ट्रेंडिंग:

>> मुक्त कमलरीहरु अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने >> औद्योगिक प्रदर्शनीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह >> घरआँगनमै स्वास्थ्य सेवा : नरैनापुरमा बदलिँदै स्वास्थ्य चेतना >> मधेसमा दुई मन्त्री थपिए, मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय (सूचीसहित) >> एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय सकियो >> सरकारसँग वार्ता गर्न दुर्गा प्रसाईंले बनाए वार्ता समिति >> ओलीको प्रस्तावकमा रामबहादुर ‘बादल’, समर्थक विष्णु पौडेल >> यू–१९ एशिया कपमा नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा पराजित >> ४ महिनामा ६ खर्ब ८७ अर्ब रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब नाघ्यो >> यी हुन् ईश्वर पोखरेलको टिमका समावेश पदाधिकारी >> ओलीको उम्मेदवार सूचीमा विद्या भट्टराईको नाम छैन >> नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अवैध अटो रिक्सा नियन्त्रणमा लिँदै >> एमाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १५ हजार, पदाधिकारीको १० हजार >> भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानपछि म्याग्दीका सीडीओ तिवारी फिर्ता बोलाइए >> यू–१९ एसिया कप : नेपाल १ सय ३० रनमा अलआउट >> ओली समूहमा असन्तुष्टिपछि लेखराज भट्ट उपमहासचिव उम्मदेवार बन्ने तय >> पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ : ईश्वर पोखरेल >> ओली पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारको सूचीमा डंगोलको नाम >> मधेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै >> उपाध्यायको निधनमा भोलि पार्टी कार्यालय बन्द गर्ने कांग्रेसको निर्णय >> रुपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु >> मैले गल्ती गरेँ, साथ दिनुस् भन्दै हिँडेकी छु : रामकुमारी झाँक्री >> एक दर्जनभन्दा बढी बैंकले घटाए ब्याजदर >> एमाले महाधिवेशनको मेन्युमा ब्रेड, फलफूल र मासुभात >> ओली समूहले पनि टुंग्यायो पदाधिकारीको नाम >> एमाले महाधिवेशन : ३०१ पदका लागि १४ सयभन्दा बढी फारम वितरण >> सरकार निर्वाचन गराउन दृढ भएर लागेको छ : गृहमन्त्री अर्याल >> एमाले महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रिया सुरु >> सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६० हजार पुग्यो >> निर्वाचन क्षेत्र सार्ने बहसमा विष्णु पौडेलः रणनीति कि बाध्यता ? >> बढ्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग  >> हुलाकी सडक आयो, सीमा खुलेन  >> स्थानीय तहमा ‘पेस्की आतङ्क’ अध्यक्षकै मनोमानी, अन्यायमा कर्मचारी >> चौथो आशिष् कप ब्याडमिन्टन हुने  >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा युवाका लागि ५ प्रतिशत कोटा >> ई–७ भिसा मार्फत कोरियामा कामदार पठाउने कार्यविधि फुकुवा >> नेपाली कांग्रेसका नेता सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा >> गाई काटी रहेको अवस्थामा बाँकेबाट २ जना पक्राउ >> सेयर बजार २६ सयभन्दा तल झर्‍यो >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : बन्दसत्र भृकुटिमण्डपमा सुरु >> विधान संशोधनको निर्णयप्रति पाण्डेको प्रश्न: मनपरीतन्त्र होइन ? >> प्रहरी नायब उपरीक्षक १६ जना एमपीएस प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण (सूचीसहित) >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा जेन–जी पुस्तालाई १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिन दबाब >> श्रीमती बेपत्ता भन्दै दिएको जाहेरी, अनुसन्धानमा श्रीमान्‌बाटै हत्या भएको खुल्यो >> म चुनाव लड्दिनँ, आफूविना पार्टी चल्दैन भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ: अष्टलक्ष्मी शाक्य >> आईएस आक्रमण: सिरियामा २ सैनिकसहित ३ अमेरिकीको मृत्यु >> एमालेको बन्दसत्र ३ बजेलाई सर्‍यो >> मनाङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> एमाले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्टियो, स्थायी कमिटीको संख्या पुरानै कायम >> महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित

दश हजार भन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र कालिकोट पुग्यो

१८ जेष्ठ २०८२, आइतबार
१८ जेष्ठ २०८२, आइतबार

कालिकोट।

दश हजार सात सय अठासी वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोट आइपुगेको छ । २०७७ भाद्र १५ गते देखि २०८० साउन ३० गते सम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फारम भरेका वा इन्रोलम्यान्ट गरेकाहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटमा आइपुगेको हो । प्राप्त भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र मध्य एक हजार नौ सय बहत्तर राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धित सेवाग्राहीले प्राप्त गरेको कालिकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले बताउनु भयो । २०७७ भाद्र १५ गते देखि हाल सम्म २३ हजार ७ सय ७४ राष्ट्रिय परिचयपत्र इन्रोलम्यान्ट गरिएको छ ।

२०८० साउन देखिपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त भएको छैन । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न अब नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तो सार्वजनिक सेवाभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र निवृत्तिभरण सुविधा पर्छ । साथै, राजस्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता) सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत सरकारले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिम कार्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा लिन समेत अब राष्ट्रिय परिचयपत्र र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । घरजग्गा किनबेचमा समेत यस्तो प्रावधान लागु भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?