खोज

विकास निर्माणको निम्ति सरकारले गर्ने खर्च पुँजीगत खर्च हो । सडक, पुल, भवन, सञ्चार, उर्जा, सिचाइ, खानेपानी, उत्पादनजस्ता पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने लगानीले पुँजीगत खर्चलाई सङ्केत गर्दछ । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चले मुलुकको रोजगारी, उत्पादन र आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । यसका साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि आकर्षित गर्दछ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक वृद्धि तीब्र गर्न पुँजीगत खर्च आनिवार्य हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता अनुसार पुँजीगत खर्चले बजारमा गुणक प्रभाव पार्दछ । सामान्यतया सरकारले गर्ने एक रुपियाँको खर्चले बजारमा पाँच रुपियाँको प्रभाव पार्दछ भन्ने भनाइ केही अर्थशास्त्रीहरूको छ । ठ्याक्कै यति नै प्रभाव पार्छ भनेर भन्न नसकिए पनि गुणक प्रभाव चाहिँ पार्दछ । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि बढाउन पनि पुँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सामान्यतया सार्वजनिक बेजटमा खर्चतर्फ तीन शीर्षक हुने गर्दछन् । पहिलो चालू खर्च, दोस्रो पूँजीगत खर्च र तेस्रो वित्त व्यवस्थापन खर्च ।

चालू खर्चले देशको शान्ति शुरक्षा र प्रशासनिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउँदछ । त्यसैगरी पूँजीगत खर्च पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्चले भने सरकारले लिएको ऋणको सावाँ व्याज व्यवस्थापनतर्फको खर्चलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यी तीन खर्चमा चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च कम हुनु र पूँजीगत खर्च बढी हुनु आर्थिक दृष्टिकोणले निकै राम्रो मानिन्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने ठीक उल्टो छ । चालू खर्च एवम् वित्तीय व्यवस्थापन खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने पूँजीगत खर्च बढ्नुपर्नेमा अप्रत्यासित रूपमा घट्दै गएको छ । यतिमात्र होइन यी तीन खर्चका लागि आवश्यक सार्वजनिक आयमा राजस्वको वृद्धिदर निकै नगन्य छ । एकातिर खर्च तीब्र रूपमा बढ्ने तर अर्काेतिर राजस्व आय अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्ने अवस्था रहेकाले नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीको संघारमा रहको देखिन्छ ।

खासगरी देशमा रोजगारी बढाउन, निजी एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता वृद्धि गर्न र समग्र मुलुकको आर्थिक विकास गर्न पुँजीगत खर्चले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यसैले सरकारको सफलता र असफलतालाई पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न रु.१ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी पूँजीगत खर्च आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि बार्षिक बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन पुँजीगत खर्चमा कुनै पनि ‘कम्प्रमाइज’ गर्ननहुने कुराको वकालत गर्दछ ।

पुँजीगत खर्चका सम्बन्धमा दुई वटा समस्या देखा परेका छन् । पहिलो समस्या भनेको बजेटमा पूँजीगत खर्चको अंश घट्दै जानु र दोस्रो समस्या भनेको छुट्याएको बजेट पनि समयमै खर्च नगरिनु । यी दुई समस्याहरूले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि १८.९४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । जबकि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि मात्र १९.७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा व्याज भुक्तानीका लागिभन्दा पूँजीगत खर्चका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ । एकातिर पूँजीगत खर्चका लागि बजेट न्यून छ भने अर्काेतिर विनियोजित बजेट पनि समयमा खर्च हुन सकेको दैखिँदैन । यही नै पूँजीगत खर्चको विडम्बना हो ।

चालू वर्षको लागि पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएकोमा दश महिनामा आइपुग्दा पँुजीगत खर्च ३४.१६ प्रतिशत १ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड अर्थात् कूल विनियोजित पूँजीगत खर्चका्े ३४.१६ प्रतिशतमात्र हुन सकेको छ । यस तथ्याङ्कले सरकारको ध्यान विकास निर्माणमा छैन भन्ने प्रष्ट पार्दछ । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको आँकडा हेर्दा विनियोजित बेजटमा केवल ३४ दशमलव १६ प्रतिशत पूँजीगत रकम खर्च हुन पुगेको छ । त्यसैले अब करीब ६६ प्रतिशत बाँकी २ महिनाको अवधिमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो प्रथाले विगतका २–३ दशकदेखि नै निरन्तरता पाउँदै आइरहेको पूँजीगत खर्चको दुई तिहाइ भाग प्रत्येक आवको बाँकी एक तिहाइ समयमा खर्च हुने परम्परालाई दोहो¥याउने देखिन्छ । अझ भन्ने हो भने विगत २–३ दशकमा पूँजीगत खर्चको ४० प्रतिशत अंश प्रत्येक आवको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ ।

