खोज

कांग्रेस एमाले नेताहरू वर्तमान काँग्रेस एमाले गठवन्धनलाई ०८४ को चुनावसम्म निरन्तरता दिने कुरा उठाइरहेका छन् । यो गठबन्धनले त्यति लामो आयु पाउने कुरामा शंकै छ किनभने नेपाली काँगे्रस र नेकपा एमाले दुवै पार्टी आ–आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्तबाट विचलित भई केवल सत्ताको निम्ति मरिहत्ते गर्ने तहमा गिरेको हुँदा जे जसो गर्दा आफ्नो सत्तामाथि स्वार्थ पूरा हुन्छ, त्यही गर्न पनि नहिच्किचाउने नेताहरूको वाणीमा सरस्वतीले बास गरेको भन्न सकिदैन । नेताहरूका सत्तामुखी स्वार्थमा तलमाथि परेन भने बेग्लै कुरा नत्र यो सरकार जुनसुकै बेलापनि गल्र्यामगुर्लुम ढल्न सक्दछ । नेताहरू चाहे काँग्रेसी हुन् चाहे एमाले हरेक व्यक्तिमा महत्वाकांक्षा यति चुलिएको छ कि साँसदहरू मालदार मन्त्रालयमा दावेदार गर्छन् । मन्त्री बन्नु, चर्को भत्ता तथा सेवा सुविधा पडकाउनु, आफ्ना आसेपासेहरूलाई चिल्ला गाडीमा घुमाएर मख्ख पार्नु, जिल्ला भ्रमणमा हेलिकोप्टरको सान, सरकारी पैसामा महंगा होटलमा सुरासुन्दरीको स्वाद, चाटुकारहरूको वन्दोवस्तमा सोझासाझा कार्यकता र सर्वसाधारण नागरिक एवं मतदाताहरूबाट खादा, माला र पुष्प वर्षाको आनन्द सवै भ्याएपछि लुब्ध बनेका काँग्रेसी तथा एमाले नेताहरू सत्ता हत्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जुनसुकै मूल्य चुकाउन पछि नपर्ने हुँदा ०८४ सम्म यही सरकार टिकीरहला भन्नेमा शंकै छ ।

यसो त आम सर्वसाधारण जनताका लागि काँग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार ०८४ सम्म टिकी रहेपनि यो सरकार ढलेर काँग्रेस माओवादी सरकार बने पनि कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात हो । किनभने नेपालका माओवादी माओवादी नभएर खाओवादीमा पतन भैसकेको स्थिति छ । माओवादी नामको जत्थाले भित्राएका असंख्य विकृतिहरूले यसबाट पनि माखो नमर्ने जगजाहेरै छ । तथापि चोर चोरहरूको साम्राज्यमा जुनसुकै चोरले साधुको रूप देखाउन खोजेपनि एउटा चोर गएर अर्को चोर आउँदा उसलेपनि पुरानै चोरको बाटो समाएपछि जनतामा ए यो चोर पनि पुरानो चोर भन्दा केही फरक रहेनछ भन्ने ज्ञान पलाउने हुँदा यी दुबै चोरको विकल्पमा अव चोरी नगर्ने सज्जन सरकार बन्न्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति विकास भए त्यसलाई राम्रो मान्नु पर्दछ । जहाँसम्म चोरी नगर्ने सरकारको कुरा हो, त्यो सरकार नयाँ जनवादी सरकार हो । यो पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्पमा वन्ने जनवादी गणतन्त्रको सरकार हो । दिल्लीको १२ बुँदेले भित्राएको पुँजीवादी गणतन्त्रका तमाम विकृतिहरू भोग्दाभोग्दै र यिनले ल्याएका असंख्य विसंगतीहरू झेल्दाझेल्दै देश वर्वाद भयो । जनताको बिल्लीबाठ भयो । अब यो १२ बुँदेले यो हस्तक्षेपकारी विखण्डनकारी हत्या, हिंसा, लुट र आतँकको जगमा वनेको र जनतालाई कुनै महत्व नदिने काँग्रेस एमाले या काँगे्रस माओवादीको चेसको गोटी अब चाहिएन । हामीलाई जनवादी गणतन्त्र नै चाहियो ।

