काठमाडौं, १४ जेठ।
प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोधबीच पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुतिका लागि विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध नगर्ने सहमति जनाएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकाले विपक्षीहरूले यो प्रक्रिया नबिथोल्ने निर्णय गरेका हुन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपालगायतका दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरेर बजेट प्रक्रियामा सहयोग मागेपछि सकारात्मक संकेत देखिएको हो।
प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार, उनले बजेट आउन दिने तर अन्य नियमित काम भने अघि बढ्न नदिने अडान व्यक्त गरेका छन्। ‘गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिनअघि संसद् नियमित रुपमा चल्न सक्दैन,’ प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट पारेका छन्।
दोस्रो ठूलो विपक्षी रास्वपाले पनि बजेट प्रस्तुतिमा अवरोध नगर्ने जनाएको छ। कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले संसद् भवनबाहिर प्रतिक्रिया दिँदै, “संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार ल्याइने बजेट रोक्दैनौं,” भनेका छन्। साथसाथै, गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिने भन्ने अडान नरहेको पनि प्रस्ट पारे।
त्यस्तै, राप्रपाले पनि बजेट आउन दिन सहमति जनाएपनि, अन्य माग र अडानमा कायम रहने बताएको छ। यसरी विपक्षी दलहरू संवैधानिक प्रक्रिया र आम जनताको अपेक्षा अनुसार बजेट प्रस्तुतिमा अवरोध नगर्ने सहमतिमा पुगेका छन्, तर संसद्का अन्य कार्यसूची भने तत्काल अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
