© २०२३
काठमाडौं,१५ जेठ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उनले बजेटमार्फत छरिएर रहेका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे। अबदेखि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ अनिवार्य बनाइनेछ। वृद्धवृद्धाहरूलाई घुम्ती टोलीमार्फत परिचयपत्र वितरण गरिने व्यवस्था गरिने उनले स्पष्ट पारे।
साथै, उनले सामाजिक सुरक्षाको नाममा दोहोरो सुविधा नदिइने नीति लिइने पनि जानकारी गराए। तर, वृद्ध भत्ताको उमेर हदबारे कुनै परिवर्तन नभएको उनले उल्लेख गरे। सरकारको यो नीति सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई लक्ष्यकेन्द्रित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।