देशमा राष्ट्रिय विकासका असंख्य चुनौतिहरू छन् । ती चुनौतीहरू पार गर्न इमान्दार सरकार चाहिन्छ । दिल्लीको हस्तक्षेपकारी १२ बुँदेले थोपरेको कुनैपनि सरकार दिल्लीको हित बाहेक नेपाल र नेपालीको हित सोच्नै नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा आज सम्म पटकपटक आलोपालो गरी दिल्लीले वनाईदिएका काँगे्रस एमाले या एमालेको केपी ओली, शेरबहादुर अथवा प्रचण्ड शेरवहादुर भन्ने नेपाली अनुहारमा भारतका प्रियजनहरूले अनि नरेन्द्र मोदीका स्वकीयजनहरूले सबै छर्लङ्ग पारिदिएका छन् । अब नेपाली जनता भ्रममा पर्नु हुदैन । नेपालीलाई र नेपाली जनतालाई देखाएर भारतको काम पहिला र त्यसपछि आफ्नो गठवन्धन भागवण्डा गर्ने र ब्रम्हलूट मच्चाएर देशलाई तन्मम बनाउनेहरू अव चाहिएनन् । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको आफ्नो ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पौने १३ खरवको वेरुजू देखायो । वेरुजू भनेको हिसाब नमिलेको हो । यसको मतलब हो दिल्लीको १२ वुँदेका कमाराहरूले नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटी यतिसम्म चोरेछन् कि पौने १३ खरबको त हिसावकितावै छैन । यस्तो अवस्था चिन्ताजनक परिस्थितिको उदाहरण हो । राणा शासनको पालामा आदिकवि भानुभक्त आचार्यका पिता धनञ्जय आचार्य राणा सरकारका जागिरे रहेछन् ।

उनले काम गर्ने सिलसिलामा केही पैसाको हिसाब मिलेन छ अर्थात वेरुजू देखिएर आफ्नो हिसाबकिताव फस्र्योट गर्न नपाउँदै उनको देहान्त भैहाले छ । पिताको मृत्यु बीचैमा भएकोले हिसाबको जिम्मा भानुभक्तमाथि आईपरेछ । त्यसैले भानुभक्तलाई थुनामा राखेर उनका स्वर्गीय पिताको वेरुजु हिसाबमाथि अनुसन्धान थालिएको हामीले इतिहासमा पढेका छौं । हाम्रा १२ बुँदेका दासहरूले पौने १३ खरब बेरुजू हिसाब फस्र्यौट गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारी रकम खर्च गरेपछि यो यो ठाउँमा यो यो काम गर्दा यतियति रकम खर्च भएको हो भनेर यथार्थ सही सही जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ? दिल्लीको १२ बुँदेले खडा गरेका उसका कमाराहरूको दृष्टिमा जनता भन्ने कुनै शक्ति नै होइन । जनता त जन्तु जनावर जस्ता हुन् । यिनलाई आश्वासन भए पुग्छ । मिठा मिठा भाषण गरेर राम्रो आश्वासन थमाइदिने होभ ने यिनलाई अरू केही गर्नुपर्दैन । १२ बँुदे वालाहरूको सोँच जनमुखी बनेन् । सत्तामुखी राजनीति गर्नु यिनीहरूको जन्मजात स्वभाव बन्यो । उनीहरूले आफूलाई कहिल्यैपनि जनतालाई रिझाएनन् ।

नेपालको प्रधानमन्त्री भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ को प्रमुखसित मध्यरातमा एक्लै भेट्नुले के सन्देश दिन्छ ? भारतको मन्त्रालयको एउटा कर्मचारी यहाँ आउँदा उसको दर्शन भेट गर्न यहाँका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, वरिष्ठ नेताहरू उ बसेको ठाउँमा दगुरादगुर गर्दै जान्छन् । यसबाट आफ्नो देशको इज्जत गएको उनीहरू अर्थात १२ बुँदेहरूलाई पत्तो हुदैन । यो के अचम्म हो । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादतर्फ उन्मुख भन्ने लेखिएको छ तर नेताहरू व्यक्तिवादीताको डलरमा फसेका छन् । १२ बुँदेहरूलाई थाहा छैन । समाजवादको पूर्व सर्त आर्थिक विकास हो । आर्थिक चुनौतिहरूको सामना नगरिकन समाजवादको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन भन्ने कुरा १२ बुँदेका गिदीमा कहिल्यै घुसेन । आर्थिक चुनौतिहरूको सामना गर्न सर्वप्रथम भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हावामा महल वनाउने उखान जस्तै संविधानमा समाजवाद उन्मुखका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको स्थिति जनाउने पौने १३ खरबको बेरुजु हिसाब फस्र्योट गर्नु नपर्ने । यो कस्तो समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र हो । यो पंक्तिहरू लेख्दैगर्दा पंक्तिकारले एउटा विश्वासै गर्न नसकिने एउटा समाचार चारैतिर फैलिएको सुन्नुप¥यो ।

