खोज

सुर्खेत, २६ जेठ ।

कर्णालीका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाग्रही रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विगतकै नीति कार्यक्रमलाई आकर्षक तरिकाले राखिएको उनीहरुको भनाई छ । प्रतिपक्षी सांसद कल्याणी खड्काले पहुँचको आधारमा नीति कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् । ‘यो नीति कार्यक्रममा बाहिर हेर्दा चिटिक्क फुलबुट्टा भरेजस्तो गरेर ल्याइएको छ’ सांसद खड्काले भनिन्, ‘नीति कार्यक्रमभित्र गएर हेर्दा केही पनि छैन, नाराहरु मात्र नयाँ छन्, जुन् सहमतीय सरकार बनेको छ, उनीहरुकै सहमतिमा आधारित भएर नीति कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’

कर्णालीबासीको आवश्यकता र चाहनालाई ध्यान दिएर नीति कार्यक्रम नआएको उनको भनाई छ । ‘सरकारको नेतृत्व अनुभवी र पाको नेताले गर्नुभएको छ र नीति कार्यक्रममा पनि राम्रो आउँछ होला भन्ने अपेक्षा लिएका थियौ’ उनले भनिन्, ‘तर, नीति कार्यक्रममा त्यस्तो देखिएन ।’ संघीय सरकारको कपिपेष्ट गरिएको नीति कार्यक्रम ल्याइएको उनले आरोप लगाइन् । ‘नीति कार्यक्रममा समावेशिता नै छुटेको छ’ सांसद खड्काले भनिन्, ‘छोरी सुरक्षा कार्यक्रम नीतिमा आउने तर, बजेटमा नआउने अवस्था छ यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।’

विपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माले नीति कार्यक्रम र बजेटको तारतम्य नमिलेको बताए । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुँदै शर्माले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम टालटुल गरी ल्याइएको बताए । ‘मैले सुने अनुसार कृषि र वनमा प्रयाप्त बजेट छुट्याइएको छैन’, उनले भने, ‘कर्णालीमा अधिकांश नागरिक कृषिमा आधारित छन्, अनि कसरी कृषि क्षेत्रको फराकिलो विकास हुन्छ ।’ विगतका सरकारले ल्याएका कार्यक्रम अहिले सरकारले हटाएको उनले बताए ।

सांसद जुम्किता लामाले नीति कार्यक्रम र बजेटको तालमेल मिल्ने गरी ल्याइनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारले आफ्नै नीति र सिद्धान्त पनि भुले जस्तो छ’ उनले भनिन्, ‘नीति कार्यक्रमले यस्ता सिद्धान्त नै समेटेको छैन ।’

सांसद भिमप्रसाद शर्माले अहिलेको नीति कार्यक्रमले साना किसानहरुका निम्ति अनुकूल नभएको बताए । ‘पाँच हेक्टर भन्दा बढी जग्गामा कृषि गर्नेलाई ब्याज अनुदान दिने कुरा उल्लेख छ उक्त कुराले ठूला व्यापारीहरुलाई दिन खोजिएको छ’, शर्माले भने, ‘यसले साना किसानका कुरा बोलेको छैन, यो संशोधन हुन जरुरी छ ।’ कर्णाली सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरु दोहोरिएका छन् । पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रित गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । यद्यपि केही नयाँ नारा दिएता पनि कार्यक्रम भने पुरानै रहेका छन् ।