© २०२३
काठमाडौँ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै विधेयक आवश्यक रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विधेयकको प्रारूप तयार भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो विधेयक संविधानको भावना अनुसार बनाइएको हो, जसअनुसार राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरिनेछ।
उनले उक्त विधेयक विभिन्न मन्त्रालयमा राय, सुझाव र परामर्शका लागि पठाइसकिएको र अब चाँडै मन्त्रिपरिषद्को सहमतिसहित प्रतिनिधिसभामा पेश गरिने जानकारी पनि दिए। मन्त्री लेखकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाँडो टुंग्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनले यो विधेयक पास भएपछि नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न समस्याबाट ग्रस्त नागरिकहरूले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
बैठकमा उनले नेपाली आमाबाट जन्मिएका, तर बाबुको ठेगाना नभएका वा बेपत्ता रहेका, वा सहयोग नगर्ने अवस्थाका नागरिकलाई किन मन्त्रालयले मात्र नागरिकता दिने भन्ने प्रश्न उठाए। उनका अनुसार अरू सबै प्रकारका नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिँदा, उक्त खालका नागरिकतामात्र मन्त्रालयमार्फत दिनुपर्ने प्रचलन उचित होइन। त्यसैले यो प्रक्रिया जिल्ला तहमै लैजानुपर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्ने काम पनि अघि बढाइएको उनले बताए।
उनले मन्त्रालयमा रहेका फाइलहरू जिल्लामा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए। गृहमन्त्री लेखकले सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउने भए पनि विधेयक चाँडो पास गर्नुपर्नेमा विशेष आग्रह गरे।