खोज

काठमाडौँ ।

देशभर सहकारीमार्फत ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको छ भन्ने तथ्यले एकातर्फ सहकारीको वित्तीय संलग्नता देखाउँछ, भने अर्कातर्फ त्यही प्रणालीभित्र थुप्रिएको असन्तुलन र समस्या पनि उजागर गर्छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ ले सहकारी क्षेत्रको व्यापकता र विघटनशीलता दुवैलाई नङ्ग्याएको छ।

कुल ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन भइरहेको सहकारी प्रणालीले यसमध्ये अधिकांश रकम कर्जाको रूपमा प्रवाह गरे पनि, त्यो कर्जा कुन मापदण्ड र निगरानीका आधारमा प्रवाह गरियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। बचतकर्ताको पैसामाथि सहकारीहरू कति जिम्मेवार छन् भन्नेबारे पछिल्ला वर्षहरूमा उठेका विवाद र आरोपहरूले आमजनमा शंका उत्पन्न गराएको छ। समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारीमध्ये जम्मा ३ वटामात्रैको हिसाबकिताब मिलाइएको छ भने बाँकी १९ सहकारी अझै सम्पत्ति व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्। अर्बौंको बचत अझै फसेको अवस्थामा छ।

यथार्थ यस्तो छ कि, ६२ हजारभन्दा बढी दाबीकर्तामध्ये थोरैलाई मात्रै पूरै वा आंशिक रकम फिर्ता भएको छ। बाँकीको रकम अझै अन्योलमा छ। मागदाबी ४० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ, तर फिर्ता भएको रकम जम्मा साढे १ अर्बभन्दा थोरै बढी छ। त्यसमाथि, सहकारी क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुको रोजगारीसमेत घट्दो क्रममा छ, संस्थाको संख्या बढे पनि मानव संसाधनको संकुचनले यो क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ।

सरकारले सहकारी नियमनका लागि कानुनी संशोधनसहित प्राधिकरण गठन त गर्‍यो, तर नेतृत्वविहीन प्राधिकरणले काम अघि बढाउन सकेको छैन। २०८१ जेठ १५ मा सहकारी दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अझै पर्खाइमै छ। यही प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, तर अन्य संलग्न ठूला बचत अपचलनकर्तामाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।

सहकारीहरूले जुन वाचा र विश्वस्त वातावरणसहित समुदायसँग बचत संकलन गरेका थिए, त्यो विश्वास क्रमशः च्यातिंदै गएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कडाईका साथ नियमन नभए सहकारी प्रणाली अझ गहिरो संकटमा फस्ने संकेत प्रस्ट देखिन थालेको छ।