खोज

काठमाडौं ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा विवाद चुलिँदै गएपछि विपक्षी दलहरूले २०६४ सालदेखि हालसम्म जिम्मेवारी सम्हालेका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। आज बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूको बैठकले यो निष्कर्ष निकालेको हो।

विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणलाई गम्भीर र दीर्घकालीन समस्या मानेका छन्। उनीहरूको ठहर छ—यस विषयमा संलग्नता देखिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकमात्र होइन, विगतका सबै गृहमन्त्रीहरूको भूमिका नियाल्न जरुरी छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन थाल्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको हो।

बैठकले तीन प्रमुख विषयमा सहमति बनाएको छ। पहिलो, श्रम ऐन २०६४ लागू भएयता कार्यरत सबै गृहमन्त्रीहरूको कार्यकाल समेटेर छानबिन गर्नुपर्ने। दोस्रो, गृहमन्त्री लेखकले छानबिन प्रक्रिया नसकिन्जेल पदमा बस्न नहुने। र तेस्रो, प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा आएर यस विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी लिनुपर्ने।

रास्वपाका सांसद मनीष झाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भने, “भिजिट भिसा प्रकरणलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सबै दलको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ।” विपक्षीहरूको यस्तो अडानपछि संसदमा स्थिति अझ जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ।