खोज

 काठमाडौं, २१ जेठ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकता दिने विषयमा संसदीय समितिले सरकारले के कस्तो धारणा राख्छ भनी सोधेको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार बसेको बैठकपछि सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारको स्पष्ट धारणा मागेका हुन्।

बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। छलफलपछि सभापति खतिवडाले एनआरएनलाई नागरिकता दिने विषयमा सरकारले धारणा दिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘हामी सबैको चाहना नेपाली नागरिक अनागरिक नहुनु हो, तर विदेशीहरूलाई खुला नागरिकता दिनु हुँदैन। यही धारणा लिएर विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरेका छौं।’

खतिवडाले भने, ‘ब्रिटिस गोरखा नेपाली हो या एनआरएन नेपाली हो, उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले एउटा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ।’

उनले जानकारी दिए कि अब विधेयकमा दफावार छलफल सुरु हुनेछ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले १५ माघ २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको यो विधेयक हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ। समितिले आगामी बिहीबारदेखि दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था राखिएको छ। साथै, कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर वा ठेगाना उल्लेख नगर्न चाहेको खण्डमा त्यस अनुरूप प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रचलित ऐनअनुसार नागरिकता प्राप्तिका लागि बाबु, आमा वा तीन पुस्ताभित्रका नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ। तर नयाँ विधेयकले बाबुको नाम उल्लेख नगर्न चाहने व्यक्तिलाई पनि नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ।