खोज

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै उत्कृष्ठ मानिएको शासन व्यवस्था हो । यो व्यवस्था खराव भएर होइन, शासन सञ्चालन गर्ने शासकहरूको अक्षमताका कारण प्रश्न उठेको हो । नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानका कारण २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भयो र सोही अनुसार अहिले मुलुक अघि बढिरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प उन्नत र सुशासनयुक्त गणतन्त्र नै हो । त्यसैले यसका वर्तमान सञ्चालकहरू जोखिममा भएपनि गणतन्त्र जोखिममा छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यद्यपि गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै यसलाई समुन्नत बनाउनु प्रमुख राजनीतिक दलको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । अव गणतन्त्र बचाउनु छ भने प्रमुख राजनीतिक दल, तिनका नेता र शासकहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र समानताका आधारमा विकसित गणतन्त्र अहिले विभिन्न चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ ।

शासकहरूकै अलोकतान्त्रिक र भ्रष्ट चरित्रका कारण शासकीय व्यवस्थाले संकट र चुनौती व्यहोर्न बाध्य भएको हो । अहिले गणतन्त्रका सञ्चालकहरूका कारण जनतामा देखिएको निराशालाई आफ्नो पक्षमा पार्न राजावादीहरू सलबलाइरहेका छन् । राजावादीहरू गणतन्त्रलाई असफल बनाएर राजतन्त्र चाहन्छन् । तसर्थ अव गणतन्त्र संस्थागत गर्ने हो भने विगतमा देखिएका त्रुटी र दलहरूले लिने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने सबै राजनीतिक दल र यससँग जोडिएको बर्ग नागरिक समाज एक ठाउँमा बसेर पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ । अव सबैले मिलेर राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अगाडि जानुको विकल्प छैन । मुलुकको सँविधान र कानुनले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अँगालेको छ । तर भएका कानुनलाई कार्यान्वयन नगरि दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने परिपाटीले नागरिकमा एकखालको भय पैदा गरिरहेको छ । जसका कारण नागरिक स्थान (सिभिक स्पेस) खुम्चिदै गएको सामाजिक अभियन्ताहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक सरोकार राख्ने कार्यालय तथा निकायबाट हुने ढिलासुस्ती र उनीहरूबाट उत्पन्न हुने अवरोधले नागरिकमा निरासा बढ्ने मात्र नभई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा समेत चुनौति बढ्दै गएको छ ।

विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनामा धनीधनी बन्दै जाने र गरिब गरिब बन्दै जाने जस्ता आर्थिक सम्बन्धले नागरिक स्थान (सिभिक स्पेस ) लाई फराकिलो हुन नदिएको बताँउछन् सिविन नेपालका निर्देशक ध्रुव गौतम । विशेषगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूलाई यसले असर गरिरहेको छ । नागरिक स्पेसको अहिलेको अवस्थामा अध्ययन गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यो समुदायले सामाुदायिक वन, खानेपानी, सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवाको उपभोग गर्न बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरू बारे उनीहरू समक्ष सूचनाको पहुँच पुगेको अबस्था नरहेको पाईएको छ । यसो हुनुमा नागरिक स्पेस खुम्चिदै जानु मुख्य कारण रहेको निर्देशक गौतमले जिकीर गरे । इन्सेक रूपन्देही प्रतिनिधि एवं अधिकारकर्मी रिमा बिसीका अनुसार नागरिक स्थानको भूमिका रूपन्देही लगायत लुम्बिनी प्रदेशमा सरसर्ती हेर्दा बन्दै भएको त छैन, जस्तो हामीले विभिन्न सभा समारोहमा बिचार विमर्श गर्ने, समस्या राख्ने, सुझाव दिने कामहरू भईरहेका छन् ।

