खोज

आर्थिक वर्ष २०८१ र ०८२ को बजेट वक्तव्यले संरचनात्मक सुधार, व्यवसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार जस्ता पाँच वटा विषयलाई समेटेर आर्थिक सुधार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसका लागि एक नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो घोषणा बमोजिम मिति २०८१ असोज २१ गते पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ गठन भयो । उक्त समितिले मिति २०८१ चैत्र २९ गते प्रतिवेदन बुझायो । सरकारले उक्त प्रतिवेदन बुझिसकेपछि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२-१-२ को निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले उक्त प्रतिवेदन उपर विश्लेषण र छलफल गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्दै क्षेत्रगत÷मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गर्यो ।उक्त कार्ययोजनामा स्थानीय तहक जिम्मेवारीहरू पनि किटान गरिएका जिम्मेवारीहरूलाई यहाँ समेटिएको छ ।

यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तसर्थ, पहिचान गरिएका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैस्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक छ । स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको समय पनि भएको हुँदा उक्त प्रतिवेदनलाई गहन रूपमा अध्ययन गरीआफूसंग सम्बन्धित विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, आर्थिक ऐनमा समावेश गरी करका दरहरूमा हेरफेर, करका नयाँ नीतिहरूको तर्जुमा गर्ने, प्रतिवेदनले सुझाएका विषयहरूलाई केहि बजेटरी सपोर्ट गरेर जान सकिने हुँदा उल्लेख गरिएको हो । तीनै तहका लागि एकीकृत आयोजना बैंङ्क सूचना प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।निर्माण भइसकेका सडक र सिँचाइका पूर्वाधारलाई मध्यनजर गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।तीनैतहका सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ्क तयार पारी दोहोरो नपर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने, तीन तहको कार्यविभाजनमा थप स्पष्टता सहितको कानुनी आधार प्रदान गर्दै कार्यक्षेत्र नदोहोरिने गरी कार्य विस्तृतीकरणलाई स्पष्ट बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नगरपालिका संघ गाउँपालिका महासंघमार्फत पोलिसी लबिङ्ग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० पूर्ण रूपमा पालना गर्ने । नयाँ सडक निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म कंक्रीट सडक बनाउने । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुनसक्ने कार्यहरू सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने र सो बमोजिम स्थानीय तहको कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने । साथै कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा प्रदान गरी चालु खर्च कम गर्ने । तीनै तहको लागि मुख्य वित्तीय स्रोत एउटै रहेको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाई सकेपछि नेपालको संविधान धारा ६० (५) अनुरूप प्रदेशले स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण प्रदान गर्ने व्यवस्था बाहेक अन्य अनुदान नपठाउने व्यवस्था गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन गर्नको लागि गाउँपालिका महासँघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासघ मार्फत पोलिसी लविङ्ग गर्ने । व्यवसाय दर्ता नविकरण लगायतका स्थानीय व्यवसायसँग सम्बन्धि विषयमा एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी फर्म, व्यवसाय तथा उद्योगको दर्ता, नवीकरण, अद्यावधिक तथा नियमन सम्बन्धी कार्य एकद्वार रूपमा गर्ने । स्थानीय तहले साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान र स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउनको लागि अभियान संचालन गर्ने ।

व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिक सम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाईन मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने । व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र र स्थायी लेखा नम्बर एकै साथ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने। सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने लगायतका सुझावहरू दिइएका छन् । सबै किसिमका व्यवसायहरू निशुल्क दर्ता गर्नु भन्दा पनि कम शुल्कमा दर्ता गर्ने र एक्जिट हुने प्रावधान सजिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले उठाउने राजस्व, योजना छनौट, खरिद प्रक्रिया तथा खर्च, प्रदत्त अधिकारको प्रयोग तथा दुरूपयोग लगायतको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली बनाउने तथा विद्यमान प्रणालीलाई सशक्त बनाउने । बैकिङ्ग क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवामा उद्यमशीलता विकास गर्ने । स्थानीय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने । शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्शा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिंदा अनिवार्यरूपमा घरको बिमा गर्ने व्यवस्था गर्ने । बिमा प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउने प्रवन्ध मिलाउने ।

तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्ने । एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने । स्थानीयस्तरका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीयतहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । स्थानीयस्तरका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने । आफ्नो स्थानीय तहका लागि भूउपयोग योजना तयार गरी सो अनुरूप जमिनको वर्गीकरण तथा जोनिङ गर्ने । कृषि उपजको संकलन, भण्डारण तथा बिक्री÷वितरण सहज बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको समन्वय र अन्तरस्थानीय तहको सहकार्यमा उत्पादन सघनताका आधारमा गोदाम घर र बिक्री कक्ष निर्माण गर्ने । आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय खाद्यान्न बैंङ्क सञ्चालन गरी कृषि उपज भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने । बाँझो कृषि जमिन उपयोग गर्न भूमि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम भूमि बैंङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याईजग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति न्यून गर्न बाँझो जग्गामा अतिरिक्त कर लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

