© २०२३
काठमाडौं,१५ जेठ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रदेशबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लाइसेन्स व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइने जानकारी दिएका हुन्।
यो कदमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गर्दै लाइसेन्स प्रक्रिया अझ द्रुत, सहज र जनमैत्री बनाउने सरकारको उद्देश्य झल्काउँछ।