खोज

 काठमाडौं ।

सरकारले विदेश भ्रमणमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागू हुने गरी हटाइएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत यो प्रावधान हटाइएको हो।

कोरोना महामारीपछि नेपालको वैदेशिक मुद्रामा दबाब बढेपछि सरकारले सन् २०२३ (विक्रम संवत् २०८०) मा वैदेशिक भ्रमणलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्न यो शुल्क लागू गरेको थियो। उक्त शुल्क अन्तर्गत नेपालीले विदेशी यात्रा गर्दा टिकट वा प्याकेज बुकिङको लागतमा ५ प्रतिशत रकम थप रूपमा तिर्नुपर्थ्यो।

शुल्कको दायरा व्यक्तिगत भ्रमणदेखि व्यापारिक प्रयोजनका भ्रमणसम्म लागू थियो। कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई विदेश पठाउँदा पनि उक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। संकलित रकम सरकारले राजस्व खातामा प्रत्येक महिना तोकिएको मितिभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो, र समयमै नतिरे ब्याज समेत लाग्ने व्यवस्था ऐनमा थियो।

यद्यपि पछिल्लो समय नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त भएकाले सरकारले यो शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो। दुई वर्षपछि सरकारको यो निर्णयले वैदेशिक भ्रमणको लागत केही कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यो प्रावधान आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० र आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २२ अन्तर्गत गरिएको व्यवस्था थियो, जुन अब हटाइनेछ। संसद्मा दर्ता गरिएको नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत यसलाई कानुनी रूपमा खारेज गरिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।