काठमाडौँ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध अदालत अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका छन्। त्रिपाठीले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै दुवैलाई अदालतमा उपस्थित गराई कडा सजाय माग गरेका छन्।
उनले अघिल्लो वर्ष अदालतले खानीजन्य स्रोतको निर्यात रोक्न आदेश दिइसकेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातसम्बन्धी व्यवस्था राखिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनी भन्छन्, यो प्रावधानले सर्वोच्चको आदेशलाई निष्प्रभावी पार्ने काम गरेको छ र यसलाई गम्भीर अदालत अवहेलनाको विषय मानिएको छ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनुपर्ने, साथै पदमुक्त गरी भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पद नधारण गर्ने गरी अयोग्य ठहर गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। त्रिपाठीले न्यायपालिकाको सर्वोच्चता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको भन्दै आदेश उल्लंघन हुनु संविधानको घोर अपमान भएको बताएका छन्।
साथै निवेदनमा अदालतले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई उपस्थित गराई बयान लिई आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ। उक्त मुद्दा हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ।