तर जति सुनाएपनि नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने विषयहरूको सुनुवाई भने नभएको उनको ठम्याई छ । स्थानीय सरकार होस वा प्रदेश सरकार जहाँपनि व्यक्ति हेरेर उसले बोल्न पाउने अधिकार स्पेस दिईन्छ । यो गलत अभ्यास हो । हामीले आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्ररूपमा राख्ने, सभा सम्मेलन गर्ने कुराहरू त नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको छ । कहिँलेकाहिँ गणत्रन्त्रवादी, राजावादी भन्नेहरूले गरेका सडक आन्दोलनले अराजकता निम्त्याएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । जसले पछिल्लो समयमा अधिकारको नाममा दुरूपयोग भएको पनि देखिन्छ । यो भन्दाप िननागरिक समाजमा रहेर काम गर्दा देखिने समस्याहरू केलाउँदा नागरिक स्थानलाई विश्लेषण गरेर समग्ररूपमा खुम्चिएको छ । हरेक नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न अभिभावकत्व निभाउनु पर्ने दायित्व राज्यको हो । अहिले स्थानीय पालिकामा बालमैत्री, लैंगिकमैत्री ,अपांगतामैत्री, पूर्ण खोप तथा प्रसूति सेवाको दिगोपना जस्ता धेरै विषयमा घोषणा गरिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर देखिन्छ । यसैबाट पनि नागरिक स्पेस कतिसम्म खुम्चिएको रहेछ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिने माईती नेपाल रूपन्देहीका प्रमुख माया क्षेत्रीको धारणा छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश बुटवल कार्यालयका प्रमुख हरि ज्ञवालीले नागरिक स्थान (सिभिक स्पेस) लाई कसरी फराकिलो बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा नागरिक र राज्यका हरेक निकायहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि नागरिक स्थान बलियो र फराकिलो हुन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न सन्धी, महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेको छ । यसरी पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि ति सन्धी महासन्धीभित्र उल्ल्ोख गरिएका नियमहरू पालना गर्दै आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउने दायित्व सरकारको हो । यो दायित्वलाई पूरा गर्न संविधान, कानुन, ऐन, नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ र केहीरूपमा सम्बोधन भएका पनि छन् । तर, हामीले यो बिषयलाई सबै नागरिकहरूले समानरूपमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न नसक्नु मुख्य कारण हो ।

परिभाषा दिनुपर्दा विगतमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संविधान ल्याउन फरक ढंगबाट नागरिक संस्थाहरू स्थापना भएका हुन् । होमिएका थिए रनै अहिलेको व्यवस्था ल्याउन सफल भएको हो । राजनीतिक दलका नेताहरू जो पंञ्चायत विरुद्धको अभियानमा रहेका थिए उनीहरूलाई यातना दिने, जेल सजाय दिने र बोलेकै भरमा नजरबन्द गरिने जस्ता क्रियाकलाप हुन्थे । यो समस्या समाधान गर्न कसरी सकिन्छ भनेर राजनीतिक आन्दोलनलाई सफल बनाउनका निम्ति नागरिक संस्थाहरूको स्थापना गरियो । केही न केही उद्देश्य, अपेक्षा र आमनागरिकको हितका लागि नागरिक संस्थाहरूले काम गरिहेका कारण अहिलेको अवस्थामा हामी यसरी बोल्न पाईरहेका छौ । यो अबस्था ल्याउने भूमिका निर्वाह गरिरहेकाहरूलाई उपभोग गर्न पनि दिनुपर्छ । यसकालागि हरेक क्षेत्रमा नागरिक स्थानको भूमिका देखिनुपर्ने ज्ञवालीको तर्क रहेको छ । अझैपनि विकास भनेको भौतिक विकास नै हो भन्ने नागरिक लगायत नेतृत्वमा रहेका हामी सबैको बुझाई छ । यो सोचलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