निर्यातजन्य कृषि उपजको उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । सेनेटरी र फाइटोसेनेटरी मापदण्ड र बजार पहुँच सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न कृषकलाई गुणस्तर नियन्त्रण र फसल पछि ह्यान्डलिङ अभ्याससम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने । । सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन कुखुरा, कालिज, जरायो, बँदेल जस्ता मासुजन्य पशुपक्षी पालनलाई प्रबद्र्धन गर्न कानूनी जटिलता हटाउने साथै यसको लागि स्थानीय तहले अगुवाई गर्ने । तीन तहकै सरकारले काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । साथै सार्वजनिक निकायले भवन निर्माण गर्दा ढोका, झ्यालमा अनिवार्य रूपमा काठ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । हिमाली तथा उच्च पहाडि भेगमा एक स्थानीय तह एक चरन क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई हरित र खुला क्षेत्रको रूपमा तोक्ने । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर र जोखिमबाट बच्नका लागि तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजना बनाउन तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । समुदाय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहभागितामा विद्युत् प्रसारण लाईन मुनिको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

जडीबुटी सङ्कलन तथा प्राथमिक भण्डारणका लागि जडीबुटी उत्पादन हुने क्षेत्रमा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वस्तीहरूको समस्यालाई दिगोरूपमा समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार अव्यवस्थित वस्तीहरूलाई एक पटक केही रकम लिएर जग्गा व्यवस्थापन गर्ने । कृषि अनुदान दिँदा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र कृषक परिचयपत्रको आधारमामात्र दिने । भूमि बैंङ्कको व्यवस्था नहुन्जेल कुनै जग्गाधनीले आफ्नो निजी जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहमा अभिलेख राखी, लिने दिनेको अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कानून बमोजिम जग्गा लिज÷करारमा दिने व्यवस्था गर्ने । भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ को कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी तीन तहका सरकारी निकायको कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । घरबारविहीन र सुकुमबासीको पहिचान, व्यवस्थापन र आवासको सुनिश्चिततामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहजकारी भूमिका निश्चित गर्न राष्ट्रिय आवास नीति २०६८ परिमार्जन गर्ने ।

खानी उत्खननका परियोजनाबाट प्रभावित समुदायसँग समन्वय र संवादका साथै स्थानीयको सहभागिता बढाउने । नदिजन्य निर्माण सामग्री उत्खननबाट प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित अंश नदी संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने । निर्माण सामग्री उत्खनन र जग्गा प्राप्ति कार्यलाई वृहत् पूर्वाधार निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा आवद्ध गर्ने । निश्चित स्थानमा बाँध बाँधेर नदीको धार नबदलिने गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री सङ्कलन गर्ने भौतिक संरचना बनाउने र हरेक वर्ष सङ्कलन भएको परिमाणका लागि मात्र ठेक्का लगाएर बेचबिखन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने । स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध बालुवा, ढुङ्गा गिट्टीको प्रयोगमा सहजीकरण गर्दै सम्बन्धित नदी क्षेत्र वा खानी क्षेत्रको संरक्षणमा प्रयोग हुने स्थानीय नदीजन्य वा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको शुल्क मिनाहा गर्ने ।

विद्युतको घरेलु माग सिर्जना गर्न विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने । साथै अन्य घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई टेवा दिन नयाँ घर निर्माण गर्दा उच्च एम्पीयरको विद्युत् मीटर र तार–सञ्जाल जडान गर्न र पुराना घरमा कम एम्पीयरबाट उच्च एम्पीयरमा सार्न उपभोक्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने । स्थानीय तहका ऊर्जासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने । सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउने । सबै तहका सरकारी कार्यालयले गर्ने खरिद प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न प्रत्येक कार्यालयमा खरिद व्यवस्थापन एकाइको प्रावधान राखी प्रमाणित खरिद विशेषज्ञबाट मात्र खरिद कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । शहरी क्षेत्रमा शहरी विकास र आवास विकास गर्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि चक्लाबन्दी गर्न जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । घरबारविहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, व्यवस्थापन र आवासको सुनिश्चिततामा स्थानीय तहको सहजकारी भूमिका निश्चित गर्दै राष्ट्रिय आवास नीति २०६८ परिमार्जनका लागि स्थानीय तहले सुझाव प्रदान गर्ने ।

न्यून विद्यार्थी भएका उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयलाई गाभी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने । स्थानीय तहले प्रदेश, संघ र अन्य सरोकारवालाहरूसँग लागत साझेदारी गर्नेगरी विभिन्न विधामा विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्थानीय तहमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक, सामाजिक परिचालक र कृषि स्नातकलाई कृषि प्रसार अधिकृत जस्ता स्वयंसेवकको रूपमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि खटाई नतिजा निकाल्ने । स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादन, आफूले गरेका कामहरू र भविष्यमा सम्पादन हुने योजनाहरू अनुसन्धान तथा विकास प्रवद्र्धनका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा आफ्नो बजेटको निश्चित प्रतिशत विनियोजन गर्ने, नतिजामुखी काम गर्ने । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका आर्थिक सम्भावनाको उपयोग गरी व्यवसाय, आय–आर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । देश संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भईसकेपछि संघीय प्रणाली अनुरूपका जिम्मेवारीहरू गतिशीलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सुधारको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित रहेको छ । यि माथि उल्लेख गरिएका विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजादा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहको भूमिका बढी हुनसक्छ भने कतिपय स्थानमा सहजकर्ता सुझावकर्ताको भूमिका समेत हुनसक्छ । शासकीय क्षेत्रका सबै पात्रहरूको प्रभावकारी गतिशील र सकारात्मक भूमिकाबाट मात्रै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रस्थान विन्दु तय हुने विषय हो ।