खोज

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग– २०८१ को प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त भएको छ । यो प्रतिवेदन राज्यका तीनै तहका सरकारहरूले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । तीन तहका सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, योजना, मध्यकालिन खर्च संरचना लगायतका क्षेत्रहरूमा समेट्नु पर्दछब । प्रदेश अर्थतन्त्र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने रूपान्तरणकारी कामहरू नगरीकन समृद्वि प्राप्त हुदैन । कार्यान्वयनमा सहजताका लागि आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएका विषयहरूलाई एकिकृत गरेर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । संघीयताको पर्यायका रूपमा चिनिने प्रदेश तह अस्तित्वमा आएपछि सबैका लागि कौतुहलता रह्यो । केहिले प्रदेश संरचनाको विरोध गर्न थाले । विरोधका स्वर अहिलेपनि यथावत छ । ति टिप्पणीहरूलाई मनन गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ । संघीयता शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सशक्त बहस र संवाद गरी सुधारका विषयहरू पहिल्याउनु पर्ने समय आएको छ ।

नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने गरी अगाडी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । संघीयताको विकल्प सुधारिएको संघीयता नै हो । यसको विकल्प एकात्मक प्रणाली होइन र हुन सक्दैन । संविधानको मूल खाँबो संघीयता भएकाले यससँगै जोडिएर प्रदेश संरचना बनेको हो । प्रदेश विनाको संघीयता हुन सक्छ भन्न सकिदैन । प्रदेश संरचनाको सफलताका लागि प्रहरी समायोजन, अन्तरप्रदेश लगायत अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाको क्रियाशीलता, संघीय इकाइबीच कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य हुनुपर्छ । नीति निर्माण र कानुन तर्जुमाका बीच तादात्म्य, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा संस्थागत संरचना निर्माण जरुरी छ  । वित्तीय संघीयताको सही कार्यान्वयन, निजामती कानुनलगायत अत्यावश्यक कानुन तर्जुमा लगायत मुख्यमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पेस गरेका लिखित सुझावको कार्यान्वयन जरुरी देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने, विकासको ढाँचा र गति र संस्कृति फेर्ने, विगतका सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकरण गर्ने, योजनालाई वर्गिकरण गरी लगायतका विषयमा प्रदेशले विशेष चासो देखाउनु पर्ने देखिएको छ । हालसम्म नेपालको प्रदेश सरकारहरूले सामना गरिरहेका मुख्य मुद्दाहरू संवैधानिक अस्पष्टता, वित्तीय परनिर्भरता, संस्थागत कमजोरी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको कमी जस्ता बहुआयामिक छन् । संविधानले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न अधिकारहरू दिएको भएपनि ती अधिकारहरूको प्रयोगमा स्पष्ट कानुनी र कार्यान्वयन ढाँचा नहुँदा संघीय सरकारसँग अधिकारको दोहोरोपन र टकराव देखापरेको छ ।

प्रदेश सरकारहरू संघीय अनुदानमा अत्यधिक आश्रित छन् र आफ्नै आन्तरिक राजस्व स्रोत विकास गर्न नसकेको अवस्था छ, जसले वित्तीय स्वायत्ततामा बाधा पु¥याएको छ । प्रदेशमा स्थायी, दक्ष र पेशागत जनशक्तिको अभाव छ । नीति निर्माण सुस्त छ र धेरै कानुनहरू अझै संघीय कानुनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, जसले प्रदेशको कार्यक्षमता घटाएको छ । प्रविधिको प्रयोग सीमित छ । ःक्ष्क् प्रणाली, डिजिटल सेवा प्रणाली तथा पारदर्शी बजेट प्रणाली अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावले योजना दोहोरिने, स्रोतको दोहोरो प्रयोग हुने र सेवा प्रवाहमा अनिश्चितता ल्याएको छ । प्रदेश सरकारहरूलाई स्थायी, स्वायत्त र जनमुखी बनाउने दिशामा प्रगति भएतापनि राजनीतिक अस्थिरता, नीति निरन्तरता नहुनु र नागरिकसँगको सम्बन्ध कमजोर रहँदा ती अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । यी सबै मुद्दाहरू समाधान नगरेसम्म प्रदेश सरकार सशक्त र सक्षम शासन प्रणालीको रूपमा स्थापित हुन सक्दैन ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू:
आयोजना व्यवस्थापनः आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेट वक्तव्यले आयोजना व्यवस्थापन र टुक्रे आयोजना हटाउने घोषणा सहित आयोजना छनौट गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि टुक्रे आयोजनाहरू स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने विषय बाहिर आएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि पनि तीनै तहका लागि एकीकृत आयोजना बैंङ्क सूचना प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको हुँदा यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश सरकारको तत्परता आवश्यक देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनः संघीयतामा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीको अर्को पक्ष विभिन्न प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षाको चरित्रसँग नजिक देखिने वितरणमुखी कार्यक्रमहरूले ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । त्यसकारण यस्ता प्रवृतिलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ्क तयार पारी दोहोरो नपर्नेगरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सेवा प्रवाह र सुशासनः सेवा प्रवाह कमजोर संरचनात्मक असमर्थता र व्यवस्थागत मौनताको एक संयुक्त उपज हो जसले नागरिकको असन्तुष्टिमा मलजल गरेको छ । सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अभिवृद्वि गर्नको लागि तीनतहको कार्यविभाजनमा थप स्पष्टता सहितको कानुनी आधार प्रदान गर्दै कार्यक्षेत्र नदोहोरिने गरी कार्य विस्तृतीकरणलाई स्पष्ट बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने । यसका लागि प्रदेश सरकारले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूको सेवा प्रवाहमा चुस्तता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यापार व्यवसाय सहजीकरणः एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी फर्म, व्यवसाय तथा उद्योगको दर्ता, नवीकरण, अद्यावधिक तथा नियमन सम्बन्धी कार्य एकद्वार रूपमा गर्ने । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने । व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिक सम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाईनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने । व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर एकै साथ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने । सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने । भूउपयोग सम्बन्धमाः आफ्नो क्षेत्रको भू–उपयोग योजना तयार गरी सो अनुरूप जमिनको वर्गीकरण तथा जोनिङ गर्ने । स्थानीय तहलाई भूउपयोग योजना निर्माणमा सहयोग गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानको लागि प्रोत्साहित गर्ने । भूउपयोग योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा विकासको लागत स्वाट्टै घटन गई गतिशील र प्रभावकारी स्थानीय तह निर्माणको जग बस्न सक्छ ।

कृषि प्रणालीको रूपान्तरणमा सहजीकरणः कोल्ड स्टोरेज सुविधा, ग्रेडिङ र सङ्कलन केन्द्र, कृषि सडक, कृषि बजार पूर्वाधारको विकासमा लगानी वृद्धि गर्दै ग्रामीण सडक सञ्जाल र यातायात पूर्वाधारमा सुधार गरी बजारमा कृषि उत्पादनको ढुवानीलाई सहज बनाउने एवम् उत्पादन र ढुवानी कुशलतापूर्वक गर्न ग्रामीण सङ्कलन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्ने।कृषि उपजको सङ्कलन, भण्डारण तथा विक्रि वितरण सहज बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत प्रत्येक प्रदेश राजधानी र उत्पादन सघनताका आधारमा अन्य स्थानमा गोदाम घर र बिक्री कक्ष निर्माण गर्ने । सिँचाइको उच्च संभावना भएको स्थानमा सतह सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्दै पानी सञ्चयका लागि पुनर्भरण पोखरी र ताल निर्माण गर्ने र अन्तर जलाशय स्थानान्तरण योजना अघि बढाउने । थोपा सिँचाइ, स्प्रिङ्कल–सिँचाइ प्रवद्र्धनका लागि किसानलाई अनुदान प्रदान गर्ने । सिँचाइ प्रणालीको नियमित मर्मत सम्भार गरी सिँचाइ प्रणालीको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने । किसानहरूको मोलतोल गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउन प्रमुख बजार केन्द्रहरूमा किसान सहकारी र स्थानीय तहको सहकार्यमा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने । बजार सम्बन्धी सूचना र जानकारीमा पहुँच पु¥याउन मोबाइल एप्स, एसएमएस र अन्य माध्यमबाट किसानलाई मूल्य, माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।

निर्वाहमुखी र साना किसान तथा सीमान्तकृत समुदायका किसानहरूलाई वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषकका सहकारीलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने र सहकारी मार्फत किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने । किसानलाई क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने र त्यसबाट कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने । किसानलाई आफ्नो उत्पादन गोदाम घर वा भण्डार गृहमा राखेपछि सम्बन्धित सञ्चालकबाट जारी हुने निस्साका आधारमा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने । कृषकहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत प्रदान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषक कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने । निर्यातजन्य कृषि उपजको उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । सेनेटरी र फाइटोसेनेटरी मापदण्ड र बजार पहुँच सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न कृषकलाई गुणस्तर नियन्त्रण र फसल पछि ह्यान्डलिङ अभ्याससम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने ।

