काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन आज प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुँदैछ। बिहान ११ बजे बस्ने संसदको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम छ।
यो विधेयक २१ फागुन २०७८ मा संसदमा दर्ता भएको थियो र राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको हो। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको यस विधेयकले प्रदेश निजामती सेवा कार्यान्वयनका लागि आधार तयार पार्नेछ।
विधेयकअनुसार, प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाबाट नियुक्त हुनेछन् भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हिस्सा हुनेछन। तर, प्रदेशमा सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट कर्मचारी १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
यस विधेयकले ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्था यथावत राख्दै संसदीय समितिबाट पारित भएर सभामा पेश गर्न लागिएको हो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पुग्ने छ र त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी लागू गर्नेछन्। यस विधेयकको पारितिले संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको थप मजबुती हुने अपेक्षा गरिएको छ।
