खोज

बुटवल, २६ जेठ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि बहुसंख्यक खानेपानी योजना अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ नीतिको सुरुवात गरे पनि बजेट अभाव र स्रोत सुनिश्चित नहुनुका कारण योजनाहरू अपेक्षित रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार व्यवहारमा अपूरो

नेपालको संविधान र खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिकले उक्त हक व्यवहारमा लागु गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्था योजनाको अधिकता र बजेटको न्यूनताबिचको गहिरो असन्तुलनले सिर्जना गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७९ को दफा ३ को उपदफा १ मा खानेपानी तथा सरसफाईको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

संघ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा १७ सय ६ आयोजना सञ्चालनमा, बजेट भने अपर्याप्त

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हाल लुम्बिनी प्रदेशभर प्रदेश सरकारले एक हजार ३९० वटा आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा एक अर्ब ५६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकारले सशर्त अनुदान स्वरूप २४ करोड ८९ लाख ८० हजार लागतमा ३१६ वटा आयोजना हस्तान्तरण गरेको छ । समग्रमा हाल एक हजार ७०६ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । तर ती सबै आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि यो आर्थिक वर्षमा जम्मा एक अर्ब ८१ करोड २२ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका सशर्त अनुदानका ३१६ मात्रै आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न अझै ८ अर्ब बजेटको आवश्यक रहेको लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गुणनिधि पोख्रेल बताउँछन् । पोख्रेलका अनुसार एक हजार ७०६ वटा आयोजना सञ्चालनका लागि अहिले सम्म प्रदेश सरकारले मात्रै डेढ अर्ब बढी बजेट खर्च गरेको छ । त्यो अति न्यून हो । प्रदेशका सबै खानेपानी योजना सम्पन्न गर्नका लागि अनुमानित २३ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको छ । बढीमा ३ वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने आयोजनाहरु सीमित बजेटका कारण तीव्र्र गतिमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । अहिले सम्म ५ सय ४९ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् । खानेपानी जस्ता मानवीय आधारभूत विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो तर प्रत्येक वर्ष बजेट घट्दै जाने र योजना बढ्दै गएको कारण पूराना आयोजनाहरु निरन्तरता र सम्पन्नतामा कठिनाई भइरहेको प्रमुख पोख्रेल बताउँछन् ।

पाँच लाख भन्दा कम बजेटका खानेपानी आयोजना

लुम्बिनी प्रदेशका १३ सय ९० आयोजनाहरु मध्ये पनि ४९२ आयोजनाहरु ५ लाख भन्दा कम बजेटका छन् । रुपन्देही २७, दाङ १२१, प्युठान ५३, पाल्पा ५८, गुल्मी ३३, बाँके २५, कपिलवस्तु २७, अर्घाखाँची ४८, रुकुमपूर्व ५, नवलपरासी २९, रोल्पा ५८, बर्दिया ८ गरी प्रदेश भरमा यति आयोजनाहरु न्यून बजेट राखी शीर्षकमा मात्रै खानेपानी आयोजना भनी समेटिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश र संघ सरकारको अनुदान बजेट कति ?

यसरी हेर्दा संघीय सरकारको सशर्त अनुदान ७ वर्षमा ९ अर्ब ९१ करोड ५२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ प्रदेशका खानेपानी आयोजनामा लगानी गरेको छ भने प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ५ करोड ७४ लाख ४ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जम्मा बजेट ७ वर्षमा संघ सरकारको कुल बजेट ९ अर्ब ९१ करोड ५२ लाख ७८ हजार र प्रदेश सरकारको कुल बजेट ११ अर्ब ५ करोड ७४ लाख ४ हजार गरी कुल संयुक्त बजेट २० अर्ब ९७ करोड ६८ लाख २ हजार रुपैयाँ अहिले सम्म खानेपानी योजनामा लगानी गरेको छ ।

तथ्याङ्क हेर्दा संघ सरकारले ७ वर्षमा औसत रूपमा १ अर्ब ४१ करोड प्रति वर्ष सशर्त अनुदान दिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको औसत वार्षिक लगानी १ अर्ब ५७ करोड जति देखिन्छ । समग्रमा प्रदेश सरकारको लगानी संघभन्दा अधिक रहेको छ, यद्यपि सुरुवाती वर्षहरूमा संघको योगदान बढी देखिन्छ । कुल बजेटमा संघ र प्रदेशको अनुपात करिब ४७.३ ः ५२.७ प्रतिशत देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसंख्या ५१ लाख २ हजार ८७ रहेको छ । ११ लाख ४१ हजार ९ सय परिवार मध्ये ५७.५ प्रतिशत परिवारले धारा पाइप वा घरपरिसर भित्र र बाहिरबाट प्रयोग गर्छन् भने ३२.८ प्रतिशतले ट्युववेल, हाते पम्पबाट प्रयोग गर्छन् । १.३ प्रतिशतले जार, बोतलबाट पानीको प्रयोग गर्छन् । २.६ प्रतिशतले मूल धाराबाट प्रयोग गर्छन् । २.६ प्रतिशतले ढाकिएको इनार, कुवाबाट पिउने पानी मुख्यरुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । खुला, इनार, कुवाबाट पानीको प्रयोग गर्ने घरपरिवार २.३ प्रतिशत छन् । नदी तथा खोलाबाट पिउने पानी प्रयोग गर्ने परिवारहरू ०.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

लम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक बनावट ६ जिल्ला पहाड र ६ जिल्ला तराई छ । पहाडका मानिस कुवाको पानी पिउन बाध्य छन् भने तराईका मानिस चापाकल प्रयोग गर्न बाध्य छन् । पहाडी भूभाग जहाँ पहिरो, खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रभावबाट जोगाउन दीर्घकालिन योजना आवश्यक हुन्छ । वर्षातको बेला पानीको मुहानमा धमिलो पानी पस्ने ट्याङ्की भत्किने जस्ता प्राकृतिक विपत्ती आउन सक्छन् । त्यस्तै ६ जिल्ला तराईमा पनि चापाकल प्रयोग गर्ने ठाउँमा नियमित पानी परीक्षण र शुद्धिकरणको लागि ध्यान दिन जरुरी छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले ७४ प्रतिशतले आधारभूत सेवा घरमै धारा जडानबाट पानीको प्रयोग गरिरहेका छन् भने तराईका अधिकांश ठाउँहरुमा १२ प्रतिशतले अझै पनि चापाकल प्रयोग गरिरहेका छन् । ९ प्रतिशत पहुँचमा छैनन् भने ५ प्रतिशत सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै ठाउँमा खानेपानीको पहुँच पु¥याउने गरी ७ वर्षअघि ‘एक घर, एक धारा’ संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सरकारको यो नारा हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिरहेको हुन्छ तर बजेट विनियोजनमा भने उदासिनता देखाउँछ । अधिक योजनाहरु रकम अभावकै कारण अलपत्र परेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज) का अनुसार संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिएको बजेटमा निकै उपेक्षा गरेको छ । खानेपानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नागरिकको मौलिक हकलाई प्राथमिकता नदिनु सरकारले स्बिधानलाई गरेको बेबास्ता हो तर पनि प्रदेश सरकार यस कुरामा नचुक्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तिर रहेको बेला अहिले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरुमा आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । कति पुरा हुने चरणमा छन् भने कतिपय ठुला आयोजनाहरुलाई बजेट थप गर्नु पर्ने छ ।

“सोही मन्त्रालयको लागि प्रदेश सरकारबाट अनुमानित १ अर्बको बजेट सिलिङ तयारी गरेका छौँ । अहिले ८० प्रतिशत सम्पन्न भएका योजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ । अब प्रदेशका बाँकी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न अनुमानित २५ देखि ३० अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । पछिल्लो पटक संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेका करण पनि आयोजना निरन्ततामा वबरोध पुगेको थियो”–उनी भन्छन् । पहिले पहिलेका वर्षहरुमा कार्यान्वयनमा आएका योजना अधिक मात्रामा आवश्यकता हो हैन भन्दा पनि पहुँचको आधारमा राखिएको हुँदा योजनाको चाङ छ, बजेट कम छ । वितरणमुखी योजनाले अन्य आवश्यक ठाउँका ठुला योजनाहरु पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानी योजनाको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ, तर बजेटको पहुँच त्यति नै खुम्चिएको छ । सस्तो लोकप्रियता, पहुँचमुखी योजना चयन, संघ–प्रदेश समन्वयको अभाव र दीर्घकालीन नीति नहुनुले गर्दा जनताको मौलिक हक ‘स्वच्छ पिउने पानी’ अझै पनि सीमित देखिन्छ ।