खोज

सुर्खेत,१९ जेठ ।

कर्णाली सरकारले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा ध्यान नदिएको भन्दै प्रदेश मामिला समितिले १० बुँदे निर्देशन तथा सुझाव दिएको छ । प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य अझै नभएको बताइन् । समितिले जाजरकोटमा गरेको सार्वजनिक सुनवाइ तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदनका सुझावहरूमा आधारित रहेर प्रदेश सरकारलाई निर्देशन तथा सुझावहरू दिइएको खड्काले बताइन् ।  ‘केही समय अघि हामीले जाजरकोटमा सार्वजनिक सुनुवाइ राखेका थियौ, त्यहाँका स्थानीय, कार्यालयका प्रमुखहरूलाई सहभागी गराएर’ उनले भनिन्, ‘सोही आधारमा हामीले सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिएका हौ ।’

‘सम्बन्धित निकायबाट तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यले पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन ।’

भूकम्प पछिको पुनः निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी  प्रदेश सरकारबाट आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र सम्पन्न हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति खड्काले बताइन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्थानीय स्तर तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त भएका योजनाहरूको छनौट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउनुपर्ने खड्काले बताइन् ।

‘भूकम्पबाट जीर्ण तथा चर्किएका घरमा बसोबास गर्ने नागरिकको पुनर्स्थापना र सुरक्षाका लागी आवश्यक कार्य गर्नुका साथै रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि सहुलियत कर्जा जस्ता आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘विपद् पछिको उद्धार, राहत, पुनः निर्माण र विपद् प्रतिकार्यका लागी प्रभावकारी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन र तीन तहका सरकारबिचको समन्वय गरी सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र ठुला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशको विभिन्न स्थानको भौगर्भिक अध्ययन र विपद्को पूर्वानुमान गरी जोखिमयुक्त वस्ति स्थानान्तरण र पूर्व तयारी गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।