सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, २४ जेठ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विज्ञापन बापत कुनै पनि कर लिन नपाउने सङ्घीय कानुनको प्रावधानलाई कुल्चँदै लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । प्रदेशसभाले निर्माण गरेको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा ५ को उपदफा (१) मा विज्ञापन कर सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रदेशमा विज्ञापन सामग्री बापतको विज्ञापन कर सम्बन्धित स्थानीय तहले कानुन बमोजिम निर्धारण गरी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै उपदफा (२) मा यस ऐन र प्रचलित कानुनमा जनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका सार्वजनिक निकाय, गैर सरकारी संस्था वा अन्य निकायले आफ्नो कार्यालयको कार्यसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञापन सामग्री छापा, विद्युतीय, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यम प्रयोग गरी विज्ञापनको प्रसारण तथा प्रकाशन गर्दा लाग्ने रकम कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई भुक्तानी गर्दा स्थानीय तहले तोके बमोजिमको विज्ञापन कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै त्यसरी कट्टा गरिएको रकम आफ्नो कार्यालय रहेको स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

तर कुनै स्थानीय तहले त्यस्तो प्रसारण तथा प्रकाशन गर्दा लाग्ने विज्ञापन कर नतोकेको हकमा सार्वजनिक निकाय, गैरसरकारी संस्था वा अन्य निकायले पाँच प्रतिशतका दरले यस ऐन बमोजिम विज्ञापन कर कट्टा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रदेश आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको छ । दफा (३) मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम सङ्कलित विज्ञापन करबापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम स्थानीय सञ्चित कोष र ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशसभाले बनाएको यही आर्थिक ऐनको प्रावधानलाई टेकेर लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तह र अन्य निकायहरूले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको विज्ञापनको रकममा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर काटेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाले बनाएको आर्थिक ऐन २०८१ को उक्त प्रावधान सङ्घीय संसद्ले बनाएको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को दफा २१ को प्रावधान विपरीत देखिएको छ । उक्त दफामा रहेको बोर्डको कोष सम्बन्धी प्रावधानमा विज्ञापन वितरण गर्न नेपाल सरकारले छुट्ट्याइएको कुल बजेटको ३ प्रतिशत रकम बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विज्ञापन बापतको ३ प्रतिशत भन्दा बढी रकम कुनै पनि सार्वजनिक निकायले काट्न नमिल्ने विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं बताउँछन् ।

लक्ष्मण हुमागाईं
कार्यकारी अध्यक्ष, विज्ञापन बोर्ड

“लुम्बिनी प्रदेशसभाले बनाएको आर्थिक ऐनको व्यवस्था सङ्घीय सरकारको विज्ञापन ऐनसँग बाझियो, त्यसो गर्न मिल्दैन, प्रदेश सभाले यो कानुन सच्याउनुपर्छ”–उनले भने । विज्ञापन बोर्डमा करबापत ३ प्रतिशत रकम काटिसकेपछि प्रदेशले फेरि ५ प्रतिशत काट्ने गरी कानुन बनाएर करमाथि कर थोपर्न नहुने उनले बताए ।“अहिलेको अवस्थामा त्यसै पनि मिडियाको बजार खुम्चिँदै गएको छ, यस्तो बेला उक्त ऐनको प्रावधानले विज्ञापन बजारलाई झनै खुम्च्याउने काम गरेको छ”–हुमागाईंले भने । सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय अभावले यस्तो भएको हुन सक्ने भन्दै उनले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

त्यस्तै प्रदेशसभाले बनाएको आर्थिक ऐन २०८१ को उक्त प्रावधान आफैले बनाएको विज्ञापन कर नियमावली २०७६ सँग पनि बाझिएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषबाट २०७६ मंसिर २७ गते स्वीकृत भएको विज्ञापन कर नियमावलीको दफा २० मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरकारी निकायले सार्वजनिक हित अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राखिएको सूचना तथा सन्देशमूलक विज्ञापन वा प्रचार सामग्रीमा कुनै कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । विभिन्न स्थानीय तह एवं सार्वजनिक निकायले चालु वर्षमा विज्ञापन कर बापत ५ प्रतिशत रकम काटेपछि यो विषय झनै विवादित बनेको छ ।

नेपालको संविधान धारा ५७ (६) अनुसार प्रदेश, स्थानीय सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने स्पष्ट प्रावधान छ । प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता यमलाल खनाल भन्छन्, “प्रदेश कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी बनाउनु हुँदैन ।” उनले यसका लागि सरोकारवालाहरूले दवाव दिए बाझिएको ऐन संशोधनमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डिलाराम पन्थीले प्रदेशसभाले बनाएको ऐनमा आफूले केही जवाफ दिन नमिल्ने बताए । “ऐन प्रदेशसभाले बनायो, यसमा मैले जवाफ दिन मिल्दैन, बरु मन्त्री ज्यूलाई सोध्नुस्”–उनले भने ।संविधानको धारा १३३ ले प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद्ले बनाएको कानुनसँग बाझिएमा मर्का पर्ने पक्षले बाझिएको कानुन बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो कानुन वा कुनै भाग बदर हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशन तथा प्रसारण सङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रदेशसभाले उक्त बाझिएको ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । “प्रदेशसभाले ऐन नसच्याउने हो भने हामी अदालत गएर भए पनि उक्त प्रावधान खारेज गराउँछौँ”–उनले भने । अध्यक्ष कुँवरले प्रदेश सरकारले मिडियालाई विज्ञापनमा समेत असहयोगको नीति लिएको र मिडियाको विज्ञापन बजारलाई खुम्च्याउने गरी सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाएर चर्को कर असुलेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले भने यदि यो प्रावधान बाझिएको भए स्वतः खारेज हुने बताए । “सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन मिल्दैन, यदि आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएको उक्त प्रावधान सङ्घको कानुनसँग बाझिएको भए खारेज हुन्छ”–मन्त्री कार्कीले भने । एकातिर प्रदेश सभाले सङ्घसँग बाझिने कानुन बनाएर मिडियासँग ५ प्रतिशतको चर्को कर असुली गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले मिडियाहरूलाई अनुदानका नाममा झारा टार्ने गरी रकम विनियोजन गरेको मिडिया सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

धनेन्द्र कार्की
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री

प्रदेश सरकारले बनाएको “सञ्चारमाध्यमहरूलाई कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०८१” मा टेलिभिजन, रेडियो, छापा तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि सन्देशमूलक सूचनामा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा दैनिक प्रकाशित हुने छापा सञ्चार माध्यमका लागि मासिक ३ हजार र अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि मासिक एक हजार रुपियाँ उल्लेख गरिएको छ । तर मासिक एक हजार अनुदानमा १३ प्रतिशत भ्याट, १.५ प्रतिशत टिडिएस, ३ प्रतिशत विज्ञापन बोर्डको कोषमा दाखिला हुने कर र ५ प्रतिशत प्रदेश सरकारको विज्ञापन कर काट्दा ७८७ रुपियाँ हुन आउँछ । चार महिनाका लागि प्रदान गर्दा प्रत्येक अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि विज्ञापन बापत ३ हजार १५० को हाराहारी हुन आउँछ ।