खोज

काठमाडौँ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई सरकारले हदबन्दी छुटमा उपलब्ध गराएको जग्गाको दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियार स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा चारवटा फरक किसिमका कसुर देखिएको छ, जसमध्ये एकमा माधवकुमार नेपाल व्यक्तिगत रूपमा संलग्न देखिएपछि मुद्दा अघि बढाइएको हो। आयोगले यो विषयलाई नीतिगत निर्णयको रुपमा नभइ व्यक्तिगत संलग्नताको रुपमा लिएको छ।

पतञ्जलीले उद्योग तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने नाममा हदबन्दी छुट पाएको ८१५ रोपनीमध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा गैरकानुनी रूपमा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो। कानुनअनुसार यस्तो छुटमा लिइएको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न वा किनबेच गर्न मिल्दैन। तर, पतञ्जलीका नेपाली प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीको मिलोमतोमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर जग्गा बेचिएको देखिएको छ।

२०६६ साल माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा पतञ्जलीलाई काभ्रे जिल्लामा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला र औषधि उद्योग खोल्ने उद्देश्यले हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। तर पछि ती जग्गाहरू व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका थिए।

उक्त प्रकरणमा माधव नेपाल आफैं अख्तियार कार्यालय पुगेर बयान दिएका थिए। आयोगले संकलन गरेका प्रमाण र बयानका आधारमा उनीमाथि मुद्दा दायर गरिएको हो। पतञ्जलीको नेपाल कार्यालयका केही अधिकारीहरू, जग्गा व्यवसायीहरू तथा सरकारी कर्मचारीहरू समेत यो प्रकरणमा संलग्न रहेको पाइएको छ।

नेपालमा पतञ्जलीले गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गरी योग र आयुर्वेद प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि, भारतीय योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको नाममा खोलिएको संस्थाको नाममा भएको जग्गा कारोबारले संस्था तथा नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार रामदेव र बालकृष्णको ‘पुनीत भावना’लाई नेपालका केही व्यक्तिहरूले दुरुपयोग गरेका छन्।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले हदबन्दीको सीमा तोकेको छ, र त्यसभन्दा बाहिर जग्गा राख्न सरकारले विशेष सर्तमा अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि सर्त उल्लंघन वा दुरुपयोग भएमा उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता जान सक्छ। तर, पतञ्जलीको यो प्रकरणमा नीतिगत प्रक्रियालाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाइएको देखिएपछि अख्तियारले कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो।