सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, १९ जेठ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा संघीय सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य र पोषण सुधारका लागि विशेष अनुदान स्वरूप ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, उक्त रकमको उल्लेखनीय हिस्सा तालिम, गोष्ठी, भित्ते लेखन, म्यानुअल छपाइ, अभिमुखीकरण जस्ता कार्यहरूमा खर्च हुने देखिन्छ ।

पोषण सुधारका लागि विनियोजित बजेट लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा वितरण गरिएको छ । तर अधिकांश कार्यक्रम सतही प्रकृतिका छन् । पोषण पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन, वृद्धि अनुगमन सामग्री खरिद, किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड वितरण, विद्यालयमा पोषिलो खाना प्रदर्शन, भान्सा सुधार कार्यक्रम, तथा फार्मेसीहरूमा स्तनपान प्रवद्र्धन सम्बन्धी तालिमहरू । यीमध्ये थुप्रै कार्यक्रम केही सीमित जिल्लामै मात्र केन्द्रित छन् ।

संघीय सरकारले दिएको बजेटमा कुपोषणका जटिल रूप झेलिरहेका बालबालिका, किशोरी र सुत्केरी महिलाको प्रत्यक्ष पोषण सहायता भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कुपोषित बालबालिका पहिचान गर्न राखिएको ठूलो बजेट पनि केबल सीमित जिल्लाहरूमा मात्र केन्द्रित गरिएको छ । अर्कोतर्फ, पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू विद्यालय, समुदाय, फार्मेसी, शिक्षक, तथा जनप्रतिनिधिहरूको सचेतना अभिवृद्धिमा सीमित देखिन्छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका ४९ प्रतिशत बालबालिका, १५ देखि ४९ वर्षका ४४ प्रतिशत महिला र १० देखि १९ वर्षका ३९ प्रतिशत किशोरीहरूमा रक्तअल्पता रहेको छ । त्यस्तै, ख्याउटेपना २५.१ प्रतिशत, पुड्कोपना १६.२ प्रतिशत, कम तौल भएका २३.३ प्रतिशत बालबालिका र १३ प्रतिशत नवजात शिशु कम तौलमा जन्मिने तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

 दिगो विकास लक्ष्य अनुसार पुड्कोपना १५ प्रतिशत, ख्याउटेपना ४ प्रतिशत, कम तौल भएका ९ प्रतिशत र रक्तअल्पता १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । तर अहिलेको अवस्थाले हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न अझै धेरै प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।

त्यस्तै स्तनपानको अवस्थापनि चुनौतीपूर्ण छ । हाल लुम्बिनीमा ३६ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र ६ महिना सम्म पूर्ण स्तनपान गरिरहेका छन् भने ६३ प्रतिशत बालबालिकालाई जन्मेको एक घण्टा भित्र स्तनपान गराइएको छ । तर प्रत्येक १ सय मध्ये २४ जना बालबालिकालाई बोतलमार्फत दूध खुवाइने उल्लेख छ । सन् २०३० सम्म स्तनपान गर्ने दरलाई ९० प्रतिशत माथि पुर्याउने लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण बन्दैछ ।

• पोषणको ७ करोडको कार्यक्रम र बजेट वितरण विवरण :
  पोषण पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन – १५ लाख
  वृद्धि अनुगमन सामग्री खरिद – ४० लाख
• मातृ तथा २ वर्षमुनिका शिशु निगरानी (फेमिली हेल्थ प्रफाइल पाइलट):
• बाके – ४७ लाख, पाल्पा – २३.५ लाख, अर्घाखाँची – १८.५ लाख, कुपोषित बालबालिकाको खोजपड्ताल (स्वास्थ्यकर्मीमार्फत) – १ करोड १८ लाख ५० हजार, किशोरीहरूमा आयरन र फोलिक एसिड वितरण (६ जिल्ला लक्षित) – २२ लाख, शिघ्र कुपोषित बालबालिकाका लागि अभिमुखीकरण – ६६ लाख, सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम – १ करोड, विद्यालयस्तरका पोषण कार्यक्रम, करेसाबारी, भान्सा सुधार, पत्रु खाना नियन्त्रण, शिक्षण सामग्री – झण्डै १ करोड रुपैयाँ, कार्यक्रम अनुगमन – २ लाख, समीक्षा तथा प्रतिवेदन तयारी – ७ लाख छुट्याइएको छ । उल्लखित बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयको भए पनि अधिक कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने निकाय स्वास्थ्य निर्देशनालय हो र केही सिमित कार्यक्रम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य मातहतका कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्नेछन् । यसरी बिभिन्न शीर्षकमा तालिम गोष्ठी लक्षित गरी बजेट वितरण गरिएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रोशनलाल चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारको धेरै कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षामा जाने हुँदा पोषणको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । अहिले सिमित बजेटका कारण मन्त्रालयले पोषण सुधारका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको बताएका छन् । कुपोषण न्यूनीकरणका लागि कृषि तथा खाद्य सुरक्षासँग आवश्यक समन्वय जरुरी रहेको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुका अनुसार, बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमअन्तर्गतको विशेष अनुदान पहिलो वर्षमै रहेकाले यस वर्ष विद्यालय, समुदाय र नागरिक समाजलाई लक्षित गर्दै सचेतना र तालिम केन्द्रित कार्यक्रम अघि सारिएको बताए । उनका अनुसार, यो अनुदान ३ वर्षसम्म निरन्तर चल्नेछ र आगामी वर्ष गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको चेकजाँच गरी आवाश्यक अनुसार पोषणयुक्त खाद्य वस्तुमा पनि कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले पोषण सुधारलाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि ठोस योजना र बजेट नहुँदा कुपोषणको अबस्थामा जस्ता को त्यस्तै देखिन्छ संघीय बजेट कार्यान्वयन भए पनि खासै प्रभाव नपरेको देखिन्छ । बजेट खर्चको प्रकृति हेर्दा योजना प्रक्रिया बढी देखिए पनि परिणाम भने ओझेलमा परेका छन् । संघीय सरकारले दिएको ७ करोडको अनुदान कुपोषण न्यूनीकरणतर्फ उपयोगी सिद्ध होस् भन्ने आम अपेक्षा रहेपनि हालको कार्यक्रम संरचनाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरामा शंका उब्जिएको छ ।

उपलब्ध बजेटको सन्दर्भ हेर्दा पोषण सुधार कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष पोषण सहायता भन्दा बढी सचेतनामूलक र व्यवस्थापन केन्द्रित कार्यक्रमहरू प्राथमिक्ता दिएको छ । लुम्बिनीमा कुपोषण घटाउने नारा र बजेट त छ, तर खर्चको प्राथमिकता परिवर्तन नगरेसम्म लक्षित नतिजा हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । कार्यक्रम प्रत्यक्ष लाभदायी बन्न नसके प्रदेशको पोषण संकट झनै जटिल बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।