खोज

बुटवल, २५ जेठ ।

वर्तमान नेपालको संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशहरूलाई आफ्नै प्रहरी गठन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । लुम्बिनीसहित केही प्रदेशले आफ्नै प्रहरी ऐन बनाएका छन् तर कार्यान्वयनको चरणमा प्रबेश नै गर्न सकेको छैन । लुम्बिनीमा तीन बर्षअघि निर्माण गरिएको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका कारण दराजमै थन्किएको हो । यसका पछाडि धेरै तहका राजनीतिक, कानुनी र संरचनात्मक बाधा अडचनहरु तगारो बनेर खडा छन् ।

आफ्नो प्रहरी संगठन वा सुरक्षा संयन्त्र नहुँदा प्रदेश सरकार अधुरो संरचनामा गुजारा गरेर बसेको निरीह र लाचार जस्तो देखिन्छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, स्थानीय प्रशासन व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, नागरिकको ज्यूधनको सुरक्षा गर्ने, विपत्जन्य घटनामा उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्न संघीय सरकारका निकायहरुको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकार अन्तर्गतको प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र ती सरकार र आम नागरिकसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कार्यहरुमा प्रहरी परिचालन गर्ने गरिएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट संघीय सरकार र मातहतका निकायसँग समन्वय र सहकार्यका लागि प्रयासहरु गर्ने गरेको छ तर उताबाट समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउने सवालमा चासो नदिने गरेको आरोप प्रदेशका पदाधिकारीले लगाएका छन् ।

प्रदेश प्रहरीले काम गर्न संघीय सरकारबाट पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ । तर, केन्द्र र प्रदेशबिच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य नहुँदा ऐन अलपत्र परेको छ । संघीय प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरी गठन गर्दा समायोजन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको भएपनि केन्द्र सरकारले चासो नदिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार श्रीवास्तवको भनाई छ । मन्त्री श्रीवास्तव भन्छन् —“संविधान र संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेश प्रहरी गठन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छ तर संघीय सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर रहेको र प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोजेका कारण यो अड्किरहेको छ ।

प्रदेश प्रहरी गठनका सम्बन्धमा संघीय सरकारको कानुनी अस्पष्टता, राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर, संघीय प्रहरीको अनिच्छा र असहयोग लगायतका समस्याहरु रहेको लुम्बिनी प्रदेशका पुर्व गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेको भनाई छ । पाण्डे भन्छन —“संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी गठनको अधिकार दिए पनि संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबिचको कार्य विभाजन स्पष्ट छैन । यसले अन्यौल सिर्जना गरेको छ । ऐन त बनेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, संरचना र बजेट व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वले चासो देखाएको छैन ।”

नेपाल प्रहरी (संघीय) भित्रैबाट प्रदेश प्रहरी गठनप्रति प्रतिरोध देखिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गराएको छ । प्रदेश स्तरमा स्पष्ट अधिकार नभएकाले सुरक्षामा द्विविधा देखिन्छ । कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने प्रहरी अझै संघीय मातहत छ, जसले कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याइरहेको छ । प्रदेश स्थापना भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि आफ्नै प्रहरी नभएकाले जनतामा संघीयता प्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक एवं लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद भट्ट संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले संसदबाट पारित गरेर प्रहरी ऐन बनाइसकेको अवस्थामा ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न नहुने बताउँछन् । संबिधान र संघीयताको भावना अनुरुप दुबै सरकारले ऐन बनाएको भएपनि ऐन कार्यान्वयनमा तदारुकता र चासो नदेखाएका कारण ढिलाई भएको उल्लेख गर्दै प्रहरी नायव महानिरीक्षक भट्टले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यबिधि, नियमावली, निर्देशिका आदि नबन्दा प्रदेश प्रहरी गठनमा ढिलाई भैरहेको बताए । डिआईजी भट्ट भन्छन्—“प्रदेशले प्रहरी ऐन त बनायो तर संरचना निर्माण नगरेसम्म त्यो अधिकार कागजी मात्र रहन्छ । कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबिच नियमित समन्वय आवश्यक छ ।“

उनले संघ–प्रदेश समन्वय समिति सक्रिय बनाउने, नियमावली तथा संरचना छिटो तयार गर्ने, ऐन अनुसार कार्यविधि निर्माण गरी सेवा संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको बताए । “यसका लागि संघको नेतृत्व तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । प्रदेश सरकार नेतृत्वले ऐन कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनुपर्छ । नेतृत्वले संघीय कानुनमा संशोधनको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । आवश्यक परे संघीय कानुनमै संशोधन गरी प्रदेश प्रहरीको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन सकिन्छ”–उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रदेश सरकारका पुर्व मुख्य न्यायाधीवक्ता प्रा.डा.बुद्धबहादुर थापा भन्छन्–“यसका लागि जनमत र चासो सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ ।” संबिधानविद, कानुनविद र सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुका अनुसार संचार क्षेत्रबाट आवश्यक पहलभै जनताबाट दबाब सिर्जना हुन सकेमा नेतृत्व बाध्य हुने सम्भावना हुन्छ । प्रा.डा. थापाले भने–“तपाईं पत्रकारहरुले पनि यसप्रकारका बिषयमा जोडदार ढंगले आवाज उठाउन जरुरी छ ।”

संविधान सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशको संवैधानिक अधिकारको उपज हो । तर जबसम्म यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्न, तबसम्म संघीयता अपूर्ण नै रहनेछ । अब नेतृत्वले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगरून् भन्ने जनअपेक्षा बलियो बन्दै गएको छ । तीन बर्षदेखि दराजमा थन्किएको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि बाहिर निकाल्ने आवश्यक प्रकृयाका लागि सबैले पहलकदमी लिनु पर्ने बेला भएको उनले बताए ।