खोज

नेपाल सरकारको पछिलो तथ्यांक अनुसार नेपालको कूल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ र देशको कूल भूभाग मध्ये २३.४ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । देशभरमा २३ हजार ६०१ वटा सामुदायिक वन समुहहरू गठन भएर २५ लाख ८ हजार ३२६ हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने ७७३१ वटा कबुलियत वन समुहहरूले ४४ हजार ३९९ हेक्टर वन कबुलियत वनको रूपमा व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आएका छन् । नेपालको वन क्षेत्रमा आर्थिक विकासका अनेकौ सम्भावनाहरू भएपनि नेपालको वन अन्तर्राष्ट्रिय दातृुनिकायहरूको प्रयोगस्थल, केहि उच्च वन प्रशासक तथा नेताको कमाउने थलो भएकोले वन क्षेत्रमा नयाँनयाँ कार्यक्रमहरू आउने रोग नेपालको वन क्षेत्रले भोग्दै आएको छ ।

देश संघियतामा गएपछि वनको स्वामित्वको विषयमा ३ तहका सरकार विचको द्वन्द, बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम भित्रको चलखेल, वन सम्बन्धि कानूनको रिक्तता जस्ता कारणले गर्दा झन्डै एक दशक वन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने अलमलमै बित्यो । अहिले भने सबै प्रदेशहरूले वन व्यवस्थापनको मोडालिटी तय गरिसकेका छन् । वन प्राविधिक र वन प्रशासन वनबाट लाभ लिने गरि वनका नीति तथा कार्यक्रमहरू संचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत भएर लागेका छन् । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले वन प्रशासनबाट राम्रो साथ पाएकोले यो वर्षको बजेटमा वन क्षेत्रमा परम्परागत भन्दा पनि नविन र दिगो कार्यक्रमहरू आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वन बजेट बक्तब्यलाई अध्यययन गर्दा वनको दिगो व्यवस्थापन र दिगो लाभ लिनेगरी भन्दापनि वनलाई अलमलमै राख्नेगरी कार्यक्रमहरू आएको देखिन्छ ।

वन क्षेत्रको संरक्षण र वन पैदावारलाई राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा सदुपयोग गरिने भन्ने बुँदा हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा आईरहेको कार्यक्रम हो । पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने बुँदा पनि गत वर्षकै बजेट बक्तब्यको कपिपेस्टको रूपमा आएको छ ।वनमा काठ खेर जाने तर विदेशबाट काठ मगाएर काम चलाउनुपर्ने अवस्था हरेक वर्ष बढिरहेको छ । आ.ब. २०७७/७८ मा २ अर्ब ३३ करोड रुपियाको काठ विदेशबाट आयात भएकोमा यसमा वृद्धि भएर आ.ब. २०७९/८० मा ६ अर्ब ४० करोड पुगेको थियो । चालु आ.ब.को अघिल्ला ९ महिनामा मात्र विदेशबाट ४ अर्ब ७० करोड रुपिया मुल्यको काठ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अहिले नेपालमा १७ लाख ८ हजार ५ सय ३६ घनफिट काठ मौज्दात रहेको छ ।

चालु आ.ब. को फाल्गुन मसान्तसम्ममा २ करोड २० लाख घनाफित काठ उत्पादन भएको छ । देशमा काठ खेर गैरहने र विदेशबाट आउने काठको परिमाण बढिरहने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नेगरी बजेट आउनुपर्नेमा गत वर्ष जस्तै यो वर्षको बजेटमा पनि ति कुराहरू पर्न सकेनन.तरपनि बजेटमा देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ्ग उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने भन्ने कुरा परेका छन् । यसले थोरै भएपनि स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउन मद्दत पुग्नेछ । विगतमा आएका सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी काठका फर्निचर प्रयोग गर्ने भन्ने प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कार्यक्रमहरू भने अहिले बिर्सिएका छन् । विगतमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्दा देखिएका कमजोरीहरू सच्याएर दिगो वन संवद्र्धन प्रणाली पद्धति लागु गर्न र स्वदेशी काठ उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सकेमा वनलाई उत्पादनमुलक र व्यवसायिक वनाएर आयात प्रतिस्थापन मात्र हैन अर्थतन्त्रको बलियो आधार पनि बन्न सक्नेछ ।

