खोज

काठमाडौं ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सहमति भएपछि पनि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूको आलोचना गरेका छन्। सरकारसँग गएराति भएको छलफलमा गण्डकी प्रदेशको राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा आज बिहानदेखि गाडी चल्नुपर्नेमा अझै नचलेकोप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाए ।

मन्त्री दाहालले यातायात व्यवसायीहरूको “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र जानुपर्छ” भन्ने तर्कलाई अव्यवहारिक बताउँदै, सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउन नहुने धारणा राखे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी गाडीलाई यात्रु बोक्न वैधानिकता दिएपछि त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आइतबारदेखि सवारी सञ्चालन रोकेका हुन्। तर सहमतिपछि पनि सडकमा सार्वजनिक सवारी न्यून मात्रामा चल्दा यात्रुहरू भारी सास्तीमा परेका छन्।

मन्त्री दाहालले यस विषयमा केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण नगरेको स्पष्ट गर्दै भने, “सार्वजनिक सवारीसँग सम्बन्धित प्रावधान विधेयकमार्फत समेटिँदैछ। राइड शेयरिङलाई कानुनी ढाँचामा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा छ।”

उनका अनुसार, सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नयाँ विधेयकबाट निजी सवारी सेवा पनि नियमनमा आउनेछ, जसले दीर्घकालीन समाधान दिने अपेक्षा गरिएको छ।