Butwal Today

राप्ती लोक मार्गलाई बजेट अभाव: वैकल्पिक मार्गको सुधारमा छैन नजर

२४ जेष्ठ २०८२, शनिबार
अ+
अ-

सल्यान, २४ जेठ ।
रापती लोक मार्ग अवरुद्ध हुँदा सल्यान–दाङ यात्रा गर्नेहरूले कपुरकोट पाखापानी सातबास तथा किमुचौर लामिडाँडा सातबासको वैकल्पिक मोटर बाटो प्रयोग गर्छन् । यो मोटर बाटो अत्यन्त साँघुरो र जीर्ण छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपश्चात् तत्कालीन कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष भिम बहादुर सेन र तत्कालीन दाङको तुलसीपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेको छलफल र परिकल्पनामा यो मोटर बाटो निर्माण गरिएको थियो । कपुरकोटले दाङको सीमा क्षेत्रसम्म र तुलसीपुरले पनि सिमा क्षेत्र सातबास सम्म मोटर बाटो निर्माण गरेपनि यसको मर्मत र स्तरबृद्धि हुन नसक्दा यात्रामा समस्या हुने गरेको छ ।

कपुरकोट, राम्री, तुलसीपुर सडक खण्डमा स्तरवृद्धि र कालोपत्रेका लागि पटक पटक सवारी आवागमन बन्द गरेर निर्माण कार्य हुने गरेको छ । सडक डिभिजन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना नै जारी गरेर राप्ती लोक मार्ग बन्द गर्दै वैकल्पीक मोटर बाटो प्रयोगका लागि आग्रह गर्नेगरेका छन् । तर वैकल्पिक मार्ग नै जीर्ण, अपूरो र झन् जोखिमपूर्ण छ । गत आइतबार यस मोटरबाटोमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो भने ८ जना घाइते छन् । यस मोटर बाटोमा कहिल्यै मर्मत नहुने, खाल्डाखुल्डी, भीरपाखा र बगरको बाटोमा यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण भएको यात्रुहरू तथा सरोकारवालाको भनाई छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिपेन्द्र बहादुर विष्टले आफ्नो कार्यालयले राष्ट्रिय राजमार्ग भन्दा अन्यत्र हाल हाल्न नमिल्ने बताए । अन्य बाटोका लागि रातो किताबमा बजेट तथा कार्यक्रम नहुने भन्दै उनले वैकल्पीक बाटो बनाउनका लागि प्रस्ताव पनि नगरिने बताए । मर्मत सम्भारको योजना बनाउँदा पनि राष्ट्रिय राजमार्गको मात्रै प्रस्ताव गर्नेगरिएको उनको भनाई छ ।

राप्ती राजमार्गको मर्मत र स्तरोन्नति कार्य बेलैमा, योजना अनुसार नहुँदा यात्रुहरूले वर्षाैँदेखी सास्ती व्यहोर्दै आउनुपरेको छ । वैकल्पिक बाटोको समेत मर्मत र स्तरोन्नतीमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको गम्भीर ध्यान जान नसक्दा समस्या थपिदै गएको स्थानीयहरूको भनाई छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले भने वैकल्पीक मार्गको जटिल स्थानमा मर्मतका लागि सम्बन्धीत निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको जनाएको छ । सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले बैकल्पीक मार्गको दिगो विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसंगको समन्वयमा बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गरिने जनाइन् ।

तर कपुरकोट पाखापानी सातबास र किमुचौर लामीडाँडा सातबास मोटरबाटोको स्तर उन्नतीका लागि गाउँपालिकाले समेत प्राथमिकतासाथ काम गर्न सकेको छैन । यो वर्ष झन यसका लागि गाउँपालिकाबाट पनि कुनै बजेट नभएको र संघीय सरकार समक्ष माग गरि पठाएपनि बजेट विनियोजन नभएको कपुरकोट ३ का वडा अध्यक्ष प्रदीप खड्काको भनाई छ ।
१३६ किमि स्तरोन्नती गर्नुपर्नेमा १८ किमिका लागि मात्रै ठेक्का यता राप्ती लोकमार्गको समयमै मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति हुन नसक्दा यात्रु तथा स्थानीयवासीलाई सास्ती भइरहेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङका अनुसार राप्ती राजमार्गको १३६ किलोमिटर स्तरोन्नती कार्य गर्नुपर्ने भएपनि हाल चार ठाउँमा मात्रै करिव साढे १८ किलोमिटर स्तरवृद्धिका लागि ठेक्का लागेको छ ।

राप्ती लोक मार्ग अन्र्तगतको अमेलिया–तुलसीपुर–सितलपाटी–खौलाबास सडक खण्डको ठाउँठाउँमा सडक निकै जीर्ण अवस्थामा छ । यस सडकखण्डको सोलावाङ, बांगेलाकुरी, जलेखर्क, सिमखोली, खौलाबास क्षेत्रमा सडक जीर्ण, खाल्डाखुल्डीले भरिएको र बारम्बार अवरुद्ध हुने अवस्था छ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङका अनुसार बजेट अभावमा बाँकी क्षेत्रमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।  बागचौर–रागेचौरको चार किलोमिटर, सम्धीमोड–खारखोला र हर्नेटी–राम्रीको करिव साढे १० किलोमिटर र कपुरकोट–राम्रीको चार किलोमिटर कामका लागि ठेक्का लागेको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य क्षेत्रको सडकको अवस्था नाजुक र दयनीय भएको जनाउँदै सडक डिभिजन कार्यालयले बजेट अभावका कारण काम नै गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

सल्यानबाट प्रतिनिधीसभा सदस्य प्रकाश ज्वालाले नयाँ बजेटले सल्यानलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘बजेट भाषणमा राप्ति राजामर्गको मात्र नाम लिइएको छ तर त्यसमा पनि बजेट ज्यादै न्युन विनियोजन गरिएको छ । राप्ति राजमार्गको लागि जम्मा ३० करोडमात्र विनियोजन भएको छ । यस विषयमा मेरो पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यद्यपी उनले हतारमा आएर सल्यान जिल्लामा बजेट शुन्य भनेर जनतालाई निराशा बाड्ने काम नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । सम्पूर्ण योजना र कार्यक्रम बजेट भाषणमा नआउने भन्दै ज्वालाले मन्त्रालयगत रातो किताबमा मात्र सबै योजनाहरू उल्लेख हुने बताए । ‘रातो किताब आएपछि मात्र कुन मन्त्रालय अन्तर्गत कुन कुन योजना समावेश भए र कति कति बजेट छुट्टियो भन्ने जनकारी हुनेछ । बजेटबारे पूर्ण धारणा बनाउनका लागि केही समय पर्खनु नै ठिक होला’, उनले भने ।
भारी चाप सहितका टिप्परहरू निर्वाध चल्छन्।

राप्ती राजमार्गको कपुरकोट–तुलसीपुर सडक खण्डको अर्काे गम्भीर समस्याको रूपमा अत्यधिक भारवाहन गर्ने टिप्परहरू आवतजावत हो । जसोतसो मर्मत गरिएको खण्डहरू पनि सिमेन्ट कारखानाका चुनढुंगा बोक्ने टिप्परहरूको भारी चापले छोटो समयमै पुनः बिग्रिने गरेका छन् । सडकको सतह भासिने, खाल्डाखुल्डी पर्ने र धुलो, हिलोको समस्या वर्षाैदेखि रहँदै आएको छ । नियमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरीको मौनताले अत्यधिक भारवहन गरेका टिप्परहरू निर्वाध रूपमा सडकमा गुडिरहेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ । यो समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान तथा सडक डिभिजन कार्यालय दाङले पटक पटक पहल गरेको जनाएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख विष्टले भने, ‘१० चक्के टिप्परले २५ टनभन्दा बढी बोक्न मिल्दैन । जहाँनेर टिप्पर हेर्ने हो भने पनि क्षमता भन्दा बढी बोकेको पक्कै पनि छ भनेर स्थानीयहरूले गुनासो गरिरहनुहुन्छ । यो समस्या समाधानका लागि हाम्रो तर्फबाट समन्वय तथा बैठक गरेको कतिऔँ पटक भैसक्यो ।’

उकालो तथा मोडहरूमा अत्यधिक लोडका कारण धेरै असर पर्नेगरेको र समथर क्षेत्रको सडकमा समेत असर पर्नेगरेको डिभिजन कार्यालयको भनाई छ । ‘टिप्परले कति भार बोकेको छ भन्ने कुराको जाँचका लागि सामान्यतया अनुमान गर्न सकिन्छ’, विष्टले अघि भन्छन्, ‘धर्मकाँटाको उपलब्धता नभएपनि टिप्परको आयतन कति छ, त्यसका आधारमा ढुंगा कति बोकेको छ, माटो, बालुवा अथवा गिट्टी कति बोकेको छ भनेर मोटामोटी हिसाव निकाल्न सकिन्छ । तर किन नियमनको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन, थाहा भएन ।’

यो समस्या सामाधानका लागि पहल संगै स्तरबृद्धिको कामको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गरिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । ईन्जिनियर, सब ईन्जिनियर पटकपटक निर्माणस्थलमा जानेगरेको, सुपरभाइजरहरू नियमित रूपमा सडकमै हुने गरेको तथा गुणस्तरका लागि मापदण्ड अनुसारका परिक्षणहरू गरेर काम भइरहेको कार्यालयको भनाई छ ।
राप्ती राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम केही स्थानमा भए पनि समग्र राजमार्गको अवस्था अझै दयनीय रहनु दुःखद छ । मुख्यतया बजेट अभाव, योजना कार्यान्वयनको कमजोरी र निर्माण कार्यमा ढिलासुस्तीका कारण यो राजमार्गले सुधार पाउन सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरूले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनका लागि मन्त्री, माननीय एवम् सरकारी नियकायसँग पटक–पटक माग गर्दा पनि सुधारको गति अत्यन्त सुस्त देखिएको छ ।