वनजंगलबाट उत्पादन हुने पात पतिङ्गर , वनमारा लगायतको प्रयोग बाट बायोब्रिकेट र पलेट बनाउने र यसबाट कोइलाको खपत घटाउने कुरा २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो । यो कार्यक्रम नवीकरणीय उर्जाको उत्पादनमा सघाउ पुग्ने र वनमा रहेको झाडी घटाई वन डढेलो नियन्त्रण गर्न उपयुक्त थियो तर गत वर्षदेखि सरकारले यो कार्यक्रमलाई छोडेको छ । यसको साटोमा जैविक विविधताको संरक्षण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने र डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने र निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई पुरस्कृत गरिने भन्ने बिरालो बाधेर श्राद्ध गर्ने खालका कार्यक्रम बजेट बक्तव्यमा परेका छन् ।

यसवर्षको बजेट बक्तव्यमा परेको स्थानीय तह र प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजमार्ग, नदी किनार र नहरको डिलमा समुदायमा आधारित फलफूल विरुवा रोपण कायक्रम राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई थोरै परिवर्तन गरेर यसपाली सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दाँया वाँयाको क्षेत्रमा फलफूल, जडिवुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण र संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ, समुदायसँगको सहकार्यमा फ्रुट फरेष्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्ने बनाइएको छ । तर नदि उकास र हैसियत बिग्रिएको जमिनमा जडिबुटी, घासेबाली लगायतका खेति गरि कृषि वन विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा भने यो बजेटमा आएका छैनन् ।

सरकारी कार्यक्रममा एकरूपता र निरन्तरता नहुँनु, जडिबुटी निर्यातमा भारतले बारम्बार अवरोध सिर्जना गर्ने गरेकोले जडिबुटीबाट लाभ लिन सकिएको छैन । जडिबुटी खेति, संकलन, प्रसोधन र बजारीकरणको अभाव नेपालका जडिबुटी व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् । यस्ता समस्याहरूलाई बजेट बक्तब्यले सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन । बजेटमा उल्लेखित जडीबुटी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ भन्ने बुंदाले जडिबुटी उत्पादन र व्यवसायीकरणमा ठुलो सहयोग गर्ने बह्न्दा पनि ’ जदिबुतिलाई पनि बजेट बक्तब्यले सम्झेको छ है’ भन्ने पारामा आएका छन् ।

देशभर मानव वन्यजन्तु द्वन्द बढिरहेको छ । धेरै पालिकाहरूमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन प्रमुख सामाजिक–राजनैतिक मुद्दा बनिरहेको छ । धेरै ठाउमा वन्यजन्तुको कारण खेतीपाती र थातथलो छोड्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी विभिन्न किसिमका विकास संरचनाहरूको कारण वन्यजन्तुहरू समस्यामा परिरहेका छन् । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आउने आशा धेरैलाई थियो तर सरकारले बाँदर, बँदेल, निलगाईजस्ता जङ्गली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, बाँदरको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सिमल तरुल, बेसार, चिया, कफी,अदुवा, खुर्सानी लगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने भन्ने कुरा बजेट बक्तव्यमा ल्याएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति रोकथाम गर्न हात्तीको प्राकृतिक मार्गको संरक्षण तथा नियन्त्रणको लागि आधुनिक प्रविधि सहितको सोलार फेन्सिङ्ग प्रयोग गरिने कुरा बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । जैविक विविधता र वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण गर्न घाँसे मैदान तथा पानीका स्रोतको व्यवस्थापन, मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सामुदायिक विकास, आय आर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन, मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम हुनेगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रमले संरक्षित क्षेत्र नजिकका वासिन्दालाई थोरै भएपनि राहत पुग्न सक्छ ।

