खोज

सुर्खेत,२२ जेठ ।

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन् । पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रित गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । यद्यपि केही नयाँ नारा दिए तापनि कार्यक्रम भने पुरानै रहेका छन् ।

प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको विकास गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । यस्तै कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसै गरी उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अधिकांश ठुला आयोजनाहरू केन्द्रको समन्वयमा गरिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । यी योजनाहरू हरेक वर्षका नीति कार्यक्रममा समावेश हुने तर, कार्यान्वयन भने नहुने कार्यक्रम हरू हुन् । सुर्खेत मेडिकल कलेज, रत्न राजमार्ग, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरू केन्द्र सरकार मातहत पर्ने कार्यक्रम हुन् । कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मियाँले ती कार्यक्रमहरू केन्द्रको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने बताए । यी योजनाहरू अघिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएका थिए ।

कार्यबहाक प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा स्याउको विकास र बिस्तारका लागि बोर्ड गठन गरिने बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्रदेशमा स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

तहगत सरकारको सहकार्यमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने लक्ष्य राखिएको मियाँले बताए । चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने उनले बताए । हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको मियाले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तुइन मुक्त कर्णाली बनाइने नीति लिएको छ । कर्णाली कतिपय स्थानमा अझै पनि नागरिकहरू तुइनकै भरमा यात्रा गर्न बाध्य छन् त्यस कारण प्रदेश सरकारले अहिले तुइन मुक्त नीति लिएको हो । ‘अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाल अन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता राखिने छ । पर्यटकीय महत्त्व भएका स्थान र दुरी घटाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुका साथै आधा घण्टाको  हिँडाइ÷फेरोभित्र पहुँच पु¥याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मियाँले भने ।

यसअघि ल्याइएका तर कार्यान्वयन नभएका लगानी सम्मेलन, भेरी–बबई डाइभर्सनको विद्युत् उत्पादनपछि रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई पाउने गरी समन्वयन गरिने लगायतका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् । कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मियाँले वित्तीय अनुशासनलाई थप सुदृढ गरिने, बेरुजु न्यूनीकरणलाई ध्यान दिइने बताए । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ, जुन विगतकै कार्यक्रम हो । पाँच वर्षअघि नै भवनहरू निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् । अहिले तिनलाई सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।

यस्तै यसअघि अलपत्र परेको ‘बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई अहिले थप व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए । यस अघिका नीति कार्यक्रममा पनि परिमार्जन सहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएतापनि हालसम्म सञ्चालन नै भएको छैन ।
१० औँ राष्ट्रिय खेलकुदका सबै खेलहरू कर्णालीमा नै खेलाइने गरी तयारी गरिने मियाँले बताए । युवा नीति तर्जुमा गरिने, स्वरोजगार सिर्जना, नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

यस्तै सिञ्जा र दुल्लु लगायत भाषाका अभिलेख भएका स्थानमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुका साथै कला, संस्कृतिका कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छ । ‘स्थानीय तहको साझेदारीमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने, योगी नरहरिनाथको सम्मानमा संग्राहलय सञ्चालनमा ल्याइने छ,’ उनले भने, ‘योगी नरहरिनाथलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिनेछ ।’
यसै गरी केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका ग्रामीण गाउँ बस्तीमा वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत् विस्तार गरिने पनि उनले बताए । उक्त कार्यक्रम पनि विगतदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएर कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रम हो ।