फेरि पनि हामीले भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा हामीले काम गरेका छौं भन्छिन्– तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जागेश्वरदेवी चौधरी । तिलोत्तमा नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरि कार्यन्वयन भएको छ । लैंगिकमैत्री पालिका बनाउने अभियानमा चलेको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले गर्न चाहे पनि संघीय वा प्रदेश सरकारले विभिन्न लक्षित समुदायका हितकालागि सूचक बनाएकोले चुनौति देखिएको छ । जस्तो बालबालिका मैत्री बनाउन ५१ वटा सूचक संघीय सरकारले तोके अनुसार हामीलाई त्यहि आधारमा काम गर्न सजिलो भयो । अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकाले लैंगिकमैत्री पालिका बनाउने तयारी गरिहेको छ । यसमा सूचकहरू कहिँबाट पनि नतोकिएकोले सबै्भन्दा पहिले आधारवेसमा सूचकहरू बनाउन बढी समय खर्चिनु परेको उपप्रमुख चौधरीले सुनाईन । पालिकाले स्थानीय नागरिक संस्थाहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर हरेक काम अगाढि बढाईरहेको हुँदा नागरिक स्थानपनि संगै रहेर भूमिका खेलेको छ । यो देशमा परिबर्तन ल्याउन हामी सबैको उत्तिकै योगदान छ । यसर्थ संविधानबाट स्थानीय पालिकाले पाएको अधिकारलाई हरेक पालिकाले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौ भने नागरिकका समस्या समाधान हुँदै नागरिक स्थानपनि फराकिलो हुने उपप्रमुख चौधरीको ठम्याईरहेको छ ।

हाम्रो नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिक स्वतन्त्रता र सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । जहाँ हामीले नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, भौगोलिक अखण्डकोरूपमा रहेको सार्वभूमि सम्पन्न आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणको पक्षमा काम गर्ने समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो भनेर भनेका छौ भन्छन् लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ । हामीले बनाएको संविधान अनुरूप कुनैपनि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्छौ नै । संविधानको धारा १७ मा नागरिक स्वतन्त्रताको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसंगै तीन तहका सरकार संचालनमा रहँदै गर्दा सबैभन्दा नजिकको सरकार र नागरिकको सशक्तीकरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका सर्वोपरी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको राज्य व्यवस्था ल्याउन हिजो नागरिक संस्थाको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा होमिएका व्यक्ति आज जनप्रतिनिधि भएका छौ ।

जसले गर्दा हामीले नागरिकका पिरमर्का नजिकबाट बुझेका पनि छौ । अव रह्यो कार्यान्वयनको विषयय जसका लागि जनतालाई सचेतिकरण गर्ने काम कमजोर भएको हामीले स्वीकार्नु पर्छ । यसकालागि हरेक नेपाली नागरिक र नेतृत्व लिने व्यक्ति इमान्दार र आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै जवाफदेही हुनुपर्छ । नागरिक स्थान खुम्चिँदा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । राष्ट्रियता जोगाउनका निम्ति नागरिक स्थान फराकिलो बनाउन राजनीतक दलका प्रतिनिधि, सरकारको नेतृत्व, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी र सबै नागरिक सच्चिन जरुरी छ । यो सबै पक्ष सुध्रिएमात्रै लोकतन्त्रमा न्याय, विधिको शासन र सुशासन कायम रहन्छ । स्वतन्त्रता जहाँ हुन्छ, त्यहाँ विधिको शासन हुन्छ । सबै कुरा बिग्रीसकेको छैन, सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनताको आवश्यकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा आफ्नो भूमिका सशक्तरूपमा रहने प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठले प्रतिवद्धता जनाए । नागरिक समाजको स्थान फराकिलो भएमा थुप्रै विकृति, विसङ्गति र अनियमित कार्यमा सुधार गर्न सकिन्छ । जन उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको वकालत गर्दै सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्नुपर्छ । जातजाति, वर्ग, भौगोलिक क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, भाषा, अपाङ्गता, यौनिक पहिचान आदिका आधारमा गरिने भेदभाव निर्मूल गर्न अग्रसर नागरिक स्थान (सिभिक स्पेस) फराकिलो बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।