदस्य बिना, स्वतन्त्र र योग्य मान्छेले कुनै संघ संस्था वा पालिकाको काममा प्रवेश पाउँदैन । अहिले भने कहाँ कताबाट पत्रकार महाँसंघको केन्द्रीय अध्यक्षमा एउटी महिलाले प्रबेश गरिन् चुनाव जितेर । एउटी महिला त्यो पनि पार्टीकैे मिलोमतोमा राष्ट्रपति बन्न् ियो राम्रो कुरा हो । नत्र अन्यत्र ठाउँहरूमा कहाँ छन् महिला प्रमुख भएका ठाउँ ? एक्का दुक्का हुनु ठूलो कुरा होईन । त्यसका अतिरिक्त खानेपानीमा होस् वा स्वास्थ्य संस्थामा होस्, बनमा होस्, टोल विकास संस्थामा होस्, पत्रकार महासंघमा नै किन नहोस् पार्टीको मानिस बेगर अन्य स्वतन्त्र महिलाले कही प्रवेश पाउँदैनन् । त्यतिमात्र होईन एउटा सरकारी स्कूलको सञ्चालक समितिको सदस्य बन्न समेत पार्टीले निर्णय गरेर पठाउँछ भनेपछि यो देश पार्टीहरूको मात्र हो ? यस्तो चालाले देशको बिकास कसरी हुन्छ ? योग्य र स्वतन्त्र मान्छेलाई अहिलेकोे राज्य संयन्त्रमा कहाँ छ ठाउ ? नेपालमा जस्तो परिपाटी सायदै अरू देशमा कतै होला ? अरू देशमा योग्यताको कदर हुन्छ ।

जहाँसम्म स्थानीय तहमा महिला सहभागिताको कुरा छ । त्यहाँ पनि माथिकै नियम लागू हुन्छ । एक त महिलाहरूलाई घर ब्यवहार सम्हाल्न र छोराछोरी सम्हाल्दैमा ठिक्क हुन्छ । बाहिरफेरको सामाजिक काम गर्ने भनेको या त सन्तान हुर्के पछि हो, या बिहे नै नगरी स्वतन्त्र बस्ने महिलाले हो । पढेलेखेका योग्य महिलाहरू राजनीति गर्न भन्दा दश चारको जागिर गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्छन् । राजनीतिको खेलाडी बन्न चाहँदैनन् । राजनीतिमा कुनै पार्टी वा पार्टी नेताको नजिक नभएकाहरू जुनसुकै तहमा प्रवेश पाउन गाह्रो छ । स्वतन्त्र महिलाले एक त टिकट पाउन गाह्रो, अर्को जित्न गाह्रो । पाटीहरू नै हराउनतिर लाग्छन् भनेपछि स्थानीय तहमा महिला सहभागिता कम हुनु स्वभाविकै हो । दोश्रो कुरा पार्टी सिस्टममा हरेक पार्टीले आ– आफना पार्टी सदस्यबाट जनप्रतिनिधि उठाउन मानिस छनोट गर्छ ।

छनोट प्रकृया पनि कहाँ स्वच्छ हुन्छ र ? पार्टीभित्र पनि यो कुन लवि वा कुन नेताको पकेटको हो ? त्यो छुट्टाईन्छ पहिला । त्यसपछि बल्ल एउटीलाई टिकट दिने हो । स्वतन्त्र महिलाले पार्टी सिस्टममा कमैमात्र जित्न सक्लान् । आफ्नो मत अरूको भन्दा माथि पुगेमात्र प्रमुख बन्ने हो । नत्र उपमा झुण्डिने हो । मैले देखेकी छु म बस्ने पालिका वरपरका नगरपालिकाहरू जस्तो बुटवल, भैरहवा, तिलोत्तमा, सैनामैना, देवदह कतैपनि मैले महिला मेयर भएको देखेकी छैन । सबैमा पुरुष नै मेयर छन् भएका छन् । उपमेयरमा मात्र महिला छन् । पटकपटक एउटै महिला उपप्रमुख बनेका छन् । राम्रो काम गरेर पुरस्कृत भएका उपमेयर पनि छन् तापनि उनलाई मेयरमा टिकट दिईदैन । हरेक पाटीभित्र महिलामाथि अन्यायपूर्ण ब्यवहार छ । मेयरको कुरा त परैको भयो, महिलालाई वडा अध्यक्षमा समेत टिकट नदिएर बञ्चित गरिन्छ । सदस्यमा राख्नु कानुनी बाध्यता भएर मात्र हो नत्र त्यहाँ पनि पुरुषकै बर्चस्व हुन्थ्यो ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा महिलालाई राज्य संयन्त्रका निकायमा समान अधिकार दिईएको छ र नेपालमा महिला अगाडी छन् भन्ने देखाईन्छ । यो कुरा देखाउने दाँतमात्र भएको छ । देशभित्र महिलामाथि गरिने ब्यवहार फरक किसिमको छ । काम गर्न सक्षम योग्य महिलालाई पनि कुनै पुरुषको साथ र सहयोग छैन भने उसले कुनै मौका पाउँदिन । पार्टीभित्रै उपल्लो स्थानमा लैजान आनाकानी गर्छन् पार्टी नेताले र सकेसम्म पर्गेल्छन् । महिलालाई माथि लैजानु भनेको पुरुषको एक स्थान घट्नु हो भन्ने ठान्छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी महिला सहभागिता उल्लेख्य हुन्छ र ? आफनो योग्यताले लोकसेवा पास गरेर आफ्नो स्थान बनाउने महिला बाहेक पार्टीहरूले अन्य स्वतन्त्र महिलालाई कहाँ ठाउँ दिएका छन् र ? एउटा पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा त काम गरिरहेका र राम्रो स्थान बनाएका महिलालाई अध्यक्षमा आउन दिंदैनन् । उनलाई हराउन पार्टीभित्रैका पुरुष महिला सबै लाग्छन् भने जनप्रतिनिधी हुन त पापड नै बेल्नुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीका महिला नै महिलालाई हराउन लाग्छन् । राज्यका हरेक तह तप्का, संघ संस्थामा जाने ब्यक्तिको सबैभन्दा पहिला पार्टी छुट्टाईन्छ । त्यसपछि कुन लबीको वा कुन नेताकी पक्षकी नजिककी मान्छे हो त्यो छुट्टाईन्छ । यहाँ आउनुको पछाडी के उद्देश्य छ शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ । यसरी योग्य र काम गर्न सक्ने महिलाले पनि प्रबेश पाउँदैनन् । स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढाउन महिलालाई स्थान दिएर अगाडी ल्याउन हरेक पार्टीका पुरुष नेताहरू सकारात्मक हुनुपर्छ तव मात्र महिला सहभागिता बढ्छ । गाउँ समाजमा जन्मजात हावी हुने पुरुषले, सामाजिक काममा भरखर बाहिर आउन चाहने महिलालाई अवसर दिनु त प¥यो नि । अवसरहरू भएपनि छोप्न गाह्रो छ । कानुनले बराबरी हक अधिकार र अवसर दिएको त छ तर ब्यवहारतः अनेक बाधा अडचन हावी हुन्छन् । त्यो एउटा पाटो छ । नत्र राज्यको कानुनले महिलालाई पर्गेलेको छैन ।