छोटो अवधिमा यसरी खर्च हुने रकमबाट सम्पन्न हुने योजनाहरूको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा उक्त बजेटको श्रोतको रूपमा राजस्वतर्फ १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ, आन्तरिक ऋण ३ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ र वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । दश महिनाको प्रगति हेर्ने हो भने राजस्व रकम ९ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । यस हिसाबले अबको बाँकी दुई महिनामा ३ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्नु पर्दछ । दश महिनामा ३ खर्ब १ अर्ब १४ करोड आन्तरिक ऋण र ८९ अर्ब ६९ करोड वाह्य ऋण गरी कुल ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड ऋण परिचालन भएको छ । यस अवधिमा कुल २ खर्ब १५ अर्ब ३४ करोड आन्तरिक ऋण भुक्तानी भएकाले दश महिनाको अवधिमा ८५ अर्ब ८० करोड खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भएको देखिन्छ । यस हिसाबले राजस्व परिचालनको अंश बढ्न नसक्दा आन्तरिक एवम् बाह्य ऋणमा सार्वजनिक वित्त निर्भर रहनु परेको देखिन्छ ।

मुलुकमा असार लागेपछि हतार हतारमा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रचलन निकै व्याप्त छ । यस्तो चरित्रले विकासको मार्गचित्र कोर्न नसक्ने भएकाले असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न र समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न संविधानले नै १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने तोकेका कारण बजेट घोषणा र पारित गर्न पहिलेजस्तो अलमल अहिले हुँदैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने तथा खर्चको अख्तियारी लिनुपर्ने विगतका झञ्झटिला प्रावधान पनि अहिले छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि खर्चको गतिमा कुनैपनि परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

खासमा भन्ने हो भने पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना बनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने , दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा वस्तु तथा सेवाको प्राप्ति र भुक्तानी हुनुपर्ने हो । तर पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना बनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने विषय अति मन्द गतिमा अगाडि बढ्ने र सो कार्य दोस्रो चौमासिक र कहिलेकाहीँ तेस्रो चौमासिकमा हुने गर्नाले तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने स्थिति सिर्जना भएको हो । न्यून पुँजीगत खर्च त एकातिर छँदै छ अर्काेतिर पुँजीगत खर्चको नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको रकमलाई समेत समावेश गर्ने गरिएबाट नेपालको विकास निर्माणको गति किन यति धिमा भएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । पुँजीगत खर्च नितान्त उत्पादनशील क्षेत्र, रोजगारी वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पुँजीगत सुधारको लागि गर्नुपर्ने हो तर तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कप्युटर, फर्निचर, एसि, फ्रिज जस्ता आयातित बस्तुहरूमा भएको खर्च रकमलाई समेत पुँजीगत खर्चमा समावेश गर्ने गरिन्छ ।

यही कारणले पुँजीगत रकम खर्च भए पनि त्यसले खासै नतिजा दिएको देखिँदैन । त्यसो त बजेट दिग्दर्शन, अनुगमन मूल्याङ्कन निर्देशिका र विभिन्न खालका कार्यविधिहरू बनाइएका छन् । तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर निकै छ । खर्च गर्ने पद्धति, कानुन, ठेक्का प्रक्रिया, सम्झौता, ठेकेदार चयन, काम र खर्चको मूल्याङ्कन, स्रोतको सुनिश्चितता वैज्ञानिक छैन । त्यसैले पुँजीगत खर्चका अवरोधहरू हटाउनु पर्दछ भने कार्यान्वयन पक्षलाई पनि मजबुत बनाउनु पर्दछ । स्थानीय एवम् प्रदेशको संरचना निर्माण भएसँगै पुँजीगत खर्चलाई साना साना कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन नियम अनुसार अगाडि बढनुभन्दा कार्यविधि, निर्देशिका बनाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक दबाब र आफ्नो भेग केन्द्रित बजेट विनियोजनले समग्र पुँजीगत बजेटको प्रयोगलाई म दिँदैन । तालिम, मठमन्दिर, धर्मशाला, कुलायन मन्दिर, लगायत क्षेत्रमा बजेट पार्न झोला लिएर धाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यस्ता खर्चलाई पुँजीगत खर्चमा राख्दा पुँजीगत खर्चको मर्मलाई यसले कदापि समेट्न सक्दैन ।

पुँजीगत खर्च शीर्षकमा न्यून बजेट विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई झन पछि धकेलेको छ । परियोजनामा विनियोजित कुल लागतको ३० प्रतिशत श्रम खर्च हुने अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने पनि पूँजीगत खर्च पर्याप्त नभएर हरेक वर्ष हजारौं नेपालीले रोजगारीको अवसर गुमाइरहनु परेको मान्न सकिन्छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न कठिन हुने स्थिति दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । तर, सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि खास पहल गरेको छैन । नेपालको सार्वजनिक बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी सरकारी कर्मचारीहरूको आलटाले प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्न चासो नदेखाउने प्रवृत्ति, खर्चका लागि नीतिगत प्रकृयाजस्ता कुराहरूमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । अर्काेतिर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने परिपाटिलाई पनि निस्तेज गर्नु जरुरी छ । यसले खर्चको गुणस्तरमा समेत प्रश्न गर्ने ठाउँ निर्माण गर्दछ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताबाट सरकारको सक्षमता मापन गरिने भएकाले पनि पुँजीगत खर्चको निराशाजनक चरित्रलाई बदल्नुपर्ने दायित्वमा सरकार सम्वेदनशील बन्नु आवश्यक छ । खासगरी राजनैतिक नेतृत्वका लागि आर्थिक विकास चिन्ता र चासोको विषय बन्नु जरुरी देखिन्छ ।