खोज

नेपालको संविधानले संविधान राज्यको संरचनालाई तीन तहमा राखेर त्यसअनुसारको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । जनताले सेवा सुविधा छिटोछरितो रूपमा पाउनुपर्छ भनेर नै सङ्घीय सरकार ,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था राज्यको मूल कानुनमा उल्लेख छ ।

संविधानमा अनुरूप सङ्घीय सरकारले जेठ १५ भित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० मा आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । संविधानको धारा ५९(१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने  कानुनी व्यवस्था छ ।

सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अनुसार  बजेलाई समावेश गरेको हुन्छ तर ती विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टाइने बजेट आर्थिक वर्ष भित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । हरेक पटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि यसको सान्दर्भिकता र औँचित्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको पाउन सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम जस्तो राष्ट्रको गम्भीर विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

जनता भनेका ती हुन जो सरकारको पहुँच भन्दा बाहिर छन् यद्यपि वर्तमान  संविधानको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने राज्यको  जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम होस् या अन्य कार्यहरूमा होस त्यसमा जनताको मतको सही कदर गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको मूल बजेटको स्रोत भनेकै जनताले  तिर्ने कर हो र यसै अनुसार राज्य अगाडि बढेको हुन्छ तर जनताको अमूल्य मतले सरकारसम्म पुगेकाहरूको ध्यान भने जनताको मनोभावना सम्म पुग्न सकेको देखिदैंन ।

राज्य सञ्चालन गर्ने आधार स्तम्भ भन्नू नै बजेट हो ।  हरेक आर्थिक वर्षको लागि सरकारले बनाउने नीति कार्यक्रम र त्यसमा छुट्टाइने बजेट उल्लेखनीय रूपमा जनताको इच्छा बमोजिम आउन सके मात्र त्यो बजेट न्याय पाउन सक्छ । नीति तथा कार्यक्रममा जति राम्रो जनताको कुराहरुलाई  समेट्न सकिन्छ त्यति नै त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम हरेक आर्थिक वर्षमा ल्याइन्छ तर त्यसमा के कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानले प्रदत्त गरेको नागरिकको मौलिक अधिकारलाई पूर्णता दिन पनि नीति तथा कार्यक्रम जनताको पक्षमा आउनुपर्दछ ।

स्थानीय सरकार एउटा मात्र त्यस्तो सरकार हो जुन जनताको घर आँगन सम्म जोडिन पुगेको हुन्छ ।  स्थानीय तहबाट नै जनताका दैनिकी सुरु भएको हुन्छ ।  जन्म दर्ता बनाऊ, नागरिकताको सिफारिस बनाउन, घरको कर तिर्न एवं विभिन्न कामहरू सम्पन्न गर्न जनता जाने भनेको नै स्थानीय सरकार समक्ष हो  । त्यस कारण स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक पनि छ र विशेष गरेर यसले नीति निर्माण  गर्नुअघि आमजनताका कुराहरू सुनी बहसको विषय बनाउन जरुरी छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(१) र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) राजश्व र व्यय (बजेट) अनुमान प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेस गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थालाई हेर्दा अव समय छोटो छ । त्यस अगावै स्थानीय सभाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अघि जनताहरू माझ गएर उनीहरुक‍ो अपेक्षा सुन्नको लागि नीति बहस जस्ता कार्यक्रम चलाउन जरुरी छ । नीति बहसले सरकारलाई नीति निर्माणमा सजिलो पुर्‍याउनुका साथै आफूले विगतमा गरेका कमी कमजोरी सच्चाउनमा मद्दत पुराउँछ । संविधानको मूल मर्म भन्नू नै जनताका  आधारभूत आवश्यकता सँगसँगै उनीहरूले पाउनुपर्ने मौलिक हक तथा अधिकारहरू हुन् । त्यस कारण नीति निर्माणका जनतालाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउन पनि नीति तथा कार्यक्रम सरकारले गर्नु सबै जनतालाई भेला गरेर उनीहरूको अपेक्षा सुन्न जरुरी देखिन्छ ।

नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यको मूल दायित्व हो र  सरकारले गर्ने हरेक गतिविधिमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता जोडिनुपर्छ भन्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको उच्चतम मान्यता हो । त्यस कारण जनताको जनभावना अनुसार हरेक सरकारले नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिनुका साथै आफ्नो कार्यशैलीलाई सरकार मुखी नभई जनमुखी बनाउन जरुरी छ ।