त्यो डरलाग्दो समाचारको प्रसंग उल्लेख गर्दा पनि हातै काँप्ने, आँङ जिरिङ्ग हुने यस्तो के सुन्नु परिरहेको छ ? केपी ओली सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो गृह मन्त्रालयबाट त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी तोकेर पठाइएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई समेतको अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत ग्याङले भिजिट भिसा भनी मानव तस्करीद्वारा नेपालीहरूलाई विदेश पठाउने काममा मानव तस्करहरूलाई सो कार्यमा सहजीकरण गरिदिएवापत अध्यागमनका मातहातका कर्मचारी लगायत आफूले समेत रकम लिदै आएको र सो रकममध्ये दैनिक २५० लाख गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत दिदै आएको कुरा अध्यागमन प्रमुख सहसचिव भट्टराइले अख्तियारलाई दिएको साविती बयानमा उल्लेख गरेको कुरा अहिले बजारमा करेण्ट झैं फैलिएको छ । भट्टराई र उनी मातहतका कर्मचारीहरू सो अपराध कर्मबाट चोखिन जतिसुकै प्रयत्न गरेपनि अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले गरेको गहिरो अनुसन्धानमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टी दिने अकाट्य आधारहरू भेटिए पछि भट्टराई सहित आधादर्जन वढी व्यक्तिहरू अहिले अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेको तथ्य वाहिरिएको छ ।

प्र.म.केपी ओलीले अख्तियारलाई र अनुसन्धान गर्ने अन्य निकायमाथि दवाब दिएर यो कसैलाई पनि विगतका अरू केसलाई जस्तै टाइटाईफिस वनाउने छन् भन्ने जो जनगुनासो व्याप्त छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा ठाडो हस्तक्षेप नगरुन् । यदि प्र.मबाट उनीहरूलाई चोख्याउन या सत्ता गठवन्धनमा बाधा पर्ने भयले गृहमन्त्रीलाई नछोइ केवल कर्मचारीलाई मात्र कारवाही हुने हो भने देशमा अशान्ति र विद्रोहको ज्वाला दन्किने छ जसलाई निभाउन १२ बुँदेको क्षमताले सक्ने छैन । यो कुरा हेक्का रहोस् । हाम्रो देशमा विकास अहिलेपनि आफ्नो प्रारम्भिक चरणको अवस्थामा छ । अझ खास भन्ने हो त प्रारम्भिक अवस्थाको पूर्वाधारकै स्थितिमा छ । देशमा यथेष्ठ विकास नहुनुको कारण नै १२ बुँदेका सन्तानहरूको अकर्मण्यता हो । उनको विकल्पमा वैकल्पिक शक्ति तयार हुनुपरेको छ । त्यो वैकल्पिक शक्ति भनेको नेपालका इमान्दार कम्युनिष्टहरूको एकतामा आधारित जनवादी सत्ता हो । भारतीय विस्तारवाद, अमेरिका तथा युरोपेली युनियनको साम्राज्यवादको पञ्जाबाट यो देशलाई मुक्ति दिलाउन कहिले अखण्ड सुदूर पश्चिम, कहिले तराईमा लिम्वुवान खम्वुवान जस्ता साम्प्रदायिकताका नारामा देशलाई आतंकित वनाउने काम धन्धाबाट देश चल्दैन् । देश हाँक्न अव नयाँ जनवादी शक्तिहरूको ऐक्यवद्धता अपरिहार्य छ ।