वन, वातावरण, जैविक विविधता र पर्यावरणः सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन कुखुरा, कालिज, जरायो, बँदेल जस्ता मासुजन्य पशुपक्षी पालनलाई प्रबद्र्धन गर्न कानुनी जटिलता हटाउने । तीन तहकै सरकारले काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नु परेमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । साथै, सार्वजनिक निकायले भवन निर्माण गर्दा ढोका, झ्यालमा अनिवार्य रूपमा काठ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा एक स्थानीय तहएक चरन क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई हरित र खुला क्षेत्रको रूपमा तोक्ने । राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएका स्थानीय तहमा वन्यजन्तुबाट पीडित नागरिकलाई राहत दिन द्रुत राहत कोष र उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर र जोखिमबाट बच्नका लागि तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजना बनाउन तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । राष्ट्रिय वन क्षेत्र कृषिको लागि प्रयोग गर्ने, दैनिक १० टन भन्दा बढि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना गर्नु अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने विषयलाई सरल बनाउने । जडीबुटी सङ्कलन तथा प्राथमिक भण्डारणका लागि जडीबुटी उत्पादन हुने क्षेत्रमा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने र सात वटै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जडीबुटी तथा सुगन्धित तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने ।

खानीजन्य, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र जलविद्युतः खानी उत्खननका परियोजनाबाट प्रभावित समुदायसँग समन्वय र संवादका साथै स्थानीयको सहभागिता बढाउने । नदिजन्य निर्माण सामग्री उत्खननबाट प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित अंश नदी संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने । प्रदेश सरकारले निश्चित स्थानमा बाँध बाँधेर नदीको धार नबदलिने गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री सङ्कलन गर्ने भौतिक संरचना बनाउने र हरेक वर्ष सङ्कलन भएको परिमाणका लागि मात्र ठेक्का लगाएर बेचबिखन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने । स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध बालुवा, ढुङ्गा गिट्टीको प्रयोगमा सहजीकरण गर्दै सम्बन्धित नदी क्षेत्र वा खानी क्षेत्रको संरक्षणमा प्रयोग हुने स्थानीय नदीजन्य वा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको शुल्क मिनाहा गर्ने।जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहभागितामा समय भित्रै कम लागतमा परियोजना सम्पन्न गरी प्रति युनिट विद्युत् महसुल घटाउने ।

अध्ययन अनुसन्धान र शिक्षाः संघ प्रदेश र स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्ने गरी विभिन्न विधामा विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्थानीय तहमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक, सामाजिक परिचालक र कृषि स्नातकलाई कृषि प्रसार अधिकृत जस्ता स्वयंसेवकको रूपमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि खटाउने। अनुसन्धान तथा विकास प्रवद्र्धनका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको निश्चित प्रतिशत विनियोजन गर्ने ।

निष्कर्षः सरकारी संरचनामा भारी कटौती गर्दै ६६ निकाय खारेज, १८ गाभिने र १८ प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिँदै लगायतका समाचारहरू प्रकाशित भईरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले यसको संस्थागत संरचना, वित्तीय स्वायत्तता, जनशक्ति, नीति निर्माण क्षमता र सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ । संघीय संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुन, नीति, कार्यक्रम र बजेटको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग, लेखा नियन्त्रण कार्यालय, योजना आयोग, र नीति अनुसन्धान केन्द्रजस्ता निकायहरूलाई सक्रिय र परिणाममुखी बनाइनु जरुरी छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै राजस्व स्रोतहरू (जस्तै कृषि शुल्क, सवारी कर, व्यवसाय दर्ता शुल्क) विकास गरी वित्तीय आत्मनिर्भरताको बाटो लिइनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय मजबुत पार्दै नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म स्पष्ट कार्यविभाजन गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रशासन,MIS प्रणाली, एकद्वार सेवा केन्द्र, पेशागत कर्मचारीतन्त्रको विकाससँगै योग्य, प्रशिक्षित र स्थायी जनशक्तिको विकासले प्रदेश सरकारलाई जनमुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ । साथै, प्रदेश सरकारलाई आफ्नो भूगोल, संस्कृति र आर्थिक विशेषता अनुसार लक्षित योजना निर्माण गर्ने क्षमता प्रदान गरिनुपर्छ । जसले दीर्घकालीन समावेशी र समृद्ध शासन सुनिश्चित गर्छ ।