नेपालमा वन क्षेत्र अतिक्रमण, वनमा मिचाहा वनस्पतिको विस्तार, बिग्रदो वन स्वास्थ्य अहिले ठुलो चुनौती बनेको छ । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम यसपाली परेका छैनन्. वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने कुरा अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ यसपाली पनि आएका छन् । बजेट बक्तव्यमा आएका गल्छी तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण, वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक पुनस्र्थापना र पानीको सञ्चयतथा पुनर्भरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हरेक बजेट वक्तव्यको “गहना” मात्र बनेको देखिन्छ । नेपालको वनजंगल उपयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएर कार्बन बेचेर अरबौ कमाउने सपना विदेशी दातृ निकायहरूले देखाउन थालेको केहि वर्ष भयो । केहि उच्च वन प्राविधिक र सरकार यसैमा भुलिरहेका छन् । यसपालिको बजेटमा कार्बन व्यापारका धेरै कुरा नगरिएपनि कार्वन व्यापारका सबै आयामलाई समेट्ने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याइने तथा कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासबाट सिर्जना हुने कार्वन केडिटको यथार्थ लेखांकन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ी गर्न आवश्यक तयारी गरिने कुरा समावेश गरिएको छ ।

वर्षेनी ठुलो रकम खर्चदा पनि चुरे बोर्डले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसकेको गुनासोहरू बढिरहेका छन् । सरकारले वन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूलाई कमजोर बनाउदा जलाधार भूसंरक्षणका कामहरू प्रभावकारी हुन् सकेका छैनन् । सरकारले यी कार्यालयको सवलिकरणको बारेमा बजेट बक्तव्यमा नबोले पनि चुरे तथा तराई मधेशको जलचकलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिने भन्ने बुँदा समावेश गरेको छ ।वनले विकासमा अवरोध गरेका गुनासाहरू धेरै आईरहेका हुन्छन् । ति गुनासाहरूलाई सिधै सम्बोधन नगरेपनि वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिंदा नाप जाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नु अधि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको प्रयोग र विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइने, आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअधि रूखको सड्ख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । यसले विकासका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्नेछ । बजेट बक्तव्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रूख हुर्काउन लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्र वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्थाले आयोजनाको लागत घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य विपदको मात्र नेपालमा बढिरहेको छ । यसैमा केन्द्रित रहेर नेपाल सरकारले बह्र्खारै सगरमाथा सम्बाद समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । यसपालिको बजेट बक्तव्यमा पग्लिदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र इकोसिस्टममा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गरिने, जलवायु कोषहरूमा वित्तीय पँहुच अभिवृद्धि गरिने, सगरमाथा सम्वादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गरिने तथा विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गरिने कुरा बजेटमा आएका छन् । आगामी श्रावण १ देखि ४० माईक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने कुरा बजेट बक्तव्यमा परेको छ । सरकारले दह्रो अडान लिन सकेन भने यो घोषणा पनि विगतका घोषणा जस्तै फुस्स हुनेछ ।

यसपालिको बजेटमा वन क्षेत्रको लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू आएका छैनन् तर वनमा आउनैपर्ने पर्यापर्यटन, वातावरणीय सेवाको लागि भुक्तानी, वन विहिन दक्षिणी क्षेत्रमा वन विकास गर्ने कार्यक्रम, खोलाखोल्सी व्यवस्थापनको लाभ, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू समेत परेका छैनन् । सामुदायिक वन समूहले माग गर्दै आएको कर खारेजीका कुराहरू, नेपालकै स्वाद र सुगन्ध’ प्रवदर््धन गर्ने कुराहरू यसमा अटेका छैनन् । प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउदा वन क्षेत्रका छुटेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेमा वन क्षेत्र र वनमा आश्रित समुदायमाथि न्याय हुन सक्नेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि गत वर्ष रु. १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेकोमा यसपाली १८ अर्ब ६१ करोड गरेको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रको सुधारको लागि यो रकम कम हो । तर वन क्षेत्र आफैमा आर्थिक उत्पादनशील क्षेत्र भएकोले वनमा सरकारको लगानी बढाउनु भन्दा वनबाट आर्थिक लाभ कसरि लिने भन्ने कुरामा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू लक्षित हुन सकेमा वन तथा वातावरण संरक्षण, विपद न्यूनीकरण तथा वन क्षेत्रको पुनस्र्थापनाको लागि आवस्यक रकम वन बाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ ।