खोज

काठमाडौँ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले आफूलाई राज्यका सबै निकायले मान्यता दिने प्रकारको नागरिकता दिन माग गरेका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी विधेयकको छलफलका क्रममा उनीहरूले हाल पाइरहेको गैरआवासीय नागरिकता पर्याप्त नभएको गुनासो राखे।

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अहिले ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्रदान गरिँदै आए पनि त्यो नागरिकता नेपाली राज्यका धेरै निकायहरूले मान्यता नदिएकाले व्यवहारमा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। विशेषतः अंशबन्डा, मालपोत, र सम्पत्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयमा यो नागरिकता अपूरो भएको उल्लेख गरिएको छ।

छलफलमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले, “हामी सांसद बन्न चाहँदैनौं, तर अन्य नागरिक सरहका अधिकार पाउनुपर्छ,” भन्दै नेपाली नागरिकतालाई व्यवहारमै मान्यता दिने गरी कानुनी प्रावधान मिलाउन आग्रह गरे।

संघकी पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले वंशको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बताउँदै, मालपोत कार्यालयले समेत गैरआवासीय नागरिकता नचिन्ने समस्यामा ध्यान दिन आग्रह गरिन्।

त्यस्तै, ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको तर्फबाट पनि नागरिकताको विषयमा विभेद कायमै रहेको गुनासो राखिएको छ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै, “सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याउनेछ र विधेयकमा आवश्यक समायोजन गरिनेछ,” भन्ने प्रतिबद्धता जनाए।

यस छलफलले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूर्ण र व्यवहारिक नागरिकताको अधिकार दिने सवालमा नयाँ बहसको थालनी गराएको छ।